गैरआवासीय नेपाली संघले गोर्खाको लाप्राकमा बनाउन लागेको नमूना बस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि सरकारले दिएको अनुमतिमा एनआरएनले ‘कार्यबिधिअनुसार’ बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । जसको अर्थ लाभग्राहीकै हातमा सरकारले तोकेको तीन लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।
तर, लाप्राकका स्थानीय बासिन्दाले गैरआवासीय नेपाली संघले नै बस्ती बनाइदियोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघले नै घर बनाइदिन पाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको हो ।प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार अब लाप्राकको नमूना बस्ती निर्माणमा कार्यविधिमा रहेको ३ लाखको सिलिङ लागू हुने छैन । साथै भूकम्प पीडितको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र घर पीडितले बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि लागू हुने छैन ।
कार्यबिधिअनुसार बनाउनुपर्ने सरकारी सर्तका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सरकारसँग सम्झौता भएको ८ महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन ।बस्ती निर्माणमा सहज हुनेगरी निर्णय गराउन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले एक हप्तादेखि काठमाडौंमा बसेपहल गरिरहेका थिए ।
‘लाप्राकबासी र गैरआवासीय नेपालीहरुको चाहना बमोजिम सरकारले नमूना बस्ती बनाउन भइरहेका बाधा फुकुवा गर्दै नयाँ निर्णय गरेको छ,’ अध्यक्ष घलेले भने, ‘हामी आजैदेखि गाउँ पुगेर काम थाल्छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघले लाप्राकमा करिव ६ सय घर बनाउन यसअघि नै गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको छ । जसलाई केही समय पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाप्राक पुगेर शिलान्यास गरेका थिए ।
उच्च हिमाली क्षेत्र भएको हुँदा सरकारले तोकेको सिलिङअनुसार घर बनाउन कठिनाई उत्पन्न भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले वाधा फुकाई नमूना बस्ती निर्माणको बाटो खुला गरिदिन पहल गरिरहेको थियो । अध्यक्ष घलेले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गैरआवासीय नेपाली संघ मिलेर नमूना बस्ती निर्माणका लागि देखिएका कठिनाई अन्त्य गर्दै छिटोभन्दा छिटो बस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बताए ।
