सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा मात्र संसद्मा दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सत्तासाझेदार कांग्रेस र मधेसी मोर्चासमेतले दह्रो समर्थन नजनाए प्रस्ताव दर्ता गरेर जोखिम नमोल्ने उसको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा राजनीतिक रूपमा लाभ हुने गरी मात्र सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विपक्षमा उभिएकाले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन कांग्रेस र मोर्चाको सहमति अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।
१) कांग्रेस र मोर्चा पनि एक ठाउँ आएपछि मात्र संशोधन दर्ता संविधान संशोधनमा माओवादीले राजनीतिक रूपले फाइदा हुने गरी सोच्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा विरोधमा आएमा हामीलाई सरकारमा बस्न नैतिकताले दिँदैन । मधेसी मोर्चा पनि विरोधमा आइरहँदा संशोधनकै एजेन्डामा सरकार गठन भएकाले बसिरहनु पनि कमजोर हुन जान्छ । त्यसो हुँदा संविधान संशोधन अगाडि कम्तीमा पनि कांग्रेस र मधेसी मोर्चासम्म दुवै पक्षलाई प्रस्तावको समर्थन गर्ने ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाएर मात्र संशोधन दर्ता गर्नुपर्छ ।
२) माओवादीले मात्र जोखिम उठाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन प्रदेशका बारेमा माओवादीले संविधान घोषणा गर्दा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो । त्यतिवेला पार्टीले दर्ता गरेको १० प्रदेशको प्रस्तावमा नै अडिग रहेर अहिलेको सीमांकन हेरफेरका विषयमा फरक प्रस्ताव नै दर्ता गरेर जानुपर्छ । त्यसो गर्दा एउटा १० प्रदेशको प्रस्ताव माओवादीका तर्फबाट पेस गर्ने गरी सोच्नुपर्छ । दोस्रो, हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सकभर सहमति वा दुईतिहाइले पारित हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसके संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न पनि सक्छौँ । माओवादीले मात्र जोखिम उठाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
३) संशोधनसहित चुनावी वातावरण बनाएर उपलब्धि संस्थागत माओवादीको अहिलेको राजनीतिक लाइन भनेको असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याई संविधान संशोधन गरेरै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर चुनावी वातावरण बनाएर गए मात्रै हामीले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ । यसरी जाँदा नै संविधान कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।
४) ठूला पार्टीमै संविधान भाँडमा जाओस् भन्ने छ माओवादीबाहेक अन्य ठूला भनिएका पार्टीलाई अहिलेको संविधान भाँडमा गए जाओस् भन्ने छ । संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक र समावेशीजस्ता विषय समेटिएका छन् । अन्य दलका एजेन्डा यी होइनन्, त्यसकारण पनि उनीहरूलाई यस विषयसँग सरोकार छैन । तर, माओवादीका लागि आफैँले उठाएका यी एजेन्डा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले माओवादीको जोड भनेको संविधान संशोधन गरेरै चुनावमा गई संविधान कार्यान्वयन हो ।
५) प्रतिगामी षड्यन्त्रमा लागेका छन् संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन र भाँडभैलोमा पारेर फेरि पनि पुरानै अवस्थामा मुलुकलाई फर्काउने षड्यन्त्र पनि भित्रभित्रै भइरहेको छ । त्यसैका लागि पूर्वराजादेखि कतिपय प्रतिगामीहरू दिल्ली, बेइजिङ र सिंगापुर धाइरहेका छन् । उनीहरू जहाँसुकै धाए पनि र जेजस्तो षड्यन्त्रमा लागे पनि हामीले त्यसलाई चिरेर संविधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।
