काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललेसंविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका शक्तिसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमावार्ता भइरहेको बताए। उनले सबै पक्षसँग सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नेतयारी गरिरहेको जनाएका छन्।
सरकारले विभिन्न पक्षसँग छुट्टा छुट्टै छलफलगरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। दाहालले संविधान कार्यान्वयनगर्न आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न संसदमा पेश गरेको बताएका छन्। उनलेनिर्वाचन सम्बन्धि विधेयकलगायतका विषय संसदमा दर्ता गराइसकेको जानकारीदिएका छन्। संवोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्रीभएदेखि अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त लगाएका छन्।
यस्तो छ संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय, व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु,
गणतन्त्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीकोमैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले यही २०७३ साल भाद्र ३० देखि असोज २ सम्मगरेको भारतको राजकीय भ्रमण तथा गोवामा ३० असोज २०७३ मा सम्पन्न ‘ब्रिक्सबिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलन’ मा मेरो सहभागिताका सम्वन्धमा यस गरिमामयव्यवस्थापिका संसदलाई जानकारी गराउन म यहाँ उपस्थित भएको छु।
भारत भ्रमणमा जानु अघि सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा मैले अवगत गराएअनुसार सो भ्रमणमा हाम्रो प्राथमिकता धेरै विषयहरुको उठान गर्नुभन्दा असलनियतका साथ नेपाल र भारतका बीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र नेपालकोहित हुने गरी यस अघि सहमतिमा पुगेका परियोजनाहरुको प्रभावकारी र शीघ्रकार्यान्वय गर्नमा जोड दिनुमा रहेको थियो।
दुई पक्षकाबीच हाल चालु रहेका सीमापार रेलवे¸ एकीकृत चेकपोष्ट तथाहुलाकी सडक जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको प्रगतिको नियमित समीक्षा गरीसमयबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस उपायहरु अपनाउने सहमतिमहत्वपूर्ण रहेको छ । यसै क्रममा भारतले हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरण¸ बुटबल जोड्ने सीमापार ट्रान्समिशन लाइन र हेटौडा तथा ढल्केबरमा विद्युतीयसबस्टेशनको निर्माण एवं काश्कीमा पोलिटेक्निक निर्माणमा नयाँ सहुलियतपूर्णऋण उपलव्ध गराउने भएबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेदेखिन्छ।
जलविद्युत दुई देशको साझेदारीको प्रमुख क्षेत्र भएको सन्दर्भमा यसक्षेत्रमा लगानी तथा सहयोगको अभिबृद्धिका लागि सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपालभारत उर्जा व्यापार सम्झौतालाई आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै कार्यान्वयनमालैजाने तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजनाप्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सहमतिले उर्जाको क्षेत्रमा सकारात्मक उपलव्धिहासिल हुने भएको छ।
यस अतिरिक्त भूकम्प पश्चातको पूनर्निर्माणमा सहयोगको अभिवृद्धि, नेपाल रभारतका बीच सुरक्षा सम्वन्धी समान चासोका विषयहरु सम्वोधन गर्ने तर्फकोसमझदारी एवं व्यापार तथा पारबहन व्यवस्था सहज र सुदृढ गर्नका निमित्त थपउपायहरु अपनाउने सहमति लगायत निजी क्षेत्रका बीचको सहकार्यको प्रवर्द्धनगर्ने विषय सकारात्मक रहेका छन्।
दुई मुलुकका बीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानबाट आपसी सम्वन्धकोविस्तारमा पुग्ने ठोस योगदानको सन्दर्भमा भारतका महामहिम राष्ट्रपतिले निकटभविष्यमा गर्नुहुने नेपालको राजकीय भ्रमणका वारेमा भएको कुराकानीउपलव्धिमूलक रहेको छ।
समग्रमा यस भ्रमणबाट नेपाल र भारतका बीच शदियौंदेखि रहँदै आएको घनिष्ठमैत्रीपूर्ण एवं वहुआयामिक सम्वन्धलाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको छ।
