सरकारले प्रदेशको सीमा फेरबदल हुने गरी ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताबले समाधान नदिने निष्कर्ष निकाल्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेका छन् । उनीहरुले संशोधनमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था समेत राख्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यादव र भट्टराईले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने संशोधनले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय मुद्दाहरु खासगरी राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, सङ्घीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकार आदि सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘यी महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नै नहुने गरी गरिने संशोधनले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने मात्र होइन, संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले शान्ति, स्थिरता र विकासको सट्टा मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अन्यौल र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य मात्र हुनेछ ।’ संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भाव अन्त्य गरिनुपर्ने र त्यसका लागि मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुश्लिम, शिल्पी (दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धन, संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु समेत सम्मिलित सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
