सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलले संसद् अवरोध विफल बनाउन निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जाने विकल्प प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधनअघि निर्वाचन घोषणा मान्य नहुने अडान लिएपछि त्रिपक्षीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको रामसपाका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।
बैठक सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थिति जटिल बन्न थालेको भन्दै अवरुद्ध संसद् खुलाउने विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले मधेसी मोर्चासहितको सहमतिमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र संशोधन विधेयक तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू अगाडि बढाउने विकल्प अगाडि सारेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठकमा कुनै सहमति बनेन ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, मातृका यादव, हितराज पाण्डे सहभागी थिए ।
मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, रामसपा महासचिव केशव झालगायतका नेताहरू उपस्थित थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
