भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु करिब आठ महिनाअघि गरेको राजकीय भ्रमणमार्फत नेपाललाई केही स्पष्ट सन्देशहरू दिएका छन् । पहिलो, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध अरू देशसँग जस्तो छैन’ भन्ने हो । उनले नेपालमा गरेका सबै सम्बोधन र दिएका अन्तर्वार्तामा यो सम्बन्धलाई ‘अतुलनीय’ भनेका छन् । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक कारणले मात्र नभई खुला सिमानाले गर्दा पनि दुई देशबीच विशेष सम्बन्ध रहेको उनले टिप्पणी गरे । यो सम्बन्धलाई अन्य मुलुकसँग तुलना गर्न सकिँदैन भन्ने उनको सन्देशलाई पछिल्लो समय उत्तर–छिमेक चीनतर्फ नेपालले बढाएको निकटतालाई कमजोर बनाउने भारतीय रणनीतिका रूपमा विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्रपति मुखर्जीले दिएको अर्को सन्देश– नेपालको संविधान यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन या जानु हुँदैन भन्ने हो । वर्तमान संविधानप्रति भारत सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो । भारत त्यही विन्दुमा अडिग रहेको र मुखर्जीले पनि मोदी प्रशासनकै पदचाप पछ्याएको देखिन्छ, जो संवैधानिक राष्ट्रपतिका निम्ति नौलो कुरो होइन । ‘संविधान संशोधन प्रक्रियालाई भारत स्वागत गर्छ,’ मुखर्जीले काठमाडौंमा छँदा पटक–पटक पुरानै कुरा दोहोर्याए, ‘सबैको भावना समेटेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।’
उनको तेस्रो र अलि फरक सन्देशचाहिँ ‘१२ बुँदे समझदारीबाट नेपाल पछाडि हट््न हँुदैन’ भन्ने हो, जसको अर्थ गणतन्त्र र संघीयताजस्ता परिवर्तनका मूल मुद्दाहरूबाट विचलित हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ । यसमा उनको व्यक्तिगत रुचिको प्रभाव पनि देखिन्छ । ११ वर्षअघि दिल्लीमा १२ बुँदे गरिँदा मुखर्जी विदेशमन्त्री थिए र त्यो समझदारी निर्माणमा आफूहरूको भूमिका रहेको खुलासा पछि उनी स्वयंले गरेका थिए । भारत अझै यी परिवर्तनकारी मुद्दा पक्षधर रहेको सन्देश उनले दिए, जसको खिलाफमा यदाकदा सत्तारूढ भाजपा नेताहरूसमेत देखिन्छन् ।
सुरक्षा तथा क्ूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले लामो समयपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई माझ्ने काम गरे पनि ठोस तथा वस्तुगत गृहकार्य गरेर भ्रमण गराइएको भए बढी महत्त्व रहने टिप्पणी गरे । ‘यस्तो भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैन,’ उनले हालको भ्रमणले खासै अर्थ नराख्ने बताए ।
नेपाल र भारतका कतिपय विषय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा छलफल भइरहेकाले भ्रमणमा दुईपक्षीय कूटनीतिक संवादको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘त्यहाँबाट नतिजा आएर कुन अघि बढ्ने भन्ने बाटो तय भएपछि यस्ता भ्रमणमा हुने छलफलले परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छ, अन्यथा खास अर्थ राख्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले गृहकार्य गर्न‘पर्छ । यस्तो भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ तर हाम्रो कूटनीति सञ्चालन हतारोमा हुने गर्छ । एउटा सरकारले राजद्ूत फिर्ता गर्छ, अर्को सरकारले त्यही व्यक्तिलाई पुन: राजद्त बनाउँछ । यस्तो कूटनीति अभ्यास अन्यत्र हँ‘दैन । यो भ्रमणमा पनि मुखर्जीले आफ्नो सन्देश दिएका छन् तर हामी आफ्नो एजेन्डा नै नभएजसरी स्वागत र सत्कारमै अल्झियौं ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा छिमेकी राष्ट्रप्रमुखलाई गरिएको स्वागतले सम्बन्धलाई मधुर बनाउने भए पनि अन्य विषयमा भने के–कस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुरा थाहा पाउन समय लाग्ने बताए । उनले केही विषयमा नेपालको अलमल देखिए पनि यसलाई सामान्य बताए । भारत पनि यसपटक निकै रक्षात्मक देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘१८ वर्षपछि यो स्तरको भ्रमण भएको हो । यसका लागि बृहत गृहकार्य आवश्यक हुन्छ । भारतले के भन्न खोजेको छ र हामीले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘आन्तरिक मामिलामा पनि सुझाव दिएको सुनिन्छ तर त्यसमा आफैं बढी जिज्ञासु बन्न आवश्यक छैन ।’ थापा भारतका लागि नेपालको राजदूत रहँदा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अर्का प्र्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने भ्रमणलाई ‘नोटेबल’ घटनाका रूपमा आफुले नलिएको बताए । ‘भ्रमण हुनु राम्रो हो तर जुन ढंगले प्रचार गरिएको छ, त्यो ठीक भएन । राष्ट्रिय बिदा नै दिएर गरिएको हाइफाई आफैंमा लाजमर्दो छ,’ आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारका निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाए । ‘आलंकारिक राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट धेरै कुरा अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राष्ट्रपतिले गर्ने भाषणले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ र कुराकानीमा कसको प्रतिनिधित्व हुन्छ, बुझ््न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मुलुक र जनताको सार्वभौमिकतालाई बिर्सेर सरकारले काम गरेको आरोप लगाए । भ्रमण अवधिमा अत्यावश्यक सेवासमेत रोकिनु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको उनले बताए । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने मुखर्जीको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उचाइमा लगेको र यसका परिणामहरू आउँदा दिनमा देखिने दाबीसमेत गरे ।
