ब्रिटेनमा भएको ऐतिहासिक जनमतसंग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षले ५२ प्रतिशत मत ल्याएको छ भने इयुमै आवद्ध रहनुपर्ने पक्षले ४८ प्रतिशत मत हासिल गरेको छ।
लण्डन र स्कटलण्डले इयुमा नै रहने पक्षमा दह्रो समर्थन गरेपनि उत्तरी ब्रिटेनमा इयुमा नै रहनुपर्ने पक्षले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। युकेआइपीका नेता नाइजल फराजले परिणामको स्वागत गर्दै त्यसलाई ब्रिटेनको स्वतन्त्रताको दिनको संज्ञा दिएका छन्।
बजारले उक्त परिणामबारे प्रतिक्रिया दिन थालेपछि पाउन्डको मूल्य डलरको तुलनामा सन् १९८५ यताकै तल्लो बिन्दुमा खसेको छ।
गिरावट
जनमतसंग्रहमा मतादाताको उपस्थिति अघिल्लो वर्षको आम चुनावमा भन्दा बढी रहेको थियो। वेल्स र इंग्लिश सरका मतदाताहरुले इयुबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा ठूलो संख्यामा मत दिएका छन्।
लेबरका छायाँ अर्थमन्त्री जन मकडोनलले पाउण्डको मूल्यमा आएको गिरावट रोक्न बैङ्क अफ इंग्लण्डले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। २० वर्षदेखि इयुबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा अभियान चलाइरहेका युकेआइपीका नेता नाइजल फराजले समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, “यो साधारण र सभ्य जनताहरुको विजय हो।”
मतदान सकिएपछि इयुमै रहने पक्षले जित्ने अनुमान गरेको फराजले जुन २३ तारिखलाई स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा इतिहासले सम्झने बताएका छन्।
लेबर सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “यदि हामीले बाहिरिने निर्णय गर्यौँ भने क्यामरनले गम्भीर रुपमा आफ्नो धारणा तय गर्नुपर्छ।”
तर छोड्नुपर्ने पक्षका कन्जरभेटिभ नेता बोरिस जनशन र माइकल गोभले जुनसुकै परिणाम आएपनि सरकारमै रहिरहन क्यामरनलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेका छन्।
चुनौती
लेबरका युरोप मामिलासम्बन्धी पूर्व मन्त्री किथ भाजले ब्रिटेनका जनताले आफ्नो भावनाले मत दिएको र इयु छाड्दा उत्पन्न हुने आर्थिक चुनौतीबारे विज्ञहरुले दिएका चेतावनीलाई अस्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले बीबीसीसँग भने, “यसले हाम्रो देशलाई बर्बाद गर्छ, बाँकी युरोप र विश्वलाई पनि नराम्ररी असर गर्छ।” जनमत संग्रहको परिणामसँगै युरोपेली संघ गठन भएयता उसको सदस्यता त्याग्ने ब्रिटेन पहिलो राष्ट्र बन्ने छ।
तर २८ वटा राष्ट्र सम्मिलित युरोपेली संघबाट उसको बहिर्गमन तत्कालै हुने छैन्।
उक्त प्रकिया पूरा हुन न्युनतम दुई वर्ष लाग्नेछ र इयुबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षका अभियानकर्ताहरुले जनमत संग्रहअघि सन् २०२० मा आगामी आम चुनाव हुने बेलासम्म उक्त प्रकिया पूरा हुन नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले लिस्बन सन्धिको धारा ५० मा भएको व्यवस्था अनुसार दुई वर्ष अवधि उपलब्ध गराइएको सदस्यता फिर्तीसम्बन्धी प्रावधान कहिलेबाट लागू गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। एकचोटि धारा ५० को प्रयोग गरिसकेपछि सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति बेगर पुनः युरोपेली संघमा आवद्ध हुन नपाइने व्यवस्था छ।
नियन्त्रण
यसअघि प्रधानमन्त्री क्यामरनले बाहिरिने पक्षमा जनमत संग्रहले निर्णय गरे लगत्तै धारा ५० कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए तर बाहिरिने अभियानको नेतृत्व गरेका बोरिस जनसन र माइकल गोभले हतार गर्न नुहुनेमा जोड दिएका थिए।
ब्रिटेनले इयु छाड्नुअघि इयुका न्यायधिशहरुको अधिकार कटौती गर्ने र कामदारको आवतजावत नियन्त्रण गर्ने जस्ता सन्धिका बाध्यकारी व्यवस्था बदल्न चाहेको उनीहरुको मत थियो।
यस बाहेक सरकारले इयुसँग भविष्यको व्यापार सम्बन्धबारे छलफल गर्नुपर्नेछ र गैरइयु राष्ट्रहरुसँगको व्यापारिक सम्झौताका सर्तहरु पनि निर्धारण गर्नुपर्नेछ। व्हाइट हल र वेस्ट मिनिस्टरमा इयुका ४० बर्षदेखीका कानुनमध्ये कुनलाई राख्ने, संशोधन गर्ने र हटाउने भन्ने व्यापक काम गर्नुपर्नेछ।
इयु छाड्नुपर्ने अभियानले इयु छाडेमात्रै ब्रिटेनले देशभित्रको मामिलामा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने तर्क गरेको थियो। उसले अर्थशास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले ब्रिटेनको बहिर्गमनको निर्णयले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको चेतावनीलाई ‘स्वार्थी संभ्रान्त वर्गले चलाएको हल्लाको’ संज्ञा दिएको थियो।- बीबीसी
