मङ्गलबार भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका भारतीय नोटमा अचानक प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि फैलिँदो छ ।
कालो धन रोक्ने उद्देश्य राखिएको उक्त घोषणाले भारुमा कारोबार गर्दै आएका नेपाली व्यापारीदेखि सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अलमलमा पारिदिएको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्क आफैँ भारतीय नोट सटहीको अनुमतिका लागि भारतीय रिजर्भ बैङ्कको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेकाले सटही सुविधा पाउने अथवा नपाउने पिरलो सर्वसाधारणमा यथावत् छ । भारतीय बैङ्क तथा एटीएममा नोट साट्ने काम सुरु भइसक्दा पनि नेपालमा यसबारे औपचारिक जानकारी नआउँदा द्विविधा थप बढ्दो छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कायम रहेको भारतीय नोट सटहीका लागि राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो तर्फबाट प्रयास अघि बढाएको जानकारी दिएको छ । नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा भारतीय रिजर्भ बैङ्कसँग छलफल भइरहेको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
“उता (भारत)बाट हामीसँग भएको भारतीय नोटको जानकारी माग भएको छ”, उनले भने, “त्यसै अनुसार हामीले भारतीय नोट रहेका बैङ्क वित्तीय संस्थासँग रकमको विवरण मागेका छौँ ।”
केन्द्रीय बैङ्कलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पाँच सय र एक हजारका दुई करोड ५२ लाख भारतीय नोट सञ्चित रहेको पाइएको छ । त्यस्तै ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी तथा होटलमा गरी ८० लाख भारु प्रचलनमा रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैङ्कले पाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म तीन करोड ३६ लाख ९० हजार भारतीय रुपियाँको विवरण पाएको शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । अझै पनि केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट पूरा विवरण नआएकाले २० लाखसम्म रकम बढ्नसक्ने राष्ट्र बैङ्कको अनुमान छ ।
एक हप्ताभित्र टुङ्गो
नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय भारतीय सरकारको घोषणा भएकाले रिजर्ब बैङ्क आफैँले यसमा निर्णय गर्न नसक्ने कुरा राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराइसकेको छ तर नोट सटहीका लागि भारत सरकारले सीमितमात्र समय तोकेको र नेपालभित्र पनि सोही समयभित्रै साट्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले अबको एक हप्ताभित्र निर्णय आउनसक्ने प्रतीक्षामा राष्ट्र बैङ्क रहेको छ ।
भारतीय नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैङ्कले परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । भारतीय सरकारको निर्णय भएकाले राष्ट्र बैङ्कले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई सरकारी स्तरमा पहलका लागि आग्रह गरिसकेको छ ।
