– बसन्त रानाभाट
नेपाली दूताबास बन्द हुने,सर्ने हो कि ? वा नयाँ खोल्ने यिनै बिषयहरुले गर्दा अहिले युरोपको नेपाली समुदाय माँझ चर्चा चासो र चिन्ता बढेको पाईन्छ। कतै सेवा पाईरहेको दूताबास बन्द भएर समस्या पर्ने हो कि भन्ने डर छ भने कतै बर्षौ पछिको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ला कि भनेर आशा जागेको भेटिन्छ। युरोपमा रहेका नेपाली दूताबास बन्द हुने,सार्ने वा नयाँ खोल्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल सम्म कुनै औपचारिक निर्णय नगरे पनि परराष्ट्र मन्त्री डा.परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको अभिव्यक्तिलाई लिएर युरोपको नेपाली समुदायमा ठुलो बहस र चर्चा चुलिएको हो।
काठमाडौमा पत्रकारहरूसँगको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले डेनमार्कको नेपाली दूतावास बन्द गर्ने बारे मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बारे बताए पछि यूरोपमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यता परराष्ट्र अधिकारीको स्रोत खुलाउँदै डेनमार्कको दूताबास बन्द गरेर स्पेन,पोर्चुगल वा नर्बेमा सार्ने बारे समाचारहरु पनि बाहिर आएका छन्। यसले झन् दूताबासको बर्षौ देखि प्रतिक्षा गरिरहेका मुलुकमा झनै चासो बढेको पाईन्छ। कतै स्वत: रुपमा चिन्ता बढेको छ।
उसो त परराष्ट्रमन्त्री डा. महतको भनाईसँग यो पंङ्तिकार त्यति अपरिचित छैन।डा. महत आँफू सरकारमा नजादै अनाबश्यक रुपमा खोलिएका दूताबास बन्द गर्नु पर्छ भन्ने बिचार राख्दै आएका थिए। पुर्ब परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा डा. महतलाई सन् २०१४ जुनमा बार्सिलोनामा अडियो अन्तरबार्ता लिदा महतले अनाबाश्यक ठाउँमा खोलिएका दूताबास बन्द हुनु पर्छ भनेका थिए।नयाँ मुलुकहरुमा दूताबास खोलेर सरकारको खर्च बढाउँनु भन्दा खोलिएका दूताबासको अनुगमन गरेर, अनाबश्यक भए बन्द गर्ने र अति आबश्यक भएका मुलुकहरुमा दूताबास खोल्नु पर्छ भन्ने नीतिमा परराष्ट्र मन्त्री डा. महत लागेको भने प्रष्ट देखिन्छ। तर पंङ्तिकार डेनमार्कको दूताबास अनाबश्यक छ भन्ने पक्षमा भने छैन।
दुई बर्ष अघिको अन्तर्वार्तामा डा. महतले कतिपय मुलुकमा सरकारले विचारै नपुर्याई दुताबास खोलिएको भन्दै त्यस्ता ठाउँमा बन्द गरेर स्पेन जस्ता मुलुकमा दूताबास स्थापना गर्नु पर्ने बताएका थिए। डा. महतले अन्तर्वार्तामा यो पनि भनेका थिए,”दक्षिण अफ्रिका,ब्राजिल जस्ता मुलुकमा दूताबासको आबस्यकता नै छैन त्यस्तो ठाउँमा बन्द गरेर यहाँ स्थापना गर्नु पर्छ।” महतको अभिव्यक्ति सहितको अडियो अन्तर्वार्ता यो पंङ्तिकारसँग अझै पनि सुरक्षित छ।
