काठमाडौं । डेनमार्क र नर्वेले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाई ७० करोड रूपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।
जनउत्तरदायी संयन्त्रबाट पारदर्शीता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्थानीय सुशासनमा प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्षसहित दाताले अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रम मातहत सञ्चालित वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रलाई डेनमार्क, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसहित १४ वटा दातृनिकायले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
सन् २००८ देखि सञ्चालित यस कार्यक्रमले सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि विहीन वर्तमान अवस्थामा वडा नागरिक मञ्चको सहभागितामा स्थानीय योजना तर्जुमा पद्धति सुदृढ तुल्याउँदै आएको छ ।
मुलुकका ३१ हजार ४१४ वडामा गठन भएको वडा नागरिक मञ्चमा हाल सात लाख ५९ हजार ५९८ संलग्न रहँदै आएका छन् । अत्यन्तै समावेशिताको नमुनाको रुपमा रहेको वडा नागरिक मञ्च २५ देखि २७ सदस्यीय रहेको छ ।
अति विपन्न समुदायको गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउँदै आएको नागरिक सचेतना केन्द्रमा अहिले एक लाख ७४ हजार ७७२ महिला आबद्ध छन् ।
नागरिक सचेतना केन्द्र विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिई त्यस विषयमा विपन्न समुदायको चेतना अभिवृद्धि, पहुँच विस्तार, सशक्तीकरण र जीविकोपार्जनमा क्रियाशील रहिआएको छ ।
यस्ता प्रकृतिका सामाजिक परिचालन र समग्ररुपमा स्थानीय शासन प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गरी जनउत्तरदायी बनाउने नेपाल सरकारको अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभावकारी सहयोग पुर्याउँदै आएका हुन् ।
समग्र सुशासन अभिवृद्धि र सामाजिक जागरणका कार्यक्रमका लागि समपूरक कोषका रुपमा सरकारबाट रु एक अर्ब १२ करोड व्यवस्था गरेको छ । उक्त चार वर्षे कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायले दुई अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएका हुन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगले संविधान कार्यान्वयन र विकासका माध्यमबाट सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको सम्बोधनसँगै स्थानीय शासन रुपान्तरणद्वारा नागरिकमा सुशासन प्रवद्र्धनमा हुने बताउँछन् ।
स्थानीय निकायले प्रारम्भका दिनमा कतिपय स्थानमा यी कार्यक्रमलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रुपमा लिने गरेकोमा कार्यक्रमको आवश्यकता र प्रभावकारिता पुष्टि भएसँगै अहिले त्यो समस्या हटेको छ ।
नेपालका लागि स्विस राजदूत डा उर्स हेरेन स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा कार्यक्रमको रणनीति अध्यन्त प्रभावकारी रहेको जनाउँदै रामेछापका विपन्न वर्गमा सामाजिक आर्थिकरुपले सशक्तीकरण गरेको घटनाबाट आफू प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको सातौँ सल्लाहकार समितिको हालैको बैठक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना २०१५–२०१७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण १७ वटा निर्णय गरिएको प्रबन्धक छवि रिजालले जानकारी दिए ।
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा आआफ्नो ढङ्गबाट संलग्न भई काम गर्दै आएका विकास साझेदारलाई संयुक्त वित्तीय संरचनाभित्र सहभागी भई सहायता उपलब्ध गराउ अभिप्रेरित गरिने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह-सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।-रासस
