आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । आफ्नो सचिवालय, पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका नेता, पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता, सञ्चारजगत्, सामाजिक सञ्जाल र विपक्षीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल घेराबन्दीमा परेका हुन् ।
उनको पक्षमा वकालत गरिदिनेको संख्या न्यून छ भने आलोचना गर्नेहरू अधिक देखिएका छन् । लाभको पद पाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने आफ्नै पार्टीका नेताकार्यकर्ता पनि प्रधानमन्त्री दाहालका पक्षमा देखिएका छैनन् ।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन पार्टीभित्र र बाहिरबाट घेराबन्दी गरिएजस्तो देखिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कोही योजनाबद्ध रूपमा लागेको छ भने पनि त्यसलाई सफल हुन दिइनेछैन ।’
परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएको, अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजेको, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न नसकेको, जनताका पक्षमा देखिने गरी कुनै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको, कांग्रेससँगको गठबन्धन सुमधुर बनाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्री दाहालमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट लागेको छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विपक्षमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन पार्टीमा एकमत गराउन नसकेको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको, पार्टी संगठनलाई अस्तव्यस्त बनाएको आरोप पनि उनीमाथि छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आफूले नल्याएको दाबी गरे पनि जनमत उनको भनाइलाई विश्वास गरिरहेको छैन । पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले भाइ नारायण दाहाललाई प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको र अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
