समानुपातिक सांसदहरुले तोकिएको समयावधिमा कार्यक्रम छनौट नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा रोकिएको छ ।
दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सांसदहरुले कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनौट गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमा योजना छनौट नगर्दा बजेट निकासा रोकिएको हो । समानुपातिक सांसदले योजना चयन गरी पेस नगर्दा निर्वाचित सांसद कोषको बजेट समेत रोकिएको हो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७१ नियम ५(२) र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०५८ को नियम ३(३) मा सांसदहरुले कात्तिक मसान्तमै योजना छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरूले यो नियमलाई अवज्ञा गर्दा पहिलो चौमासिकमै यस शीर्षक अन्तर्गत जिल्ला जाने पुँजीगत बजेट रोकिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरी यसैसाता सो कार्यक्रमको अख्तियारी जिविसहरुमा पठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेटको अख्तियारी गएपनि समानुपातिक सांसदले योजना छनौट गरेर जिविसमा बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सांसदले जिल्लामा प्रतिनिधि चयन गरी योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ।’
