काठमाडौँ । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रु एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ । यस आयोजनाका लागि चिनिया पक्षबाट थप रु २१ अर्ब प्राप्त हुन बाँकी छ ।
गत माघ २१ गते भएको सम्झौताअनुसार सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । चिनिया आयात निर्यात बैंकले उपलब्ध गराएको रकम आज अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए ।
गत वैशाख १ गते प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले आज उपलब्ध गराएको रकमको ब्याजदर पाँच प्रतिशत रहेको छ भने भुक्तानी अवधि २० वर्षको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबीच सम्झौता भएको जानकारी दिँदै सचिव राईले पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले अब गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया पछिल्ला केही महिनादेखि मात्रै गति लिएको हो । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार चीनको आयात निर्यात बैंकले २१ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछ । चीनले उपलब्ध गराउने ऋणमध्ये ७५ प्रतिशतको नेपालले दुई प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज तिर्नुपर्ने छ भने बाँकी रहेको २५ प्रतिशतको भने कुनै ब्याज लाग्ने छैन ।
पोखरा उपमहानगरपालिका १४ र १८ नं वडामा पर्ने तीन हजार ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन लागेको हो । सरकारले विसं २०३१ र हालै गरी दुई चरणमा जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति एवम् मुआब्जा वितरणको कामसमेत सम्पन्न भएको छ । निर्माणका लागि चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले ठेक्का पाएको छ । चिनिया प्रविधिज्ञले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छन् ।
सो विमानस्थल पृथ्वी राजमार्गबाट एक दशमलव २ किमी मात्रै पर रहेको छ । धावनमार्गको लम्बाई दुई किमी ५०० मिटर रहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दाँजोमा ५५६ मिटर मात्रै छोटो रहेको छ ।
त्यस्तै, गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । विराटनगर र धनगढी विमानस्थलको समेत सुदृढीकरणको काम सुरु गरिएको सचिव राईले जानकारी दिए ।- रासस
