संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ । मोर्चाले उक्त प्रस्तावमा थप परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको बिजुलीबजारस्थित कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले संशोधन विधेयकले आदिवासी जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधन नगर्ने भएको हुँदा यसलाई यथास्थितिमा स्विकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विधेयक प्रस्तावलाई स्वागतको भाषा प्रयोग नगरिए पनि यसको कडा बिरोध पनि गरिएको छैन । अन्य बेलाको भन्दा मोर्चाको विज्ञप्ति नरम देखिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संशोधन प्रस्तावले मुद्दाको सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘देखाउनका लागि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याएको जस्तो देखियो,’ उनले भने ‘ छलफलबाट उक्त प्रस्तावलाई परिमाजर्न गर्न सकिएमात्र हामीले स्विकार गर्न सक्छौं ।’ अनौपचारिक छलफलमा भएका कुराकानीभन्दा फरक ढंगले प्रस्ताव आएकोमा बैठकमा मोर्चा नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि तत्कालै कडा रुपमा प्रस्तुत नभइहाल्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
सद्भावना महासचि मनिष सुमनले संशोधन प्रस्तावलाई पूराका पूरा अस्विकार नगरिएको बताए । ‘संशोधन प्रस्तावमा केही सकारात्मक पक्ष छन् । तर, त्यसले विजयोत्सव मनाउने अवस्था सृजना गरेको छैन,’ उनले भने ‘चारवटै विषय मोर्चाले सरोकार राखेको भन्दा फरक ढंगले आएका छन् ।’
पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्लामा राखेर त्यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने अनौपचारिक सहमति अस्विकार गरिएकोमा मोर्चाको ठूलो असन्तुष्टि छ ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले सरकारले ‘चिटिङ’ गरेको बताए । ‘नवलपरासी र रुकुम विभाजित गर्नेले सुनसरी, मोरङ किन गर्न नहुने ?’ उनले भने ‘नागरिकता र भाषाको विषयमा ल्याईको संशोधन प्रस्तावमा पनि थप परिमार्जनको खाँचो छ ।’ मोर्चा सरकारसँगको छलफल र संसदीय अभ्यासलाई प्रयोग गरेर संशोधनको प्रयास गर्ने रणनीतिमा छ ।