दक्षिण अफ्रिका,ब्राजिलको नाम लिईरहेका डा. महतले परराष्ट्र मन्त्री भए पछि डेनमार्कको नेपाली दूताबासको बन्द गर्नु पर्ने किन बताए त ? यो भने चासोको बिषय नै हो। तर यसको प्रमुख कारण भने डेनमार्क सरकार नै हो। डेनमार्कले नेपालमा रहेको दूतावास बन्द गरे पछि नेपालले डेनमार्कमा किन राख्ने भन्ने पनि प्रश्न स्वत:आउँछ। तर स्क्याण्डिनेभिया क्षेत्रका रहेका हजारौ नेपालीहरुलाई बाईपास गरेर सरकार अगाडी बढ्यो भने निकै कठोर देखिन्छ। किनकी दूताबास नहुँदाको पिडा पंङ्तिकारले राम्ररी बुझेको छ।
स्पेन वा पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरुले डेनमार्कको दूताबास बन्द गरेर यता ल्याउनु पर्छ भन्ने माग गरेका छैनन्।तर डेनमार्कको दूताबास बन्द गरेर सरकारले स्पेन, पोर्चुगल वा अन्य कतै सार्ने भन्ने चर्चा पछि युरोपको नेपाली समूदाय समेत बाँडिएको देखियो। स्पेनमा बसोबास गर्ने आएको यहाँको बासिन्दाको नाताले भन्नु पर्दा नेपाली दूताबासको माग अहिलेको हैन, करिब एक दशक अगाडि देखिको माग हो।
दिनानु दिन नेपालीको संख्या बढ्दै गयो,समस्याहरुले चाङ्ग लागेको छ। त्यसैले त यहाँका संघ संस्थाहरुले स्पेनमा बर्षौ देखि नेपाली दूताबासको माग गर्दै आएका छन्। एनआरएन लगायत स्पेन स्थित बिभिन्न संघ संस्थामा थुप्रै नेतृत्वहरु फेरिए,सम्भवत: कुनै त्यस्तो बर्ष नहोला परराष्ट्र मन्त्रालय नपुगेको,ज्ञापन पत्र नबुझाएको। तर मन्त्रालयको एउटै जबाफ छ।” स्पेनमा नेपाली दूताबास खोल्न परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक छ।”
पाँच बर्ष अघि पनि जबाफ त्यहिँ नै थियो, अन्तिम पल्ट गत महिना ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पंङ्तिकार स्वयंले मन्त्रालयबाट पाएको जबाफ पनि त्यही थियो। अत: डेनमार्क स्थित नेपाली दूताबासलाई स्पेनमा सार्नु पर्छ भन्ने यहाँको समुदायको माग हैन। दश हजारभन्दा बढी नेपालीहरु बसोबास गर्ने स्पेनमा दूताबास आबश्यक छ सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेर खोल्नु पर्छ भन्ने भन्ने जोडदार माग हो।यद्दपी डेनमार्कको दूताबास बन्द गरेर स्पेनमा वा अन्त खोल्ने मन्त्रालयको कुनै आधिकारिक निर्णय भने छैन।
स्पेनमा जस्तै पोर्चुगलमा नेपालीहरुको चाप बढ्दै गएको छ। स्वत: रुपमा समस्याहरु पनि बढेका छन्। फ्रान्स स्थित नेपाली दूताबास युरोपको यस्तो एउटा दूताबास होला जसले सबै भन्दा नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्नु परेको छ। फ्रान्स लगायत नेपालीहरुको बाक्लो बसाई रहेका मुलुकहरु स्पेन र पोर्चुगललाई समेत हेर्नु परे पछि समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्न नसक्नु स्वभाबिक पनि हो।
स्पेनमा नेपाली दूताबास किन ?
