अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा संसदा प्रमुख तीन दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले दर्ता गराएको महाअभियोग पारित गराउने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक संकेत गरिसकेकाले तत्कालै पदबाट राजीनामा नगरे कार्की महाअभियोगबाटै पदमुक्त हुने निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ । महाअभियोग प्रस्तावबारे कांग्रेसले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । अविश्वास प्रस्तावबारे मंगलबार सदनमा छलफल सुरु हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विभिन्न चरणमा गरेको कुराकानीमा ‘सत्ता गठबन्धनबारे उब्जिएको आशंका’ सम्बोधन भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ । ‘एमाले र माओवादी मिलेर महाअभियोग ल्याएका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने आशंका देउवालाई मात्र होइन, कांग्रेसले निर्णय नगर्दै माओवादी केन्द्रले कार्की हटाउने निर्णय गर्दा सरकार गिर्छ कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि रहेछ,’ त्रिपक्षीय छलफललाई उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘देशी/विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल यही अविश्वास र आशंका बढाउनेमा थियो । तर उच्च तहमा भएको खुलस्त छलफलपछि विश्वासको वातावरण बनेको छ ।’
उनका अनुसार ‘अदृश्य शक्ति केन्द्र’ ले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई एकअर्काको औपचारिक निर्णय कुर्न दबाब दिँदै कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्ने औपचारिक निर्णय दुवै दलमा हुन नदिन दबाब दिएका थिए । त्यसको संकेत पाएका एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग छुट्टाछट्टै संवाद गरी महाअभियोग प्रकरणलाई सत्ता समीकरणसँग असम्बन्धित राख्नेमा विश्वस्त पारेको स्रोतको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यसैबीच महाअभियोग प्रस्तावमाथि सदनमा मंगलबार हुने छलफलमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा समेत कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेताहरूले संयुक्त रणनीति तयार गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा सोमबार साँझ भएको छलफलमा उनीहरूबीच तीनै दलका युवा सांसदलाई सुरुमै लोकमानविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गराउने रणनीति तय गरेका छन् । यसले कार्कीलाई महाअभियोगबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई खुट्टा कमाउन नदिने र निर्णय गर्न बाँकी रहेको कांग्रेस नेतृत्वलाई थप दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
छलफलमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, धनराज गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदिप पौडेल, एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वसञ्चारमन्त्री शेरधन राई, पार्वत गुरुङ, माओवादी केन्द्रका नेता तथा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहितका नेता सहभागी थिए । त्यसअघि कांग्रेसका युवा नेताहरूको छुट्टै बैठक भएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शर्माका अनुसार अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न तीन प्रमुख दलको समझदारीका लागि पहल गर्ने, अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर योग्य, स्वच्छ र निष्पक्ष चरित्रको व्यक्तिले कार्य गर्ने थलोका रूपमा विकसित गर्ने र आपसी अविश्वासको खाडल पुर्न तीन दलका शीर्ष नेतृत्वलाई अपिल गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले महाअभियोगको प्रस्तावलाई प्रमुख दलहरूबीच सहमतीय प्रणालीमा फर्काउने अवसरका रूपमा लिने वातावरण बनाउन छलफल थालिएको बताए । ‘विगतमा विनाशकारी भूकम्पले समेत तीन दललाई एकै ठाउँमा उभ्याउन मद्दत गरेको थियो,’ उनले भने, ‘महाअभियोग प्रस्तावलाई पनि त्यस्तै एउटा अवसरका रूपमा प्रयोग गरांै र संविधान कार्यान्वयनका मुद्दामा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नेमा हाम्राबीच एकमत भयो ।’
कांग्रेसका युवा नेताहरूले कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव छामापार शैलीमा आएकाले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । ‘तैपनि कांग्रेसले केही समय लिएरै भए पनि महाअभियोगकै प्रस्तावको पक्षमा निर्णय गर्छ,’ काग्रेस केन्द्रीय सदस्य शर्माले भने ।’
कार्की महाअभियोगबाट मुक्त भएपछि तत्कालै आयोगमा अर्को नियुक्तिका लागि संवैधानिक अडचन रहेको उल्लेख गर्दै छलफलका सहभागीहरूले नयाँ नियुक्तिबारे दलहरूबीच विवाद आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । अन्तरिम संविधानअनुसार आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित ६ पदाधिकारी भए पनि नयाँ संविधानको धारा २३८ ले अतिख्यारमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार आयुक्त रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था (धारा ३०१ को उपधारा ३) ले पदमा बहाल आयुक्तको बचाउ गरे पनि महाअभियोग वा अन्य कुनै कारणले रिक्त पदमा नियुक्ति गरी अख्तियारका पदाधिकारीको संख्या ५ भन्दा बढी हुन नसक्ने तीन दलका युवा नेताहरूको निष्कर्ष छ । ‘तत्काल नियुक्त गर्न नसकिने पदमा को नियुक्ति गर्ने भनेर दलहरू अल्झिनु पर्दैन, यो विवादको विषय होइन,’ एमाले नेता ढकालले भने ।