यसै क्रममा मैले गरेको भारतको राजकीय भ्रमण एवं सो अवसरमा जारी भएकोसंयुक्त वक्तव्यका केही बुँदाहरुका सम्वन्धमा यस सदनभित्र तथा वाहिर समेतकेही टिका टिप्पणी भएको देखिएको सन्दर्भमा सो वारेमा म स्पष्ट पार्नचाहन्छु।
यस अघिनै उल्लेख गरे अनुसार यस भ्रमणमा हाम्रो प्राथमिकता नेपाल रभारतका बीच विश्वासको वातावरणको निर्माणको साथै चालु परियोजनाहरुकोकार्यान्वयन तर्फ केन्द्रित रहेको थियो । सो कुरा संयुक्त वक्तव्यमा समेतप्रतिविम्वित भएको छ । नेपाल र नेपालीको हितलाई सर्वोपरी राखी देशकोप्रतिष्ठा र इज्जतमा कुनै प्रकारको आँच आउन नदिने एवं द्विपक्षीयसम्वन्धलाई समानता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगको आधारमा बढाउँदै थप सुदृढगर्ने प्रयास भएको छ । साथै भ्रमणका क्रममा हाम्रा तर्फबाट उच्च कुटनीतिकमर्यादा कायम राख्ने कार्य भएको कुरा समेत म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १० का सम्वन्धमाः
नेपालको संविधानको कार्यान्वयन नेपालको आन्तरिक विषय भएको कुरा म पुनःदोहोर्याउन चाहन्छु । यसमा विदेशी चासो आमन्त्रण गर्ने प्रयत्न भएको छैन ।संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम मैले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान्सरकारले चालेको कदमका वारेमा बताएको हो । साथै मैले गतवर्ष संविधान जारीहुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि ऐतिहासिक घटना भएकोसमेत बताएको थिएँ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालीसमाजका सवै वर्गलाई साथमा लिन वर्तमान् सरकारले गरेका प्रयासहरुको वारेमासमेत मैले बताएको थिएँ । नेपालमा लोकतन्त्रको संवैधानिक सुदृढिकरणकोमहत्वको सराहना गर्दै भारतका प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रभावकारीकार्यान्वयनका निमित्त समाजका सवै वर्गलाई साथमा लिनका लागि नेपाल सरकारबाटहाल भइरहेको प्रयासको स्वागत गर्नुभएको हो । भारतका प्रधानमन्त्रीले मलाईयस प्रयासमा पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्नुभएको छ । मैले नेपालको शान्तिप्रकृया प्रति सद्भावना, समर्थन र ऐक्यवद्धताका लागि भारत सरकार तथाजनतालाई धन्यवाद दिएको थिएँ।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ११ का सम्वन्धमाः
साझा चासोका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुलाई सम्वोधन गर्नका लागिसंयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा विभिन्नमुलुकहरुका बीच सहकार्य हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रचलित परम्पराहो । नेपालले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई असर गर्ने तथा उनीहरुका साझाहितका विषयहरुमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत तथा चीन लगायत अन्यमुलुकहरुसँग विगत देखिनै आवश्यकता अनुसार यस प्रकारको सहकार्य र समन्वयगर्दै आएको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा स्थायीसदस्यताका लागि भारतको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने भन्ने विषय यसअघि पनि नेपालका तर्फबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । नेपालका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्रीका बीच २६ जुलाई २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्ननेपाल भारत संयुक्त आयोगको तेश्रो बैठकका समयमा जारी संयुक्त प्रेसबक्तव्यको बुँदा नं. ६ मा समेत यी विषय उल्लेख भैसकेका छन् । विकासोन्मुखराष्ट्रहरुको सरोकारका विषय समावेश हुने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्यअन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको सुधार हुनुपर्ने विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रियमञ्चहरुमा उठाउँदै आएको छ । सोको पुनरोक्ति अस्वभाविक छैन ।