काठमाडौं— डा.गोविन्द केसीले आइतबारदेखि पुनः अनसन सुरू गरेका छन्। बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त नगरे २४ घन्टाभित्र अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएका केसीले आइतबारदेखि दशाैं पटकको अनसन थालेका हुन्।
केसीको प्रेस विज्ञप्तिः
प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै हामी लामो समयदेखि लडि आएको र सुधारका विभिन्न कामहरुका लागि सरकारसित विभिन्न चरणमा सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ ।
चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामी लामो समय संघर्षरत छौं । हाम्रो त्यो माग कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभई पद्दति बसाल्नका लागि रहिआएको छ । पछिल्लो समय आइओएमको डिन नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार लागू भएपछि सम्भव भएका सुधारका कामहरु पनि हाम्रै सामू छन् । तर झण्डै ! वर्षसम्म डिन पदमा नियुक्ति नगरेका त्रिवि पदाधिकारीहरुको निकम्मापनका कारण अहिले डिन र चार जना सहायक डिनका पदहरु खाली भएर यत्रो संस्थान पदाधिकारीविहीन बनेको छ । यसो गर्नु शैक्षिक अपराध हो । त्यसमाथि अब आएर राजनीतिक भागवण्डा र दबाबका आधारमा संस्थालाई नै अस्थिर र धराशायी बनाउने गरी नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अर्कोतिर पदीय अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेर भ्रस्टाचारमा मुछिएका लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयमा देशकै ठुलो दललगायत अझै धेरै राजनीतिक दलहरुले संस्थागत निर्णय गरिसकेका छैनन्।
यो परिस्थितिमा अहिले चुप लागेर बस्ने हो भने दलहरु र माफियाको इशारामा पदाधिकारी नियुक्त हुने तथा अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्ने अवस्था सिर्जना भएकाले तथा सरकारले अन्य मागहरु पनि पूरा नगरेकाले आज ५ बजेदेखि म आमरण अनशनमा बस्ने कुरा जानकारी गराउँदछु ।
मागहरुः
१) वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्
२) एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्
३) आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्
५) संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शत प्रतिशत सीट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित बर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस्।
६) अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्।
७) जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्: विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत ।
८) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटि शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
९) प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने समझौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
डा गोविन्द केसी
त्रि वि शिक्षण अस्पताल, महराजगंज
२०७३।७।२८
