– रामप्रताप थापा,संस्थापक अभियन्ता गैर आबासीय नेपाली संघ
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ ।”
संविधानसभाबाट जारी संविधानको धारा १४ मा गरिएको व्यवस्था हो, यो । संविधानमा यो व्यवस्था परेसँगै यसले गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनादेखिको प्रमुख चाहना र विश्वका नेपालीहरुको व्यावहारिक आवश्यकता पूरा गरेको छ । र, दशकभन्दा लामो समयदेखि गरेको प्रयत्नको उपलब्धि हाँसिल भएको छ । हुन त जति हाम्रो अपेक्षा थियो, त्यसमा केही कमी रहेको छ । तर, यसअघि गैरआवासीय नेपालीलाई ऐनसम्मले चिनेकोमा अब संविधानले नै सम्बोधन गरेपछि यसको महत्व गुणात्मक रुपले धेरै बढेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्राप्तिको संवैधानिक सुनिश्चिततासँगै संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने तुल्याइएको छ । अझ योभन्दा पनि ठूलो कुरा भावना हो । संविधानको यो व्यवस्थाबाट विश्वभरका नेपालीहरुले आफ्नो जन्मस्थान र पैतृक स्थानसंगको भावना गाँस्न पाएका छन् ।
नेपालीहरुले विदेशमा स्थापित हुने क्रममा त्यहँको नागरिकता लिनु एक किसिमको वाध्यता नै हो । विदेशको नागरिकता नलिँदा ऊर्जाशील उमेरमा जति काम गरे पनि बुढेसकालमा पेन्सन नपाउने, छोराछोरीको शिक्षादीक्षा एवं समान अवसर आदिबाट वञ्चित हनुपर्ने विवशताको सामना गर्नुपर्छ ।
विदेशको नागरिकता लिनेबित्तिकै मातृभूमिसंग सबैखाले सम्बन्ध सकिएझै नेपालको नागरिकता त्याग्नुपर्ने प्रावधानप्रति एनआरएन अभियानले सुरुदेखि नै गम्भीर चासो देखाएको थियो ।
सन् २००३ मा लण्डन बैठकसँगै नागरिकता निरन्तरताको विषयले एनआरएनमा औपचारिक प्रवेश पाएको हो । त्यसयता निरन्तर रुपमा यसलाई गैरआवासीय नेपाली अभियानको प्रमुख अजेण्डाको रुपमा यो विषय उठाइयो । सन् २००८ मा नागरिकता प्राप्तिको संघर्षलाई मूर्त रुप दिन कार्यदल गठन गरियो र नागरिकताको निरन्तरतालाई नयाँ संविधानमा समेट्न औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रयत्नहरु भए । संयोगले कार्यदलको संयोजक सुरुदेखि नै यही पंक्तिकार रही आएको छ र कार्यदलको जिम्मेवारी अझै सकिएको छैन । किनभने, संविधानमा गरिएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिकता ऐनमा एनआरएनमैत्री प्रावधानको आवश्यकता छ ।
संविधानमा एनआरएन राख्दा
यस कार्यदलको तर्फबाट पहिलो संविधानसभाको अवधिमा होस् वा दोस्रो । अथवा, संविधानसभा नभएकै बेला किन नहोस्, निर्णायक निकाय र व्यक्तिको बीचमा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा पुगेर हाम्रा विषयहरुप्रति गम्भीर बनाउने प्रयत्न ग¥यौ । संविधानको अन्तिम मसौदा तयार हुँदासम्म पनि नागरिकताको विषयमा विवाद भइरह्यो । त्यसमा पनि एनआरएन नागरिकतामै विवाद भइरह्यो लामो समयसम्म । यी कुरा सुन्दाको क्षण वास्तवमै अत्यासपूर्ण थियो ।
संविधानसभाका अध्यक्षसगको पटकपटकका भेट र उहाँको सकारात्मक सहयोगले हामीलाई राहत दिन्थ्यो । तर, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुलाई पूर्ण प्रतिबद्धतासम्म पु¥याउन निकै पहल र प्रयत्न गर्नुप-यो । सम्बन्धित समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरुसगको छलफल र भेटघाट पनि निकै धपेडीपूर्ण रह्यो । कानूनविद्हरुको एक समूह नै बनाएर निरन्तर परामर्श लिनु त छँदै थियो ।
