प्रहरी ऐनको सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढे पनि विगत दुई वर्षदेखि सो ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । ऐनमा प्रहरीको अवकाश र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था समेट्न गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले समिति गठन गरेर दुई वर्षअघि नै प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । प्रहरी नियमावलीमै रहेको अवकाशलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले चाहेअनुसार बारम्बार संशोधन गर्नाले विवाद हुँदै आएकाले सो विवाद निरुपण गर्न पनि ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
अवकाशसम्बन्धी विवाद बारम्बार अदालतमा पुगेपछि पछिल्लो समय सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमै राख्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशपछि गृहले ऐन संशोधनसम्बन्धी गृहकार्य अगाडि बढाउन कानुन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव धनराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले मस्यौदासमेत तयार गरेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सहमति लिन कानुन मन्त्रालय पठाएको र त्यहाँबाट केही विषय सच्याउन फिर्ता भएपछि हालसम्म सो मस्यौदा अघि बढेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले प्रहरी ऐन र नियमावली संशोधनको तयारी नभएको बताए । ‘मन्त्रालयले ऐन र नियमावली दुवै संशोधनका लागि पठाएको छैन,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘हालका प्रहरी संगठन प्रमुखको विषयलाई लिएर तपाईंले प्रश्न गर्नुभएको हो भने त्यो गलत हो, ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ उनले नियमावली पनि पहिला फिर्ता भएपछि त्यसको प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिए ।
२०१२ सालमा प्रहरी संगठन गठनसँगै प्रहरी ऐन बनेको थियो । प्रहरी भर्ना, छनोट, बढुवासँगै अवकाशबारे महŒवपूर्ण प्रावधान समेटिएकाले नियमावली बारम्बार संशोधन हुने गरेको छ । तर, प्रहरी ऐन जस्ताको तस्तै छ । नियमावलीमा रहेको अवकाशको अवधि सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार बारम्बार परिर्वतन गर्दा संगठनको दैनिक कार्यसञ्चालन र संगठनका सदस्यको वृत्ति विकास प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारले चाहे नियमावली सहजै संशोधन गर्न सक्ने भएकाले संगठन र संगठनका सदस्यको वृत्ति विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषय ऐनमै समेट्न संगठनका सदस्यहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए । यसअघिको ऐनमा सेवा अवधि ३० वर्ष भए पनि सरकारले चाहे दुई वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग हुने गरेको थियो । कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएका बेला सो प्रावधान हटाएर ३० वर्षे बनाइएको थियो ।
