प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संशोधनले समस्या समाधान गर्नुको साटो झनै बल्झाउने निष्कर्ष निकालेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
बैठकले सत्तारूढ दलले प्रस्ताव गरे जसरी संविधान संशोधन गरे समस्या झनै बल्झिने ठहरसमेत गरेको छ । ‘अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन हो, संशोधन होइन, यो आवश्यक छैन,’ बैठकको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले भने ।
बैठकले सोही निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अन्य दलसँगको छलफलमा प्रस्तुत हुन पार्टी नेतृत्वलाई निर्देश गरेको स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न आज (सोमबार) प्रमुख तीन दलको बैठक बोलाएका छन् । ‘संविधान संशोधन यतिबेला समस्याको समाधान होइन, संशोधनले समस्या झन विस्तारित गर्छ भन्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ,’ पोखरेलले भने । एमालेले संविधान संशोधन गर्न चाहेका दल र सरकारले त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
बैठकले संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने निर्णय पनि गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन गराउन दबाब दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको पोखरेलले बताए । संविधानप्रति असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले यसै साता संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले विवादित भनिएका पाँच जिल्ला झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरलाई संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने, प्रदेश–५ मा रहेका नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई मधेसका जिल्लालाई एक प्रदेश र त्यसमा रहेका पहाडी जिल्लालाई छुट्टै वा प्रदेश नं. ४ र ६ मा समावेश गरेर सीमांकनको हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानमा अनुसार नै संविधानमा व्यवस्था गर्ने तयारीसहित प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् ।
