-मोहनराज बराल “मुन”
विश्व वैंकले सर्व प्रथम सहारा अफ्रिकन मुलुकमा गरेको लगानीको मूल्यांकनका क्रममा सन् १९८९ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा सर्वप्रथम सुशासन शव्दको प्रयोग भएको हो । जहाँ लगानी किन हुन सकेन वा विकास किन भएन ? जस्ता प्रश्नहरूको एउटै निष्कर्ष थियो सुशासन भएन भन्ने। त्यहाँ विधिको शासन तथा कानुनको शासन भएन भन्ने नै थियो । तसर्थ सुशासनलाई विधिको शासनको अर्थात रामराज्यको परिकल्पनाको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।
वास्तविक रूपमा देशमा सुशासन भए मात्र सभ्य एवम संवैधानिक राज्य निर्माण हुन सक्दछ ।सभ्य समाजमा मात्रै हिंसाको संस्कृतिलाई शान्तिको संस्कृतिमामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ अनि सहमति र सहिष्णुताको मान्यता स्थापित हुन्छ । मुलुकमा सभ्यता एवम सुशासन नहुँदा राज्य असफल हुन्छ।हामीले सविंधान सभाबाट संबिधान जारी गरेता पनि यसको कार्यन्वयन शून्य भएकोले हामी पुन असफलताको दिशा तर्फ दिन प्रतिदिन लम्किरहेका छौ।
जनताले चुनेर पठाएका अहिलेको सरकारको गतिविधि अधिल्लो सरकारका गतिविधि जस्तै विधिको शासन, मानवअधिकारको सम्मान, काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सूचनामा पहुँच, समन्याय सशक्तिकरण, सकारात्मक प्रबृत्ति र सहिष्णुतालाई प्रवर्धन गर्ने मूल्य मान्यताहरू अहिलेको सरकारको लागी पनि चराका नाम जस्तै भएका छन। अच्चम के छ भने हाम्रा धेरै समस्याहरू कमजोर कार्यान्वयन,गलत प्राथमिकता र प्राप्त हुनै नसक्ने लक्ष्यका कारण हुन्छन।
करिब ७ दशक अधि देखि उठदै आएको संविधान सभाबाटै संविधानको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने मागहरू पुरा त भए तर कार्यवन्यन नहुदा दण्डहिनका र संक्रमणकाल झन झनै लम्विदै छन।अहिले संक्रमणकाल र दण्डहिनताको संस्कृतिका कारण बैधानिक शासन खलवलिदा राज्य संयन्त्र प्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सुशासनका मान्यतालाई कमजोर बनाउदैछ।
अहिले सरकारको गतिविधिलाई नियाल्दा सरकार पनि नाम मात्रैमा सिमित भएको झै लाग्छ। मानौ चलाउने पात्रहरु अदृश्य छन। यसकारण पनि सरकार कमजोर छ।पछिल्लो समय शुसासनको तगाँरोको रूपमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ् देखिएका छन।लाग्छ यि विकृतिहरू पाटीकै कार्यकर्ताका ठगी खाने भाँडाहरू भएका छन।यसकारण पनि राज्यका संयन्त्रहरूले सिण्डिकेट र कार्टेलिङ् नियन्त्रण गर्न असफल देखिन्छ।यि दुवै विषयहरूमा व्यवसायीहरूको समूह मिली सर्वसाधारणलाई ठगिन्छ।
यो कमजोर राज्यहरूको अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त पारेर कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ यातायात , शिक्षा, स्वास्थ्य ,सञ्चार, बजार, साहित्य र कला लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न समितिहरू बनाईन्छ र सिण्डिकेट लगाईन्छ। यातायातमा सिण्डिकेट लगाउनेहरुले अर्कोलाई सो स्थानमा यातायात संचालनमा रोक लगाउछन।
आफ्नो समुहले मात्र मनोमानी रूपबाट भाडा लिने,पुराना गाडी चलाउने,ठाँउपिच्छे गाडी परिवर्तन गरी सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने,महँगो भाडा तिर्न बाध्य बनाउछन।व्यवसायीले गठन गरेका समितिहरू मिली सडक रूट नै आफ्नो कब्जामा लिने गरेकाछन।सिण्डिकेटका कारण आफ्ना समूहका गाडीबाहेक अन्य व्यक्ति वा समूहका गाडी चलाउन नदिँदा यात्रुले दुख कष्ट भोग्नुपरेको छ।
पोखरामा पनि यहाँ रहेको यातायात व्यवसायीहरूले गत हप्ता तोडफोड र चक्का जाम गरेर जग हसाँउने काम गरेका थिए। अघोषित रूपमा भारतले लागेको नाकाबन्दी लामो समयपछि अघोषित रूपमा खुलेको हप्ता दिन नवित्दै पोखरामा गतहप्ता आफ्नै घर अगाडि नाकाबन्दी भयो।त्यो पनि कथित सिन्डीकेटको नाममा ।२१औ शताब्दीको अहिलेको समाजमा सिण्डिकेटेहरुले बाटोमा बस तेर्स्याइ जनताको स्वतन्त्रतापुर्वक हिडडुल गर्न पाउने अधिकार माथी बलात्कार गरेको थिए।
मैले बस चलाएपछिअरुले किन चलाउन प-यो ?
