पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकलाई विभाजनबाट बचाउन सार्वजनिक आग्रह गरेलगत्तै दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्न सकिने भनी दिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वराजा या कसैको पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज पुर्याउन नहुने र त्यसो गर्नु कांग्रेसकै सिद्धान्त र मान्यताविपरीत हुने चेतावनी कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना दलका नेता निधिलाई दिएका छन् । पार्टीको उद्देश्य र नीतिअनुरूपको संयमपूर्ण राजनीति नतोड्न र बोल्न पाउने अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित नगर्न पनि उनीहरूले मन्त्री निधिलाई सचेत गराए ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं सांसद कुलबहादुर गुरुङले पूर्वराजाले एक सम्मानित नागरिकको हैसियतमा मुलुकमा भए–गरेका कार्यमा सोच्न र अभिव्यक्ति दिन सक्ने बताए । उनले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘समय छउन्जेल केही नगर्ने र समय ढल्केपछि कारबाही गर्छु भन्दै धम्की दिने कुरा कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक विधि र व्यवहारविपरीत हुन्छ ।’ नेताहरूले गर्न नसकेको कामलाई पूर्वराजाले औंल्याउन सक्ने भन्दै गुरुङले उनमा त्यस्तो अधिकार रहेको बताए । ‘पूर्वराजालाई बोल्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन र मिल्दैन’, उनले भने ।
पूर्वमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले सबैले मुलुकका बारेमा बोल्न पाउँछन् भने पूर्वराजालाई पनि त्यस्तो अधिकार हुने दाबी गरे । ‘हिम्मत भए प्रमुख तीन दलका नेताले राजाले उठाएका प्रश्नको सही र सत्य जबाफ दिनुपर्छ’, उनले भने । पूर्वराजाले बोल्नासाथ जनतामा यथार्थ राख्नुपर्ने डरले एकैपटक ‘दरबार हत्याकाण्ड’ को छानबिन गर्छु भन्नुभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण काम अरू केही हुन नसक्ने उनले बताए । ‘कारबाहीको धम्की दिने नेता र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराजाले उठाएका प्रश्नको ओठे जबाफ होइन, प्रमाणित जबाफ आमजनतालाई दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘ओठे जबाफ दिँदै पञ्चायत वा उनको कार्यकालमा के भयो भन्न मिल्दैन ।’
२००३ सालमा जन्मेको कांग्रेसको उद्देश्य कसैको आवाजमा प्रतिबन्ध लाउँदै उसलाई दण्डित गर्नु नभएको प्रस्ट पार्दै उनले राजाको पनि बोल्ने अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
संसदीय दल कार्यालयमा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्री निधिलाई कसैले कहीं, केही बोलेको कुरामा मर्यादित बन्न र राजनीतिक पूर्वाग्रही नबन्न आग्रह गरेका थिए । पूर्वराजाबाट वक्तव्य आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनले बताए । भने, ‘पूर्वराजाको वक्तव्यलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छैन, म दिन्नँ ।’ पूर्वराजा पनि सामान्य नागरिक भएकाले सोहीअनुसार गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले प्रस्ट्याए । अब वक्तव्य दिएर राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने गुन्जायस नरहेको दाबी उनको थियो ।
बैठकमा सहभागी डा. मीनेन्द्र रिजालले पूर्वराजाले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘संविधान जारी भएपछि राजनीतिक परिस्थिति कुशलतापूर्वक अघि बढ्न नसकेको, संविधान कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना नभएको र संविधानका मुख्य उपलब्धि अघि नबढेको फाइदा उनले लिन खोजे पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापना असम्भव छ ।’
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड (०५८ जेठ १९) को छानबिन प्रतिवेदन १५ वर्षपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खोजी भएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बाह्य शक्तिको अनुचित प्रभावमा अस्थायी सत्ताहरूको बोलवाला भएको, स्थायी सत्ता र लौकिक सत्ता धूमिल पारिएको भन्दै वर्तमान राजनीतिक गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
निधिले दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन खोजी गर्नुपर्ने प्रसंग झिकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार दाङ पुगेर दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने तयारीमा रहेको जनाउ दिँदै पूर्वराजालाई धेरै नबोल्न चेतावनी दिएका थिए । आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