यसमा नेपालकोस्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भएको भन्ने जुन आरोप छ, त्यसमा कुनैसत्यता छैन । हामी कुनै द्विपक्षीय सैनिक संगठन वा त्यस्तै प्रकारकोरणनीतिक स्वभावको संगठन (Alliance) मा आवद्ध भएका छैनौं । प्रमुख साझामुद्दाहरुमा, त्यो पनि सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा, सहकार्यगर्ने भनिएको हो । नेपाल-चीनबीच विगतमा जारी भएका संयुक्त विज्ञप्तिहरुमापनि साझा चासो र हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहकार्य र समन्वयगर्ने भन्ने भावना प्रतिविम्वित भएको छ।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १२ का सम्वन्धमाः
अन्य संयन्त्रले अध्ययन गरिरहेको भएतापनि नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाहाल विद्यमान यथार्थ अवस्था हो । विद्यमान अवस्थामा कुनै अवाञ्छित तत्ववाटयसको दुरुपयोग भई एक अर्को राष्ट्रलाई सुरक्षाको जोखिम हुन नदिने तर्फ जोडदिनु एवं एक अर्काको भूभाग एक अर्काको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेप्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु वेमनासिव हुन सक्दैन । यसबाट नेपाल-भारत सम्बन्धसम्बन्धी प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहको कार्यमा कुनै अवरोध हुने छैन।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १३ का सम्वन्धमाः
द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनाहरुमा देखा परेकाअसहजताहरुलाई सम्बोधन गरी समयबद्ध रुपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागित्यस्ता परियोजनाहरुको प्रगति अनुगमन गर्नका निमित्त मैले र भारतका महामहिमप्रधानमन्त्रीले अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको तथा सोही बमोजिम भारतीयराजदूतावासका र नेपाल सरकारका अधिकारीहरु सम्मिलित एक निगरानी संयन्त्रस्थापना गर्ने सहमति भएको हो । यसबाट भारतीय सहगोगमा सञ्चालित चालुपरियोजनाहरुमा शीघ्र प्रगति हासिल हुनेछ । भारत सरकारका तर्फबाटकाठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले नेतृत्व गर्ने र नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहने गरी गरी संयन्त्रस्थापना गर्ने गृहकार्य भैरहेको छ।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २० का सम्वन्धमाः
नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अगष्ट २०१५ मा हस्ताक्षर भएकोसम्झौतापत्र अनुरुप रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणकोकार्यको शीघ्रतामा जोड दिनु अस्वभाविक छैन । कुनै प्राविधिक विषयहरु भएमाप्राविधिक तहमा छलफल हुनसक्तछ । यसबाट कुनै पनि मुलुकलाई एकाधिकार दिनखोजिएको होइन । नेपालको आयात र निर्यात विविधिकरणलाई हामीले प्राथमिकतादिएका छौं।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २२ का सम्वन्धमाः
नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको घोषित नीति हो ।नेपालको विकासका प्राथमिकता अनुरुप भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नुअनुपयुक्त हुँदैन । विगतका सरकारहरुबाट समेत मुलुकगत रुपमा विभेद नगरीनेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल भएको छ । लगानीको प्रत्याभूतिनभएसम्म विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकिने भएकोले यस वारेमा सम्झौतागर्नुपर्ने हुन्छ । यो नेपालको मात्र नियम नभई अन्य मुलुकहरुले पनि अवलम्वनगरेको नीति हो।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीले आठौँ ब्रिक्स शिखरसम्मेलनको अवसर पारेर यही ३० असोज २०७३ मा गोवामा आयोजना गर्नुभएको ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलन’ मा मेरो सहभागिताका उपलव्धिपूर्णरहेको मैले ठानेको छु।
सम्मेलनका अवसरमा भएको छलफलबाट ब्रिक्स समूहका उदियमान आर्थिक शक्तिहरूतथा बिमस्टेक समूहका विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरूबीच साझा हित रसमृद्धिको प्राप्तिका दिशामा साझेदारीको विकासमा सहयोग पुगेको छ । बिमस्टेकसमूहको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले ‘आउटरिच शिखर सम्मेलन’ मा नेपालकोसहभागिताको विशेष महत्व रह्यो।
