सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य व्यापार–व्यावसाय गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गर्दै सरकारी कामका अतिरिक्त व्यापार व्यावसाय गर्न छुट दिनेगरी नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
पूर्वमन्त्री पण्डितले गरेको निर्णय उल्ट्याइँदै तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न स्वीकृति दिन नहुने भन्दै रोकेका थिए । कर्मचारीलाई कुनै बैंक तथा बित्तीय, शैक्षिक, सहकारी संस्थालगायतका कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न, रजिस्ट्रेसन वा संचालनको काममा भाग लिन भने बन्देज लगाइएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
पण्डितकै प्रयासमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर कर्मचारीलाई डिभी र पिआर लिन समेत रोक लगाउने कानून बनेको थियो । मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४८ को उपदफा ‘ग’ मा रहेको कर्मचारीले सरकारबाट स्वीकृति लिएर अन्यत्र नोकरी गर्न पाइने प्रावधानसमेत खारेज गर्न लगाएका थिए ।
तर निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ कै उपदफा क र ख मा रहेको सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर कर्मचारीले कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा संचालकको काममा भाग लिन सक्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम व्यावार वा व्यावसाय गर्न पाउने सम्बन्धी प्रावधान भने खारेज नगरी यथावत राखिएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर सामान्यले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न छुट दिने मनसायले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
