– प्रकाश श्रेष्ठ
भर्खरै नेपालमा एस.एल.सी. को नतिजा निस्केको छ र अहिले विदेशमा झै ग्रेडिंग पद्दतीमा नतिजा प्रकाशित गर्न खोजिएको छ । हुनत: प्राविधिकरुपमा यसलाई ग्रेडिंगको पुर्णस्वरुप मान्न त सकिदैन खासमा पहिला पहिला सांख्यीय वा अंकमा व्यक्त गरिने नतिजा केवल अक्षरांक अर्थात् A,B,C,D,E जस्ता Alphabet को रुपमा प्रत्येक विषयमा प्राप्त अंकलाई कन्भर्ट गर्ने जस्तो की कुनै विषमा ९०-१०० को विचमा ल्याउनेलाई A+, ८०-९० को विचमा ल्याउनेलाई A यसै अनुरुप क्रमश यति देखि यति अंक प्राप्त गर्नेलाई यो ग्रेड दिने भन्ने निर्धारण गरि ती सबै विषयमा प्राप्त ग्रेडको भार( weight) समेत तोकेर GPA(Grade point Average) निर्धारण समेत गरेर नतिजा प्रकाशित गरेको देखियो ।
बाहिर सरसर्ती हेर्दा अधिकांश विद्यार्थी उत्तिर्ण भएको देखिएपनि आन्तरिक रुपमा या भनौ व्यक्तिगत नतिजा मार्कसिट सहित हेर्ने हो भने अधिकांश विद्यार्थीहरु धेरै विषयमा अनुत्तिर्ण भएको देखियो( धेरै विषयहरुमा न्युनतम ग्रेड आएको ) । वास्तवमा बाहिरबाट हेर्दा जनमानसमा शैक्षिक स्तर राम्रो भएको र सबै विद्यार्थी उत्तिर्ण भएको देखाउन राज्यले चलाखी गरेर परम्परागत तरिकाबाट नतिजा प्रकाशित नगरि यो ग्रेडिंग पद्दती ल्याएको मात्र नतिजा निकाल्नको लागी भन्न सकिन्छ र वास्तवमा शैक्षिक प्रणालीबाट हेर्दा यसलाई सही ग्रेडिँग पद्दती भन्न मिल्दैन किनकी ग्रेडिंग हुनको लागी पढाउने तौर तरिका र नियमितरुपमा मुल्यांकन गरिने विभिन्न पद्दतीहरु लागु गरि त्यसको आधारमा शैक्षिकशत्रको शुरुवात देखि सम्बन्धित कलासको पढाई शुरु भए देखि अन्त सम्म निरन्तररुपमा पढाएको विषयमा विभिन्न क्षेत्र छुट्टाएर विद्यार्थीको मुल्यांकन गर्दा प्राप्त अंकलाई ग्रेडिंग गर्दै शैक्षिकशत्रको अन्तिमसम्म सोही किसिमले निरन्तर शिक्षण विधी र मुल्यांकनको तरिका अपनाएर विभिन्न अावाधिक मुल्यांकन र ती आवाधिक मुल्यांकनलाई आधार बनाएर फाईनल मुल्यांकन निकाल्ने सामान्य तौरतरिका अनुसरण हुनुपर्दछ ।
शिक्षण पद्दती र मुल्यांकन पद्दती ग्रेडिंगको मापदण्ड अन्तर्गत नगरी केवल एकपटक लिने फाईनल परिक्षामा ग्रेडिंग लागु गर्नाले कसरी शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भए नभएको मापन गर्न सकिएला यो विचारणीय पक्ष छ । हुनत: नेपालका त्यत्रा शिक्षा जगतका विज्ञहरुले बनाएको प्रणालीलाई कसरी खोट लगाउने तर पनि हामी सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने मुल्यांकन पद्दतीलाई मात्र परिवर्तन गरेर आधारभुतरुममै पठनपाठको साथै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विकास नगरि समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन ।
यो त एउटा शिक्षण पद्दती, मुल्यांकन गर्ने तौरतरिका, विद्यालयको शैक्षिक वातावरण आदीमा गर्नु पर्ने सुधार भयो । त्यस्तै आगामी बर्ष देखि एस.एल.सी. परिक्षा पद्दतीलाई नै अवलम्वन नगरिने र अहिले देखि स्कुल तहको पढाईलाई कक्षा १२ सम्म पुर्याएको जानकारी पनि हालसालै पास भएको नयाँ शैक्षिक एेनमा व्यवस्था गरिए अनुसार थाहाँ भएको छ ।
