सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधाबढाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटलेबढाएअनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयकसंसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
सांसदहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी २०५२ सालको ऐन पहिलोपटक संशोधन हुन लागेकोहो । सरकारले यसअघि सेवा सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्दैआएको थियो । कानुनी रूपमा सुविधा बढाउने गरी पहिलोपटक विधेयक ल्याइएको हो ।बजेटले तलब घरभाडा बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गर्दाविधेयक आउन केही समय ढिला भएको थियो ।
विधेयकअनुसार अब सांसदहरूको मासिक तलब ५५हजार हुनेछ । मासिक तलब बाहेक घरभाडा, सचिवायलय खर्च, धारा पानी बिजुलीकोरकम पनि सांसदहरूले पाउनेछन् । विधेयकअनुसार सभामुखको मासिक तलब अब ६७ हजार३२० हुनेछ । यस्तै सभामुखले विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ताप्रतिदिन पाँचसय, सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार, आवास सुविधा मासिक २८ हजार२७५, फर्निचारको एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिकदुई हजार पनि दिइनेछ ।
विधेयकअनुसार सभामुखले मासिक २५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा दस लिटरमोबाइल, बिजुली धाराको खर्च बिलअनुसार पाउने छन् । यस्तै, यस्तै दैनिकभत्ता तीन तीन हजार सभामुखलाई दिइनेछ । दैनिक भत्ता कार्यालयबाहिरकार्यालयको कामले जाने अवस्थामा मात्र प्राप्त हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