स्पेनमा दूताबास स्थापना हुन सके नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयको आफ्नै तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१४ मा मात्र १३,११० जना स्पेनिस पर्यटकहरु हवाई यात्रा मार्फत नेपाल पुगेका छन्। भारत हुँदै स्थलगत रुपमा नेपालमा पुगेका स्पेनिसहरुको संख्यालाई जोड्दा अझ ठुलो सख्या देखिन्छ।
सन् २००३ देखि सन् २०१४ सम्म नेपाल पुगेका स्पेनिसहरु तथ्याङक हेर्दा यो अबधिमा करिब १ लाख ५० हजारको संख्या स्पेनिसहरु नेपाल पुगेका छन्। सन् २०१४ मा नेपाल पुगेका स्पेनिसहरुको संख्या भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुको ५ प्रतिशत हो। सन २०१४ को तथ्याङकलाई हेर्दा स्पेनबाट ०१४ को अगष्टमा मात्र ३ हजार ८५ जना पर्यटकहरु नेपाल पुगेका छन्।
यस्तै अप्रिल,जुलाई,सेक्टेम्बर,अक्टोबर र नोभेम्बरमा पत्येक महिना १ हजार भन्दा बढी स्पेनिसहरु नेपाल पुगेका छन्। तर अन्य महिनाहरुमा भने ५ सय देखि १ हजारको बीचमा नेपाल पुगेको देखिन्छ। स्पेनमा नेपाली दूताबास स्थापना गर्न सके अझ कति धेरै पर्यटकहरुलाई नेपाल जान प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो ? यो ज्यादै गम्भिर प्रश्न हो ।
तुलनात्मक रुपमा स्पेन संसारभरका मुलुक मध्ये नेपाल पुगेर हिमाल चढ्नेमा ७ नम्बरमा रहेको छ। यस्तै सन् २०१४ कै आँकडामा नेपाल माउन्टेरिङ्ग एसोसिसनबाट अनुमति लिएर स्पेनबाट ५४ बटा गुप्रका २७१ जनाले २२९५० डलर रोयल्टी बुझाएको त्थ्याइङ्ग छ। जुन कुल ५,१५,६४५ डलरको एक ठुलो हिस्सा हो।
स्मरण रहोस् गैर आबासीय नेपाली संघको सातौ युरोपियन क्षेत्रीय बैठक तथा पाँचौ महिला सम्मेलनमा एनआरएनए स्पेनले आयोजना गरेको पर्यटन प्रबद्दन सम्बन्धी कार्यक्रममा सगरमाथा आरोहण गर्नेलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रममा, करिब १ सयको संख्यामा त सगरमाथा आरोहण गरेका स्पेनिस आरोहीहरुको आँकडा आएको थियो।
बार्सिलोना स्थित उद्योग ब्यबसायीहरुको संजाल कामारा दे कमरसियो दे बार्सिलोना, नेपाल उद्दोग बाणिज्य महासंघ सँग छलफल गर्न तयार रहेको छ। आपसी सम्बन्ध बिस्तार हुन सकेमा लगानी मैत्री बाताबरणको सृजना दुई मुलुक बीच हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ।
उदाहरणका लागि गैर आबासीय नेपाली संघको सातौ युरोपियन क्षेत्रीय बैठक तथा पाँचौ महिला सम्मेलनमा स्पेनको टिम छलफलको लागि तयार रहे पनि,नेपालबाट प्रतिनिधिहरु आउँन नसक्दा सम्बन्ध बिस्तार हुन सकेन। अझ स्पेनमा दुताबास नै स्थापना भएमा सबै खाले सम्बन्ध स्थापित गर्दै लगानी मैत्री बाताबरण बनाउँन सकिने देखिन्छ।
स्पेनलाई फुटबलको देश भनेर चिन्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सके,खेलाडीहरुलाई तालिम,अनुभव साटासाट,साना ठुला गरी सयौको संख्यामा रहेका स्पेनिस क्लबहरुमा पनि ब्यबसायिक खेलको बाटो खुल्ने देखिन्छ।
