प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन तोडदै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको हो ।
यसअघि मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने विवरणलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर, त्यसबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगर्दा उनीहरूका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । यो परम्परा ०४६ को जनआन्दोलनपछिका पहिला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि सुरु भएको हो ।
२०४८ सालमा कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पदमा नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका सरकारहरूले यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका सबैले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसैको सम्पत्ति विवरण शनिबारसम्म पनि वेबसाइटमा राखिएको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण छिट्टै वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गरिने दाबी गरे । ‘पछि नियुक्त भएका कतिपय मन्त्रीहरूका विवरण प्राप्त भइसकेका छैनन् । त्यसैले पनि केही समय लागेको हो,’ रेग्मीले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले गत साउन २० देखि ५ जना मन्त्रीसहित जिम्मेवारी सुरु गरेका हुन् । त्यसयता पटक–पटक विस्तार गरी दाहालले ३१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपासहितको गठबन्धन बनाई दाहाल सरकार गठन भएको हो । सुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दोस्रोपल्ट राप्रपाबाट २ र नेकपा संयुक्तबाट एक जना मन्त्री थपिएका हुन् ।
दाहालले साउन ३० मा तेस्रोपल्ट मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी आफ्नै पार्टीबाट ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । चौथोपल्ट भने भदौ ९ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको थियो । त्यतिबेला भने कांग्रेसबाट मात्र १३ जना मन्त्री थपिएका थिए ।
पछिल्लोपटक विस्तारित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ६० दिने म्याद बाँकी नै भएको तर्क उक्त कार्यालयका अधिकारीहरूको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमै पेस गरे पनि सार्वजनिक गर्न भने ढिलाइ भएको हो ।
जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकारले पारदर्शी र जनताप्रति जिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गर्ने दृढता राखेका थिए । आफूसँग काम गर्ने समय थोरै भएकाले द्रुत तरिकाले अघि बढ्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, आफ्नै कार्यालयसँग जोडिने काममा भने ढिलाइ भएको हो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमै राख्ने प्रचलन रहिआएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर, पछि विस्तारित मन्त्रीहरूको म्याद बाँकी नै रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो । ‘मन्त्रिपरिषद विस्तार त अझै हुन बाँकी छ । त्यसो भन्दैमा सम्पत्ति विवरण सधैं लुकाइरहने ?,’
मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै अर्का एक सहसचिवले नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै टिप्पणी गरे, ‘मन्त्रीहरूले ३ महिना काम गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनु भनेको गैरजिम्मेवारपनको नमुना हो । यसले कमाउ धन्दालाई प्रश्रय दिनेछ ।’