त्यसो त नागरिकता आफैमा जति महत्वपूर्ण छ, उति नै संवेदनशील पनि । अझ नेपालको सन्दर्भमा यो विषयसग धेरै कुरा जोडिन्छन् । त्यसैले हाम्रा मागको बारेमा नकारात्मक प्रचार पनि हुन सक्छ भनेर पनि हामी उत्तिकै सतर्क हुनैपर्दथ्यो । यसतर्फ हामीले अझै हेक्का राख्नै पर्छ । र, यसअघिको हाम्रो अनुभव समेतलाई आधार मान्दै हामीले कानुनका ज्ञाताहरुको साथ अझै लिनुपर्नेछ ।
संविधान मस्यौदाका क्रममा हामीले संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका कानुनविद्हरुसग नियमित परामर्श मात्र गरेनौ, आवश्यक कागजात समेत तयार ग¥यौ । कुनै पनि पक्षबाट कानुनी आधारमा प्रश्न उठाइयो भने त्यसको प्रतिवादका लागि हामी तम्तयार रह्यौ । प्रमुख दलका नेताहरुले पनि कानुनी पृष्ठभूमिका सभासद्देखि बाहिरका विज्ञहरुको सल्लाह लिने भएकोले पनि उनीहरुसँग हामीले निरन्तर परामर्श लिएका थियौँ ।
प्रमुख दलहरुको बीचमा संविधान मस्यौदामाथि निर्णायक छलफल हुने समयमा कार्यदल र एनआरएनको विशेष टोलीले नेपालको भ्रमण गरी सबै पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल ग¥यौँ । एनआरनएनहरु समेत नेपाली नागरिकताका हकदार भएको कुरा अन्ततः संवैधानिक प्रावधानका रुपमा आयो, ०७२ असोज ३ गते, जुन हामी समग्र एनआरएनहरुका लागि ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण दिन सावित भएको छ । यो अभियानमा गैर आवासीय नेपाली संगठनका सबै साथीहरु, खासगरी संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, प्रमुख संरक्षक जीबा लामिछाने र वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेको सल्लाह र सहयोग उल्लेख्य छ। त्यस्तै हामी परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय लगायतका निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरु र विभिन्न दलका नेताहरु तथा सांसदहरुलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं।
हातमा विदेशी पासपोर्ट तर मनभरि नेपाल बोकेका प्रवासी नेपालीले सधंै नेपाललाई शान्त र समृद्ध बनाउने अठोट लिएका छन् । त्यसैले एउटा देशको नागरिकता लिनु भनेको अर्को देश पूर्णतः त्याग्नु होइन र एकपटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली हुन्छ भन्ने मान्यता एनआरएनहरुले बोली मात्र नभई व्यवहारबाटै चरितार्थ पनि गरिसकेका छन् ।
नेपालसँग माग्ने होइन, सकेको दिनुपर्छ भनेर विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरुले आआफ्नो ठाउँबाट मन खोलेर योगदान गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरुले स्वदेशसँग नागरिकता मागेको नभई भइरहेको नेपाली पहिचान गुमाउनु नपरोस् भन्ने मात्र माग थियो । संविधानमा उक्त हक दिँदा नेपाललाई न त कुनै बोझ पर्छ, न नेपालको भइरहेको जनसंख्यामा कुनै असर नै पर्छ । प्रष्ट बुझाइका साथ हामीले सम्बन्धित व्यक्ति र समुदायका बीचमा तर्क राख्दै गयांै र यो विषय एक हदसम्म सबैको लागि स्वीकार्य बन्न पुग्यो ।
नेपालको नागरिकता ऐन, २०१९ बनेपछि क्रमशः विकास भएको भूमण्डलीकरणको मान्यता अनुसार आफ्नो काम र व्यवसायले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गई बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या लाखौँ पुगिसकेको छ । विदेशी नागरिकता लिन योग्यता पुगेका धेरै नेपाली, खासगरी गोर्खाली सिपाही र तिनका परिवारले नेपालमा भएको आफ्नो पुख्र्यौँली सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लगानी गर्न बाध्य हुनु परेको थियो । अब यस संविधान अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेपछि ती समस्या झेल्नुपर्ने छैन ।