मैले घर बनाएपछि अरुले किन बनाउन प-यो ?
मैले होटल खोलेपछि अरुले किन खोल्नु प-यो ?
मैले पसल खोलेपछि अरुले किन खोल्नु प-यो ?
मैले कारखाना खोलेपछि अरुले किन खोल्नु
प-यो ।
मैले खेती गरेपछि अरुले किन गर्नु प-यो ?
मैले जागिर खाएपछि अरुले किन खानु प-यो ?
मैले खाना खाएपछि अरुले किन खानु प-यो ?
मैले बिहे गरेपछि अरुले किन गर्नु प-यो ?
मैले सन्तान जन्माएपछि अरुले किन जन्माउन प-यो ?
म भएपछि अरु किन हुन प-यो ?
कवि लक्ष्मण थापाको माथीको कविता झै आफ्नै मात्र हैकम जमाउने र प्रतिस्पर्धी बजार हुन नदिने नाममा भएको कथित आन्दोलनले बिरामीहरु समेत अस्पातल सम्म पुग्न सकिरेहेका थिएनन?लाग्छ यो जात्राले संविधानलाई जिगाईरह्को थियो। एम्बुलेन्स, बारुणयन्त्र समेत छिर्ने ठाउँ पनि नहुदा सरकार किन मौन रहयो?`
के सार्वजनिक सडककाे लालपुर्जा बन्छ ?´प्रत्रकार रंन्जन अधिकारीले राज्य प्रति तेर्साएको प्रश्न झै मानौ सडकको लालपुर्जा नै सिण्डिकेटेहरूको नाममा भएको छ।
फेरि सर्वोच्च अदालतले मुलुकमा सिण्डिकेट चलाउन नपाउने निर्णय गरे पनि सरकारले कार्यन्वयनमा ठोस कदम चाल्न नसकेको कारण यस्ता विकृतिहरू मौलाएका छन।
बस व्यवसायीहरूले सिण्डिकेट र सरकारले गठन गर्ने निकायले कार्टेलिङ् गर्ने हो भने सर्वसाधारण सँधै अन्यायमा पर्छन।अबका दिनमा संघिय राज्य आउने हुँदा सिण्डिकेट र कार्टेलिड नियन्त्रण ऐन ल्याउनुन आवश्यक छ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण आपुर्तीमा कमी आँउदापनि कार्टेलिङ् भएको छ। तर सरकारले यसलाई नियन्त्रणको लागी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। भोली संघिय प्रदेशहरू बन्दा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या पर्न सक्छ।सरकारले बारम्बार सिण्डिकेट हटाउने भन्छ तथा सर्वोच्च अदालतले सिण्डिकेटको अन्त्य भने पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।यसले सरकार भन्दा सिण्डिकेट पक्षधरहरू बलिया हुन कि भन्ने देखाउँछ।
मुलुकलाई राजनैतिक प्रयोगशाला बनाउंदा वर्तमान समाज संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरतामा सुशासन कायम हुन सक्दैन । अतः राजनैतिक स्थायित्व, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य र सुशासन संस्कृतिको निमार्ण हुनु पर्दछ ।
