सत्तारूढ घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुने आशंका नपाल्न मधेसी मोर्चा नेतालाई आग्रह गरेका छन् |
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मोर्चा नेता भेट्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विधेयक अघि बढाउनुअघि एकपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कुरा गर्ने समेत बताए । एमालेसँग सहमतिका नाममा प्रस्ताव निस्क्रिय वा ढिलो गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको दुवै नेताले स्पष्ट पारे । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘कतिपय हाम्रै असन्तुष्ट साथीको टिप्पणीले तपाईंहरुलाई अलमल भयो होला, तर प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि पेश गरिएको होइन भन्नेमा प्रष्ट हुनुस्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चा नेतालाई भने, ‘मधेसी, जनजातिलगायतको माग सम्बोधन गर्नकै लागि यो प्रस्ताव आएको हो । तपाईंहरुका तर्फबाट लचकता र खुला धारणा चाहिन्छ । प्रस्ताव पास गरेपछि चुनाव घोषणा गर्ने हो ।’
दाहालको भनाइमा सहमति जनाउँदै सभापति देउवाले संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको संशोधन प्रस्ताव अब फिर्ता नलिने दोहोर्याए । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले प्रदेश नम्बर २ लगायत अन्य क्षेत्रको संख्या, सीमाबारे मोर्चा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि देउवाले भने, ‘घरैमा बसीबसी स्थानीय तह पुन:संरचना गर्न मिल्दैन । जिल्ला र गाउमै पुगेर गर्नुपर्यो । जबसम्म अधिकतम सहमति बन्दैन, तबसम्म यहा हामी मात्रै एक्लै अघि बढेर के हुन्छ ?’
उनले आयोगको कार्यविधि पहिल्यै मिलाएर नराखिएको भन्दै आलोचनासमेत गरे । मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले आयोगको कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदि छुट्याउने काम पनि समेटिएको हुदा हुदै स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमा मात्रै केन्द्रित हुदा समस्या झन् थपिएको धारणा राखे ।
