काठमाण्डौ-अख्तियार प्रमुखबाट निलम्बित लोकमानसिंह कार्कीलाई उपलब्ध सरकारी सुविधा पनि निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर भएको छ।
अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्धको मुद्दा पुनरावोलकन गर्नुपर्ने माग गरेर निवेदन दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले शुक्रबार उक्त निवेदन दायर गरेका हुन्।
संसदमा एकचौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्कीलाई प्रमुख अायुक्तको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्न रोक मात्र लगाइएको तर अाफूले उनलाई निलम्बन नै गर्न माग गरेको अर्यालले सेतोपाटीलाई बताए। उनले पुनरावेदन निवेदनकै अंशका रुपमा यो निवेदन पनि दायर गरेका हुन्।
लोकमानले उक्त पदमा रहे वा सरकारी सुविधा पाइरहे आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जिकिर उनले गरेका छन्। निलम्बित कार्कीलाई अख्तियारकै आवासलगायत साविकको सुविधा उपभोग गर्ने छुट दिए मुद्दामै प्रभाव पर्ने गरी प्रमाण नष्ट गरिसक्ने अर्यालको दाबी छ।
‘लोकमानसिंह कार्कीज्यूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्न, सो पदको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने, निजले पाई रहेको सेवा, सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवास लगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने गरी तत्काल अन्तरकालिन आदेश जारी गरि पाउँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
संसदले पदीय दुरुपयोगको विषय उठाएको तर अदालतले भने उनको नियुक्ति सही कि गलत भन्ने फैसला गर्ने भएकाले संसदको को निर्णय र अदालतमा विचाराधीन विषय फरक भएको अर्यालले जिकिर गरेका छन्।
अर्यालले अदालतले नै लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखको हैसियतले कामकारबाही गर्न रोकोस् भन्ने माग गरेका छन्।
‘२० वर्षको विषयगत अनुभव लगायत संविधानले तोकेको योग्यता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको परिप्रेक्षमा निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा रही काम गर्न वा जिम्मेवारी वहन गर्न दिनु उपयुक्त नहुने भएकोले अन्तरकालिन आदेश जारीगरिपाउँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियार प्रमुखका रूपमा नियुक्त हुन कार्की योग्य छन् कि छैनन् भनी प्रश्न उठाउँदै अर्यालले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निर्णय गरिसकेको छ।
मुद्दा पुनरावलोकनका सम्बन्धमा म्याद तामेल गर्न जाँदा उत्पन्न अवरोधले पनि प्रमाण नष्ट गरी नसक्ने अवस्थाप्रति सजग हुनु पर्ने अर्यालले बताए।
सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुखका रूपमा कार्कीको नियुक्ति योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि म्याद तामेल गर्न उनको घर जाँदा अवरोध गरिएको थियो। कानुनविपरीत हुलहुज्जत गरेर सर्वोच्चका तामेलदारलाई नयाँबानेश्वरस्थित उनको घरमा म्याद तामेल गर्न दिइएको थिएन।
लोकमानकै कान्छा ज्वाइँ प्रबल थापादेखि कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष एवं पूर्व कानुन सचिव प्रमोद कार्की,सादा पोसाकमा आएका महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका प्रहरी सहायक निरीक्षक नकुलराज गौतम समेतले त्यसमा साथ दिएका थिए। सर्वोच्चको कामकारबाहीमा अवरोध खडा गर्नु आफैंमा अदालतको अपहेलना हो।
कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सय ५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी बुधबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीको क्षमता र आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी चिकित्सा शिक्षा लगायत क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप छ।
कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा पनि म्याद तामेली प्रकरणलाई प्राथमिकतासाथ उठाइएको छ।
कार्कीले ‘गुन्डागर्दीकै स्तरमा ओर्लिएर सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलमा अवरोध खडा गरेको’ आरोप लगाइएको छ। संवैधानिक निकाय प्रमुखबाट भएको यस्तो कार्यले ‘कानुनी शासनकै खिल्ली उडाइएको’प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