यता एमआरपी पासपोर्ट बनाउन, वारेसनामा लगायतका कागजात बनाउन लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झट छ । फारम बिग्रदा, पासपोर्ट गलत बनेर आउँदा पटकपटक डकुमेन्ट फ्रान्स र स्पेन गर्नुपर्ने हुँदा स्पेनबासीले हैरानी ब्यहोरेका छन्। एमआरपी पासपोर्ट बनाउन पठाईएको फारम फ्रान्समा लामो समय सम्म रोकिने, नयाँ पासपोर्ट बनेर आएपछि फेरि पेरिसमा नै सम्पर्क गरेर कुरियर मार्फत पठाउँदा लामो समय लाग्ने, यो बीचमा फेरि फारम भर्दा गलत वा फोटो नमिलेको खण्डमा त पासपोर्ट बन्न एक वर्ष नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अबैधानिक रुपमा यहाँ रहेकाहरुलाई अफिसियल कामको लागि पासपोर्ट नै जरुरी भएकोले पनि लामो समय कुर्नुपर्दा समस्यामा परेको देखिन्छ। त्यसमाथि पनि कहिलेकाँही बनेका पासपोर्टमा नाम थर वा ठेगाना गलत भएर आईदिदा झनै ठूलो हैरानी ब्यहोर्नु परेको छ।
बैधानिक रुपमा बस्ने र काम गर्ने अधिकार पाईसकेपछि आफ्नो श्रीमती र नाबालक छोराछोरीलाई पनि आफूसँगै राख्न पाउने अधिकार स्पेन सरकारले दिएको छ । तर यसको लागि कागजी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जो स्वाभाविक पनि हो । तर नेपालमा रहेका परिवारले सबै प्रकिया पूरा गर्न दिल्लीस्थित स्पेनिस दूताबासमा जानुपर्ने हुन्छ।
बत्तीसपुतली काठमाडौमा रहेको स्पेनिस कन्सुलेटको कार्यालयबाट कम्तिमा यिनै कागतपत्र दिल्लीस्थित दूताबासमा पठाउन सक्ने ब्यवस्था गर्न सकियो भने पनि दिल्ली धाइरहनु पर्ने थिएन। नेपाल सरकारले चासो राखेर स्पेन सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न सकेको खण्डमा यो प्रक्रिया सम्भव पनि छ । यसको लागि स्पेनको दुताबास काठमाडौमा तत्काल नखोलिए पनि यदी नेपाली दुताबास स्पेनमा आए यो बिषयमा कुटनीतिक बहस गर्दै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
दिल्लीस्थित स्पेनिस दूतावासमा परिवारले मेडिकल रिपोर्ट पेश गर्दा नेपालका कुनै पनि प्राईभेट वा सरकारी जुन अस्पतालबाट रिपोर्ट लगे पनि मान्य हुँदैन। मेडिकल रिपोर्ट भारतकै अस्पतालबाट बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। अझ दूताबास नजिकै रहेका दिल्लीका अस्पतालहरुमा रिपोर्ट बनाउन रिफर गरिन्छ। नेपालको मेडिकल र अस्पतालहरुको मान्यता नदिदा नेपाल र नेपाल सरकार कै बेइज्जत भएको अबस्था छ।
अर्कोतर्फ परिबार पुनर्मिलनको प्रक्रियामा डकुमेन्ट ट्रासलेट पनि उतै गर्नुपर्ने, नेपालमा ट्रासलेट गरिएका डकुमेन्टहरुलाई मान्यता दिईदैन। यी सबै कुराहरुले नेपाल र नेपाल सरकारलाई नै अपमानित गरेको छ। केहि बर्ष पहिले मेडिकल रिपोर्ट अनि स्पेनिस भाषामा गरिने डकुमेन्ट ट्रासलेट नेपालमा गरिए पनि मान्यता दिइने गरिन्थ्यो तर अहिले यसलाई मान्यता नदिनुको पछाडि आर्थिक कारोबार पनि हो। नेपालीहरु खर्च गरिगरि दिल्ली धाउँदै मेडिकल अनि ट्रासलेटको लागि पनि भारतमा नै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना गरिएको छ। यी सबै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेर समाधान गर्न सकिने देखिन्छ।यसको लागि दूताबास नै प्रमुख आबाश्यकता हो।
बिभिन्न कालखण्डमा स्पेनबासी नेपालीहरुले बहालवाला राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री देखि शिर्ष नेताहरुसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदाका तस्बिरहरु (फाईल)