सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्ने भएको छ । एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनका लागि तयार गरिसकेको छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताले एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन अघि बढाइए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सोमबार राति सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको भेटमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव आए ‘प्रतिपक्षको भूमिका’ देखाउने बताइसकेका छन् ।
संशोधन प्रक्रिया अघि बढे सडकमा प्रदर्शन गर्ने तयारी अनेरास्ववियु र युवा संघले गरिसकेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आए आन्दोलन गर्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल बुटवलमा खटिएका छन् । एमाले ५ नम्बर प्रदेशको केही दिनअघिको भेलाले सीमांकनमा सो प्रदेश हेरफेरको प्रस्ताव अमान्य हुने निर्णय गरेको थियो । सो प्रदेशका संयोजकसमेत रहेका पौडेलले सीमांकन हेरफेर गरिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता बुँदामा दलहरूबीच समझदारी भए पनि सीमांकनको बुँदामा एमाले र सत्तारुढ दलबीच विमति छ । मुख्य विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आयोगबाट मिलाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई बाहुल्य क्षेत्रको मात्रै प्रदेश बनाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी सहमत भए पनि मधेसी दल र एमाले यसमा सहमत छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