जे जसरी भएपनि स्कुल तहको पढाईमा सुधार आउनु पर्छ विशेष गरेर दुरदराजका स्कुलहरुमा सुधार र परिवर्तन आउनै पर्छ यो सबैको मान्यता पनि हो । अहिले भर्खरै प्रकाशित नतिजालाई मुल्यांकन गर्दा पनि सरकारी स्कुलहरुको नतिजा खस्केकै छ । नतिजा खस्कनुमा कुनै नयाँ मान्नु पनि पर्दैन किनकी विगत देखि चलि आएको परम्परानै हो । सरकारी स्कुलको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार नल्याईकन, शिक्षक, समुदाय र विद्यार्थीको सोचमा परिवर्तन नल्याईकन कसरी परिक्षाको नतिजा राम्रो आउँछ भनि सोच्न सकिन्छ । जस्तो माटो छ, विउविजन जस्तो छ, जसरी खेती लगाएर गोडमेल, सिंचाई गरिएको छ त्यसै अनुरुपनै फलको आश गर्ने हो । भन्नुको अर्थ सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयहरुमा राज्यको हेराई, समुदायको चासो, शिक्षकहरुको जिम्मेवारिता र विद्यार्थीको लगनशिलता जस्ता पक्षहरुमा आमुल परिवर्तन जव सम्म हुँदैन तवसम्म सरकारी स्कुलको विकास र राम्रो नतिजा एकादेशको कथा हुन्छ ।
अहिले मोटामोटी हेरौ न सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी, सरकारी स्कुलका मा.वि. तह, उच्च.मा.वि. तह, क्याम्पसका प्राध्यापकहरु, व्यापारीहरु, राजनितीज्ञहरु आदी जसको कमाई राम्रो छ तिनीहरु मध्ये सबै जसोको छोराछोरीहरु निजी बोर्डिंग स्कुलमा पढेको पाईन्छ । अझ यतिसम्मकी सरकारी स्कुलमा पढाउने र सामुदायिक उच्च.मा.वि. पढाईरहेका शिक्षकहरुको प्रायजसोको छोराछोरीहरु शहर बजारका महंगा स्कुलहरु, निजी उच्च.मा.वि. मा पढाई रहेको पाईन्छ । हामी यो कुरामा ढुक्क हुँदा हुन्छ जवसम्म यी माथी उल्लेखित सबै वर्गका छोराछोरीहरु सरकारी स्कुलहरुमा पढ्न तयार हुँदैनन् वा उनीहरु पढाउन राजीखुशी बन्दैनन् तवसम्म जतिसुकै आदर्शको भाषण गरेपनि राज्यले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेपनि बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ ।
केही निजी बोर्डिंगमा कम लगानी गरेर पनि व्यवस्थापन प्रभावकारी गरेर राम्रो पढाई गरिरहेका छन् त्यस्तै एक सय रुपियाँ अभिभावकबाट शुल्क लिएर पनि गुणस्तरिय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायबाट उत्तम सञ्जेलबाट २०५८ सालमा काठमाण्डौको जोरपाटीको नयाँ बस्तीबाट समता शिक्षा निकेतन शुरु गरेको हाल सम्म ४२ जिल्लामा फैलिएको छ । हाल समताका ४२ जिल्लामा ४३ वटा स्कुलहरु संचालन भईरहेका छन् जसमा ४२ हजार भन्दा बढि विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् जहाँ पढेका विद्यार्थी निजी बोर्डिंग स्कुलका भन्दा योग्य देखिएका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने कुशल व्यवस्थापन हुनसके मात्र स्कुलहरुमा शैक्षिक विकास हुनसक्छ, नवीन सोच र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सहितको शिक्षण पद्दती एवं शैक्षिक माहोल हुनसके थोरै लगानीमा पनि उत्तम परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिक्न सकिन्छ ।
भर्खरै प्रकाशित एस.एल.सी.को परिणाम आजकल चर्चामा रहेको सामाजिक संजाल फेसवुकको भित्तामा नजर लगाएर हेर्दा सगौरभ आफ्ना आफन्तहरुको नतिजा A+ र A राखेर बधाई र शुभकामना दिनेहरुको बाक्लै उपस्थिती पाईयो र न्युनतमरुपमा B+ आउनेहरुले पनि बधाई र शुभकामना दिएको पाईयो । यसलाई यसो विश्लेषण गरेर बुझ्न खोजेको त A+ र A आउनेहरु सबैजसो निजी महंगा बोर्डिंगहरु शहर बजार पढ्नेहरु रहेको पाईयो एकादुई चामलमा विया मिसिए झै A+ र A ल्याउनेहरु सरकारी स्कुलहरुका रहेछन् त्यसमा पनि ८ कलास सम्म निजी बोर्डिंग पढेर पछि सरकारी स्कुल भर्ना भएका केही ग्रामिण तहका समुदायले चलाएका केही नाम चलेका सरकारी स्कुलहरु( प्रा.वि. र नि.मा.वि. सम्म सरकारी दरवन्दीमा शिक्षक भएको र मा.वि. तहका शिक्षकहरु समुदायको लगानीमा चन्दा र न्युनतम शुल्क विद्यार्थीबाट लिएर शिक्षक व्यवस्था गरेर चलाईएका स्कुलहरु ) रहेछन् ।
यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा हुनेखानेहरुको छोराछोरीहरुले समायानुकुल आधुनिक शिक्षा लिन पाउने र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरुका छोराछोरीहरुले कामचलाउ शिक्षा लिने र बाध्य भएर विदेशमा मजदुरी गर्न जानु पर्ने अवस्था रहेको देखियो । फेसवुकमा छोराछोरीहरुको फोटो सहित मार्कसिट राखेर बधाई र शुभकामना दिदै अरुबाट समेत बधाई र शुभकामनाहरु लिने अभिभावकहरुले पक्कै पनि भोली तिनै छोराछोरीहरुलाई राम्रो उच्च शिक्षा दिन सक्ने हैसियत राख्छन् ।
तिनीहरुले नेपालकै महंगा कलेज र विदेशका सुविधा सम्पन कलेजहरुमा पढाउन सक्छन् र पढाउँछन् पनि तर कनिकुथरी गरेर पास हुने ग्रामिण क्षेत्रका सरकारी स्कुलहरु पढ्नेहरु न त शहर बजारमा उच्चस्तरिय कलेज पढ्ने हैसियत राख्ने छन् न त विदेशमा गएर पढ्नै सक्छन् । तीनीहरु त केवल सरकारी कामचलाउ कलेजहरुमा पढ्ने छन्, राजनैतिक पार्टीको झोला बोकेर जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउने छन्, नेताहरुलाई महाराजा बनाउने छन् र कहिकतै रोजगारी नपाए पछि बाध्य भएर गाउँको खेतवारी, घर बन्धक राखेर पासपोर्टमा छाप लगाएर खाडी, कोरिया तिर अदक्ष शारिरीक श्रम गर्ने श्रमिकको हैसियतमा जानेछन् ।
यस किसिमको विभेदकारी शैक्षिक वातावरण नेपालमा रहदै आएको छ । एउटा कुरा राज्यलाई याद हुनुपर्दछ की जवसम्म राज्यको शैक्षिक स्तर र शैक्षिक वातावरण आम जनताका सन्ततीहरुलाई दक्ष जनशक्ती बनाउन सक्ने तरिकाको हुँदैन, शैक्षिक संस्थाहरु बाट दिईने शिक्षा उत्पादनमुखी हुँदैन र शैक्षिक संस्थाहरुबाट उत्पादित विद्यार्थीलाई राज्यले उनीहरुको योग्यता अनुसार रोजगारी दिने, व्यवसाय गर्ने अवसर दिदैन तव सम्म कोरा राजनैतिक परिवर्तनले खासै अर्थ राख्दैन ।
आखिर जतिसुकै भनेपनि हरेक मान्छेलाई दैनिक जीवन चलाउनै पर्छ र भविष्य बारे सबैलाई चिन्ता हुन्छ तसर्थ त्यसको व्यवस्था गर्न अवसरहरुको खोजी गर्न मान्छेहरु बाध्य हुन्छन् त्यसैको फलस्वरूप बाध्य भएर देश भित्रै जीवन धान्न मिल्ने अवसर नभएपछि कोरा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्दुकमा थन्काएर पासपोर्ट, झोला भिरेर खाडी र अवैध बाटो प्राण हत्केलामा राखेर युरोप, अमेरिका छिर्नै पर्ने हुन्छ ।
यस्तै बाध्यताहरु बोकेर अधिकांश विदेशमा भास्सिएका भनिएकाहरु विदेशमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । यसैले अव राज्यले समान किसिमको शिक्षा सवै जनताका छोराछोरीहरुले पाउने गरि शैक्षिक निती र कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । अझै सकिन्छ भने निजी बोर्डिंग स्कुलमा र विदेशमा छोराछोरी पढाएर सरकारी स्कुलहरुको वाकलत गर्दै हिड्ने र व्यवहारमा भने सरकारी स्कुलहरुको प्रगती भएको देख्न नचाहने राजनेताहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, शिक्षक-प्राध्यापकहरु सबै सबैलाई जनताहरुले निश्चितरुपले सवक सिकाउनै पर्छ । अझै त्यस्ता नेताहरु, सांसदहरु, मन्त्रीहरुको विरुद्ध जनताहरु जुर्मुराएर लाग्नै पर्छ र त्यस्तालाई सामाजिक बहिस्कार समेत गर्नै पर्छ, सार्वजनिकरुपमा औला ठड्याउनै पर्छ । यसो हुनसकेमा मात्रै सरकारी स्कुलहरुमा केही परिवर्तन होला अन्यथा काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छको अवस्था आईनै रहनेछ ।
बाल्टिमोर, मेरिल्याण्ड, अमेरिका
