प्रदेश नम्बर २ का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीको पुनस्संरचनाको काम आयोगले जिल्ला तहमा छलफल नै नगरी टुंग्याएको छ । मधेसी मोर्चाले प्रादेशिक सीमांकनको विवाद नटुंगिएसम्म स्थानीय तहको पुनःसंरचना स्वीकार नहुने भन्दै विरोध गरेका कारण ती जिल्लामा आयोगको काम भएको थिएन ।
आयोग स्रोतका अनुसार केन्द्रमा सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव र प्राविधिक समितिले दिएको खाकाका आधारमा ती जिल्लामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिएको छ ।
जिल्लामा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल र सहमति नगरिँदा आयोग पदाधिकारीसँग व्यक्तिगत एंव दलगत निकटताका आधारमा नेताहरूले प्रभाव पार्न भने सफल भएका छन् । स्रोतका अनुसार कतिपय नेताले राजनीतिक हिसाबमा आफ्नो पार्टी बलियो हुने प्रकारले पुनस्संरचना गराउन सफल भएका छन् ।
जिल्लामा छलफल नचलाई आयोगले आफंैले तोकेको मापदण्ड मिचेर काम बढाएपछि प्रदेश नम्बर २ को संयोजकको जिम्मेवारीमा रहेका आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले उक्त प्रदेशको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
आयोगले ती जिल्लाका सांसदलाई बोलाएर काठमाडौंमै सहमति खोजेपछि प्रदेश नम्बर २ का २७ जना कांग्रेस सांसदले आयोगको उक्त कामको विरोध गर्दै जिल्लामै छलफल र सहमति खोजिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
