काठमाडौं । ‘पानामा पेपर्स’ मा सात नेपालीको नाम आएको छ । जसमा उपेन्द्र महतोदेखि उद्योगपति अरुण चौधरीसमेत छन् ।
ट्याक्स हेभनमा कम्पनी खोल्न सघाउने ल र्फम मोसाक फोन्सेकाबाट चुहिएका यी कागजातहरु खोजमूलक पत्रकारहरुको संस्था इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आईसीआइजे) सार्वजनिक गरेको हो ।
यो मोसाक फोन्सेका पानामामा दर्ता भएकाले यसलाई ‘पानामा पेपर’ नाम दिइएको हो ।
अफसोर इन्डस्ट्रीमा कानुन अनुसार प्रदान गरिएको अधिकांश सेवा कानूनी नै हुन्छ । तर, कानुनी आवश्यकता पूरा नभएको तथा शंकास्पद कारोबारबाट ग्राहकहरुलाई जोगाएको देखिएको (आईसीआइजे) ले बताएको छ ।
यसको अर्थ, पानामा पेपर्समा नाम आउँदैमा कर छली वा अपराध गरेको मान्न सकिँदैन । तर, शंकास्पद रुपमा लिएर छानविन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
के छ कानूनमा ?
नेपालको कानूनले कुनै पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको ऐन २०२१ अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने छैनन् ।
ऐनअनुसार विदेशमै कमाएर आफ्नो धनको सुरक्षा गर्न विदेशमै बैंक खाता खोलेर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाल फर्किएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित निकाय -नेपाल राष्ट्र बैंकलाई) जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३ मा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट अनिवाय स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मात्रै विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म कसैले पनि स्वीकृत लिएका छैनन्
विदेशमा लगानी गर्नका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि स्वीकृत नलिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘विदेशी मुद्रासँग सरोकार राख्ने भएकाले सरकारबाट स्वीकृतिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने-‘आजसम्मको रेकर्डमा एकजना व्यक्तिले पनि विदेशमा लगानी गर्नका लागि स्वीकृति लिएको देखिँदैन ।’
के हुन्छ कारवाही ?
अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिए विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा कारवाही हुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन् । जसअनुसार जति विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको हो, त्यसलाई बिगो मानेर बिगो जफत गर्ने, बिगोको ३ गुणा बढी जरिवाना तिराउने र ३ वर्षसम्म जेल सजायँ हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
यो मुद्दा हेर्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागको हो । अब विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पानामा पेपर्समा नाम सार्वजनिक भएका नेपालीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ पनि आकषिर्त हुन सक्छ ।-अनलाईनखबरबाट