नेपालमा रहेको नागरिकसरह नै हामी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक हुने भयौँ । किनभने, नागरिकता शब्दसँग नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकार अभिन्न रुपले गाँसिंएका हुन्छन् । तसर्थ, ‘एक पटकको नेपाली नागरिक सधैँको नेपाली नागरिक’ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौ । यो सबै एनआरएनहरुको लागि खुसीको कुरा हो ।
तर काम अझै बँकी छ
एनआरएन अब ऐनमा मात्रै सीमित रहेन । हामीलाई संविधानले चिन्ने भयो । अझ भनौ, संविधानमा उल्लेख गराउन सफल भयौ हामी । संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अब यसै अनुसारका ऐन निर्माण गर्न हामीले पहल गर्नुपर्छ र पहल जारी पनि छ । यसको लागि पनि यसअघि जुन जुनस्तरको पहल गरिएको थियो, त्यही स्तरको पहल हुनु अत्यावश्यक छ । हाम्रो कार्यदल निरन्तर खटेको छ । ऐनका मस्यौदा निर्माणदेखि हरेक सरकारीस्तरका छलफलहरुको हामीले नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका छौ ।
हाम्रो सक्रियताका कारण केही प्रगति पनि हासिल गरिसकिएको छ । हामी यस कारण पनि सक्रिय हुन जरुरी छ कि संविधानमा उल्लेख भएका शब्द र तिनको मर्मअनुसारकै अधिकार, नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया र पूर्ण रुपमा अधिकार उपयोगको आधार ऐनले नै दिनेछ । यसको लागि संसदबाट कानुन बनाउनुपर्छ, जसको मसौदा विधेयक सरकारले तयार गरी संसदमा पठाउनुपर्छ ।
अहिले सरकारका विभिन्न निकाय मस्यौदा निर्माणको गृहकार्यमा छन् । हामी यो कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ र मसौदाकार तथा नीति निर्माताहरुसंगे निकट सम्पर्क तथा परामर्शको क्रममा छौँ । त्यसैले हामीले सुरुदेखि नै अधिकारहरुलाई कानुनमा व्यवस्थित गर्न पृष्ठभूमिमा बसेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल, संवाद चलाउनुपरेको हो । मसौदा निर्माणको सुरुवाती चरणमै हाम्रो उपस्थिति छ । त्यसको लागि पहिलाजस्तै फोकल पर्सनदेखि कानुनी टोलीको निर्माण गरेर काम अघि बढाएका छौँ । प्रत्येक चरणका कामलाई हामीले नियालिरहनुपरेको छ । विगतमा झै एनआरएन नेतृत्वले पनि यसमा सक्रिय भूमिका खेल्छ भन्ने स्पष्टै छ ।
यतिबेला एनआरएन नेतृत्वले ध्यान पु-याउनैपर्ने कुरा के हो भने कानुन बन्नु र कानुनमा मान्यता पाउनु ठूलो कुरो भए पनि त्यतिले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । कानुनका व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्दोरहेछ । झन्झटिलो भयो भने कानुनप्रति सरोकारवालाको रुचि घट्छ । यो किन पनि स्मरणयोग्य छ भने २०६४ सालमा बनेको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनलाई क्रियाशील तुल्याउन बनाइएको नियमावलीबमोजिम काम गर्न विभिन्न झञ्झटहरु आईलागे । उदाहरणको रुपमा अचल सम्पति राख्न पाउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।
अब संविधानअन्तर्गत ऐन र नियम बनाउदा यस्ता व्यावहारिक पक्षलाई सुरुदेखि नै ध्यान दिनुपर्दछ । यसको लागि अगुवाई यस कार्यदलले पहिला जस्तै गर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण एनआरहरुको सहयोग र भुमिका अपरिहार्य छ । भुमिका निर्वाह सबै तर्फबाट भयोभने जतिसक्दो चाँडो ऐन निर्माण गरेर नागरिकता हातहातमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बिश्वास हाम्रो रहेको छ । बिश्वास छ, त्यो दिन छिटै आउने छ ।
(एनआरएन यूरोप सम्मेलनका लागि प्रकाशित सोभिनियरबाट साभार)
