– शालिक गौतम ,नेदरल्याण्ड्स
सन् १९७६ मा भारतको मुम्बईमा स्थापना भएको नेपाली जनसम्पर्क समिति, नेपालको जनआन्दोलन भाग २ नेपालमा चल्दै गर्दा सहयोग र ऐक्यवद्धता जनाउने उद्धेश्यले संसारका विभिन्न देशहरुमा तिव्र गतिमा स्थापना भए । नेपाली काँग्रेसको महासमितिको एक नोभेम्बर २००९ को बैठकले आधिकारिक रुपमा मान्यता दिए पछि काँग्रेसको आँखाबाट बैधानिक मान्यता पाएका छन् । फलस्वरुप नेपाली काँग्रेसको बाह्रौ र तेह्रौ अधिवेसनमा सहभागी भए ।
द्रुत गतिमा स्थापना भै रहेका जनसंपर्क समितिहरुलाई नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय समितिले प्रभावकारी नियमन गर्न अव ढिला गर्नु हुदैन । नेपाली काँग्रेसको जनसंपर्क समन्वय विभाग भए पनि प्रभावकारी रुपमा सकृय हुन सकेको छैन । नेपाली काँग्रेसले विभिन्न कारणले प्रवासिन बाध्य काँग्रेसीहरुको भावानालाई न्याय त गरेको मान्न पर्छ यद्यपी अझै धेरै नेपाली काँग्रेसको विधानको भाग ३ को धारा १४ मा जनसंपर्क समितिको बारेमा लेखिएको छ । तर जनसंपर्क समितिबाट आएका महासमिति सदस्यहरु र महाविधेसन प्रतिनिधीहरु मध्यबाट न्युनतम् प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छैन । जुन अप्राकृतिक छ ।
यसलाई महासमितिको बैठकबाट अविलम्ब व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर सभापतिले गर्ने मनोनितका बारेमा विधान मौन रहेका कारण जनसंपर्क समितिबाट केन्द्रिय सदस्य वा विभागमा ल्याउन विधान बाधक बन्दैन । नेपाली काँग्रेसले सवै देशमा जनसंपर्क समितिहरुको कार्यकाल, औपचारिक लोगो, उक्त मुलुकको संख्याको आधारमा कार्यसमितिको संचरना, महाधिवेसन र संबन्धित देशको कानुनको बर्खिलाप नहुने गरि विधान जस्ता कुराहरुमा नियमन गरि एकरुपता ल्याउन टड्कारो आवश्यकता छ ।
एकातर्फ जनसंपर्क समिति भित्र हुने अराजक गतिविधि, दण्दहिनता, चिनजान र व्यक्तिगत संबन्धको आधारमा विभागको निर्देशन विना केन्द्रिय नेताहरुको हस्तक्षेपले उत्पन्न हुने असहजताले जनसंपर्क समितिलाई नराम्रो संग गाँजेको छ भने अर्को तर्फ विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय पनि धुव्रिकरण र अलोकप्रिय बनेका छन् । तेह्रौ महाधिवेसनमा जनसंपर्क समिति बेलायत र अष्ट्रेलिया ताजा उदाहरणहरु हुन् । समयमा नै विभागले कार्य संचालन नियमावली बनाई प्रभावकारी कार्यन्वय गर्न सके जनसंपर्क समिति संस्थागत विकास हुने र पार्टिलाई फाइदा पुग्ने छ । जनसंपर्क समितिहरुले अहिले केन्द्रिय समितिमा पुग्ने गोरेटो बनाउन एक ढिक्का हुनु पर्दछ ।
अनवरत रुपमा जनसंपर्क अभियानका लागेका कम्तिमा पनि एक जना मनोनित हुन सके दिर्धकालिन रुपमा केन्द्रसम्म पुग्ने वाटो रहिरहने छ । त्यसकारण अव हुदै हुदै गरेको केन्द्रिय समितिमा मनोनयनको विषयमा जनसंपर्क समितिहरु विच एक स्वरमा जो परे पनि स्वागत गरिनु जनसंपर्क समितिहरुको लागि हित हुने छ । जनसंपर्क समितिहरुका लागि उदार मानिएका सभापतिबाट अन्य विभागहरुमा जनसंपर्क समितिहरुलाई संलग्न गर्न कन्जुसाई नहोला नै । साथै महाधिवेसनमा भाग लिनको लागि कम्तिमा पाँच सय कृयाशिल सदस्य बनाउनु पर्ने बाध्यबारी व्यवस्था जनसंपर्क समिति मैत्री छैन ।
केन्द्रिय प्रतिनिधीको रोहबरमा अथवा केन्द्रिय समितिले मान्यता दिएका जनसंपर्क समितिलाई न्युनतम् प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विषेश गरेर जनसंपर्क समन्वय विभागमा अधिकतम् रुपमा जनसंपर्क समितिहरुलाई जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ । वर्तमान केन्द्रिय समितिले जनसंपर्क समितिहरुलाई वैधानिक र आर्थिक श्रोतको आँखाबाट मात्र होइन साँच्चिकै राजनैतिक मान्यता दिनु पर्दछ ।
गत अधिवेसनमा भएको महाधिवेसनमा कृयाशिल सदस्यताबाट मात्र करौडौ पैसा जनसंपर्क समितिले बुझाएका छन् भने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरुमा पार्टिको आव्ह्रानमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । सवै जनसंपर्क समितिका सदस्यहरुलाई पार्टिले हामीलाई हाम्रो राजनैतिक चरित्रका कारण संवोधन गरेको रुपमा गर्वित गर्न सक्ने र आयश्रोतका कारण पार्टिले अवसर दिएको छ भन्ने सन्देह हट्ने वातावरण बनाइदिनु पर्दछ ।
