एनसेलको लाभांश रकम विदेश लैजानका लागि राष्ट्र बैंकलाई कुनैपनि सिफारिस नगरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) स्वीकृत गर्नै निकाय आफू रहेको र लाभांश लैजानुपूर्व विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आकर्षित हुने जनाउँदै सिफारिस भने नगरिएको विभागले स्पष्ट पारेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एनसेलका विवादित विषय बाँकी नै रहेका बेला अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान दिने निर्णय गरिसकेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्र बैंकले सबै निकायको अनुमतिमै लाभांशबारे निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेपनि विभागले यसबारे खण्डन गरेको हो । ‘ऐनको दफा ५ को २ (ख) बमोजिम विदेशी लगानी वापतको लाभ वा लाभांशको रुपमा प्राप्त रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउने व्यवस्था भए बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताको विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिश गरिदिन माग गरेमा विभागबाट सिफारि गर्ने गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एनसेल प्रालिले ०७१/०८/२५ मा नै आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को मुनाफाबाट प्राप्त लाभ मध्ये विदेशी लगानीको अनुपातको रकम विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न राष्ट्रबैंकलाई सिफारिश गरिदिनको लागि निवेदन गरेको भएपनि उक्त कम्पनीले विभागबाट स्वीकृति लिएको पूँजी एंव क्षमताभन्दा वासलातमा देखिएको पूँजी बढी देखिएकाले पूँजी र क्षमता बृद्धि गरि अद्यावधिक गर्न उक्त कम्पनीलाई पटक पटक पत्राचार भएको अवस्था छ ।’
पत्राचारपश्चात पूँजी बृद्धिको लागि प्रस्ताव पेश भइ सो सम्बन्धि कार्य प्रक्रियामै रहेको जनाएको छ । ‘विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित कुनैपनि रकम फिर्ताको लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउन यस विभागबाट सिफारिस गर्दा विदेशीले लैजान पाउने रकम र विदेशी लगानीकर्ताको नाम स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरि राष्ट्रबैंकलाई सिधै सिफारिश गर्ने गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभागको मिति ०७३/०५/१२ को पत्रबाट राष्ट्र बैंकलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण स्वीकृति प्रदान गर्ने निकाय विभाग भएकाले विदेशी लगानी ऐनको दफा ५ को २ (ख) अनुसार विदेशी लगानी वापतको लाभ र लाभांशको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान सो ऐन आकर्षित हुने हुँदा विभागको अनिवार्य सहमति वा सिफारिश प्राप्त गरी मात्र सटही सुविधा उपलब्ध गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिसकिएको छ ।’
तर राष्ट्र बैंकले उक्त पत्राचार भएको ठिक १५ दिनपछि एनसेलको लाभांश रकम विदेश लैजान दिने निर्णय गरेका हुन् । ‘एनसेल प्रालिका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश रकम फिर्ता गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि राष्ट्रबैंकलाई विभागबाट कुनैपनि सिफारिस नगरिएको व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागको पत्राचारपछि प्रक्रिया पुरा गरि एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलन गरि जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पनि दुई दिन अधि विज्ञप्ति जारी गर्दै लाभांशबारे राष्ट्रबैंकलाई सिफारिस नगरिएको जनाएको छ । राष्ट्रबैंकसँग भएको पत्राचारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरु उल्लेख गरिएको र लाभांशबारे उद्योग विभागको राय अनुसार हुनुपर्ने व्यहोराको पत्राचार गरेको र उत्त पत्रमा विभागको पत्रको प्रतिलिपि समेत पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
विभागले प्राधिकरलाई लेखिएको पत्रमा विभिन्न प्रक्रियाहरुको चर्चा गर्दै ति प्रक्रिया पुरा गरि आएको अवस्थामा लाभांश लैजान विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि प्रचलित ऐनले तोकिए बमोजिम राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
यो प्रक्रियाको विषयमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी भने विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेसँग रुष्ट छन् । यही विषयलाई लिएर उनको सरुवाको तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यस विषयमा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा बिहीबार मन्त्री जोशीले सरुवाको विषय नियमित प्रक्रियाभित्र रहेको जनाएका छन् ।
‘महानिर्देशकलाई तान्ने/नतान्ने नियमित प्रक्रियाको विषय हो । एउटै मान्छे एकै ठाउमा राखिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘कुनैपनि कुरा आउदा मन्त्रालयसँग, मन्त्रालयका सचिवसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।सोध्ने सल्लाह गर्ने कुरा त हुनुपर्छ ।’
लाभांशबारे आफू मन्त्री हुनुपुर्वनै विभागले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । एनसेलले सरकारी निकायसँग अनुमित नै नलिई लगानी थप गरेको विषयमा उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकले ४ वर्षअघि लाभांश विदेश लैजान नदिइ रोकिराखेको थियो । एनसेल बिक्रीपछि पछिल्लो समय पूँजीगत लाभकरको विषय थाति रहेकै बेला राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम विदेश लैजान दिने निर्णय गरेको हो ।
