ब्रिक्स–बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सामूहिक भेट चर्चित बन्यो । भेटवार्ता ‘औपचारिक वा संयोग’ भन्नेमै विवाद रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटलाई ‘ऐतिहासिक संयोग’ भन्नुभयो । संयोग भए पनि प्रचण्डले उक्त भेटलाई त्रिपक्षीय सहकार्यको कोसेढुङ्गा बताउनुभयो ।
गोवाको उक्त भेटपछि यसै साता भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुभयो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि दुई छिमेकीबीच ‘डाइनामिक ब्रिज’ बनेर आर्थिक विकासको लाभ लिनुपर्ने बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु ‘फोरम’मा एजेन्डा बनाउँदै आउनुभएको छ ।
तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छिमेकी भारत र चीनबीच ‘ब्रिज’ बन्ने सपना नेपालको नेतृत्वले जसरी देखेको छ । त्यसको मोडालिटी र एजेन्डामा अन्य छिमेकीको चासो कम छ । ब्रिक्स सम्मेलनपछि चीनले त्रिपक्षीय साझेदारीबारे मुख खोले पनि भारतको रुचि स्पष्ट छैन ।
ब्रिक्स सम्मेलनलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुअ चुनयिङले आर्थिक र सामाजिक विकासका साझा एजेन्डामा सहकार्यका लागि चीन तयार रहेको बताउनुभएको थियो । प्रवक्ता हुअको भनाइ थियो, “तीन देशको सहकार्य आवश्यक छ । सहयकार्यले तीन देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्दैन, क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासमा समेत योगदान पु¥याउँछ । हामी भारत र नेपालसँग त्रिपक्षीय सहकार्य कसरी भन्नेबारे पहिल्याउन चाहन्छौँ, यसले तीन देशको साझा विकास अगाडि बढाउन सकियोस् । ”
गोवा सम्मेलनका क्रममा तीन देशका नेतृत्वकर्ता बीचको छलफललाई पनि उसले ‘संयोग’ भनिसकेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत प्रस्थानअघि परराष्ट्र विज्ञहरूसँग लिनुभएको परामर्शमा पनि त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि भारतलाई मनाउन नै मुख्य सुझाव दिएका थिए ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाले त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना रहे पनि एजेन्डा र क्षेत्रबारे गृहकार्य नभएको बताउनुभयो । थापाले तीन देशका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखबीच चर्चा भएको विषयलाई फलो गर्न निश्चित संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्न्ुभयो, “राष्ट्र–राष्ट्रका प्रतिनिधिबीचको भेटघाट र कुराकानीले सम्भावनाको ढोका खोलेको छ तर उद्देश्य, लक्ष्य, क्षेत्र र एजेन्डा के हुन् स्पष्ट छैनन् । सहकार्यको आशा गर्ने ठाउँ छ तर निश्चित भइसकेको छैन । राष्ट्रप्रमुखका विचारलाई फलोअप गर्न संयन्त्रको खाँचो रहन्छ । ”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार ऋषि अधिकारीले त्रिपक्षीय सहकार्यबारे सैद्धान्तिक रूपमा चीन तयार भए पनि भारतको स्पष्ट धारणा आइनसकेको बताउनुभयो । अधिकारीले दुई छिमेकीको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिएर नेपाल अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिँदै आउनुभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्रिपक्षीय साझेदारीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष जोड दिँदै आउनुभएको छ । गोवा सम्मेलनपछि चीनले त्रिपक्षीय साझेदारीमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । भारतले समझदारीको विषयलाई स्वीकार वा अस्वीकार कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन तर प्रस्तावप्रति भारत सकारात्मक भने छ । ”
ब्रिक्स सम्मेलनकै दौरान भएको त्रिपक्षीय छलफलपछि नेपालले सहकार्यमा विशेष जोड दिँदै आए पनि भारतको प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुभए पनि मुखर्जीको धारणा द्विपक्षीय सहकार्यमा नै देखिएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाको बुझाइ छ । “तत्काललाई त्रिपक्षीय सहकार्य टाढै देखिन्छ । के कुरामा सहकार्य भन्नेमा पनि क्लियर हुनुपर्छ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको हालैको भ्रमणले पनि यस्तै सङ्केत गरेको छ । ”
त्रिपक्षीय सहकार्यबारे गत महिना काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा चिनियाँ विज्ञहरूले तीन देशबीचमा विशेष गरी ‘कनेक्टिभिटी’को सम्भावना रहेको बताएका थिए । दुई छिमेकीको आर्थिक विकासको फड्कोका कारण सामाजिक आर्थिक विकासमा नेपालले फाइदा लिनसक्ने आधार सहकार्यबाट बन्ने धारणा विज्ञहरूको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना उच्च रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, सहकार्यका लागि ठूला छिमेकी तयार नभएसम्म नेपालको प्रस्तावको अर्थ भने गौण रहनेछ ।
नेपाललाई के हुन्छ फाइदा
तीव्र आर्थिक विकासको होडमा रहेका दुई छिमेकीसँग सहकार्य गरेमा नेपालले लाभ लिनसक्ने आधार धेरै छन् । तर, आधार, एजेन्डा, योजना र विषयमा भने स्पष्ट बन्नुपर्नेछ । तीव्र विकासको फड्को मारिरहेका दुई छिमेकीसँग नेपालको प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन तर जलविद्युत्, जडीबुटी, सडक तथा रेल्वे सञ्जाल र ठूला पूर्वाधारमा नेपालले फाइदा लिनसक्ने आधार रहेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहार अधिकारीको भनाइ छ । त्रिपक्षीय समझदारी भएमा नेपालको स्रोत परिचालनको आधार पनि बन्नेछ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालको संलग्नताले आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।
अहिले चर्चामा रहेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ र पूर्वपश्चिम रेल्वेमा पनि नेपालले सहकार्यबाट फाइदा लिन सक्नेछ । रोड र रेल्वेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा छिमेकी भारतसँगै छ । त्रिदेशीय समझदारीले व्यापार विविधीकरणको प्रयास भएमा घाटा कटौतीको सम्भावना रहन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा सहकार्यबाट नेपालले थला परेको निर्यात व्यापारलाई बढाउनसक्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
