संसदले महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुअघि केही समय लिन सक्ने भए पनि सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको तीस दिनभित्र सदनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदको पूर्ण बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै हुन्छ भने महाभियोग सिफारिस समितिले विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गर्ने प्रावधान छ ।
कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा बिहीबारका लागि डाकिएको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा सभामुख ओनसरी घर्तीले सूचनाद्वारा आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहितका दलहरुसँग छलफलका लागि समय माग गरे पनि यसबीचमा प्रमुख दलका नेताहरुबीच औपचारिक छलफल भएको छैन । सदनमा प्रस्ताव पेश भएपछि आइतबारै अर्को बैठक गरी छलफल थाल्ने वा दलीय छलफलका लागि थप समय पर्खने भन्ने यकिन नभएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १ सय ५७ सांसदहरुले अघि बढाएको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य छ । संविधान र संसदको नियमावली अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसदको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । संसदमा कांग्रेसको सिट संख्या (२०७) एक तिहाईभन्दा बढी छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगावै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा कार्कीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको सार्वजनिक गरे पनि कांग्रेसले चार दिनसम्म पनि औपचारिक निर्णय गरेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
संसद नियमावली र स्थापित अभ्यासअनुसार अबको बैठकमा प्रस्तुत हुने महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले तोकेको समयावधिसम्म सामान्य छलफल हुन्छ । छलफलको समय कति हुने भन्ने निर्णय सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा तय गर्नेछिन् । ‘…प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६९ बमोजिमको महाभियोग सिफारीस समितिमा पठाउने छ,’ संसदको नियम १६८ को उपचियन ६ मा भनिएको छ ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यस्तो छलफल एकै दिन गर्न सकिन्छ । ‘महाभियोग प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफल संक्षिप्त गरेपनि फरक पर्दैन,’ ती अधिकारीले भने– ‘आरोपीसंग वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, मनासिव सफाईको मौका दिने जस्ता काम समितिमा हुने भएकाले पूर्ण सदनमा लामो छलफल आवश्यक पर्दैन ।’ तर सभामुखले प्रस्तावको पक्ष/विपक्षमा बोल्न चाहने सांसदलाई समय दिनुपर्ने संसदीय अभ्यासका कारण यो छलफल केही लामो हुन पनि सक्छ ।