सम्मेलनमा ब्रिक्स समूहका विकासशील मुलुकहरुले आर्थिक, सामाजिक, गरिबिनिवारण, विज्ञान तथा प्रविधि लगायत अन्य विविध क्षेत्रमा हासिल गरेको उच्चप्रगतिबाट बिमस्टेक समूहका विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरूले लाभ लिनेवातावरण श्रृजना गरिनुपर्ने कुरा मैले राखें । यसै सन्दर्भमा गत बर्षसंचालनमा आएको ब्रिक्सको ‘नयाँ विकास बैंक’ मार्फत बिमस्टेक क्षेत्रमापूर्वाधार विकास एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसंग सम्बन्धितप्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको श्रोत परिचालन हुनसक्ने सम्भावना उपर मेरोजोड रह्यो । खासगरी क्षेत्रीय कनेक्टिभिटि, उर्जा विकास, व्यापार तथापारवहन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग एवं जनस्तरको सम्बन्धको वृद्धि जस्ताबिषयहरु हाम्रा प्राथमिकतामा रहे । आगामी बर्ष बिमस्टेक स्थापनाको २०औंबर्षगाँठ पारेर हामीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने चाहनाव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भयो।
यस अलावा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री, चीनका महामहिम राष्ट्रपति, श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपति, भुटानका महामहिम प्रधानमन्त्री एवं दक्षिणअफ्रिकाका महामहिम राष्ट्रपतिसँग भएको द्विपक्षीय भेटघाटबाट तीमुलुकहरुसँगको सम्वन्ध थप मजबुत पार्न तथा विस्तार गर्न योगदान पुगेको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसंगको भेटघाटमानेपाल-भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुनुका साथै निकट भविष्यमा नयाँदिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल भारत संयुक्तआयोगको चौथो बैठकमा सो उपर विस्तृत समीक्षा हुने वारेमा कुराकानी भएको छ।
यसै सन्दर्भमा संयोगबस चीनका महामहिम राष्ट्रपति तथा भारतका महामहिमप्रधानमन्त्री सँग भएको संयुक्त भेटघाटमा त्रिदेशीय हितका पक्षमा मिलेर कामगर्ने सम्बन्धमा मैले राखेको धारणालाई दुवै नेताहरुले सकारात्मक रुपमाहेर्नुभएको छ।
नेपालका घनिष्ठ मित्रराष्ट्रहरु चीन र भारतका उच्चस्तरीय नेतृत्वसँगअत्यन्त सकारात्मक विषयमा सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा भएको छलफलको विषयलाईलिएर अनावश्यक टिका टिप्पणी भएको छ। यसबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्नमद्दत पुग्दैन । आधारहिन विषयहरुलाई अनावश्यक रुपमा उछाल्दा नेपालको छिमेकीमित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलतामा असर पर्दछ भन्ने कुरामाहामी सवैको ध्यान जानुपर्दछ । दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग सन्तुलित ढंगबाटपरराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रयासमा यस्तो छलफल फलदायी हुन्छभन्ने सामान्य मान्यता सम्म हामीले राख्न नसक्नु दुःखको विषय हो।छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा उच्च महत्व दिइएको विषयहामी सवैलाई थाहै छ।
सरकारले आवश्यक ठानेमा विशेष दूत पठाउने प्रचलन जहाकहीं छ। मैले भारत रचीनमा विशेष दूत पठाई सम्वन्ध सुदृढ गर्ने तर्फ महत्वपूर्ण प्रयास गरेकोभनी सम्वन्धित मुलुकबाट प्रशंसा भएकोमा हाम्रो तर्फबाट यसको मर्मलाई किनआत्मसात् गर्न नसकिएको हो र जुन रुपमा यो विषयलाई अनावश्यक रुपमा उचालिएकोछ, बुझ्न गाह्रो छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले गरेको भारतको राजकीय भ्रमण तथा ‘ब्रिक्सबिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलन’ मा भएको मेरो सहभागिताबाट नेपालको प्रतिष्ठाअभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा योगदानपुगेको मैले विश्वास लिएको छु।
धन्यवाद।
(प्रधानमन्त्री दाहालले २०७३ कात्तिक ३ मा संसदमा गरेको सम्बोधन)
