बीबीसी/ डेनमार्कको संसदले देशभित्र आउन चाहने शरणार्थीहरुलाई दुरुत्साहित तुल्याउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको एउटा विधेयक माथि छलफल गर्दैछ। सो विधेयकमा शरणार्थीहरुको मूल्यवान बस्तुहरु जफत गर्ने अधिकार सिमा प्रहरीलाई दिने प्रावधान छ।
साथै डेनमार्कमा रहेका शरणार्थीहरुलाई तिनीहरुको परिवारजनलाई डेनमार्क ल्याउन आवेदन दिन तीन बर्ष प्रतिक्षा गर्नु पर्ने जस्ता प्रावधानहरु छन्। शरणार्थीहरुको मूल्यवान बस्तुहरु जफत गरेर तिनीहरुको हेरचाहका लागि आवश्यक खर्च जुटाउने प्रावधान सहितको सो विधेयक सार्वजनिक भए देखि नै विवादास्पद बनेको थियो।
सांसदहरुले उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ , जस्लाई स्वदेश र विदेशमा पनि कडा आलोचना गरिएको थियो। डेनमार्कका अधिकारी भन्छन् नयां नितीहरुले आप्रवासीहरुको अवस्थालाई बेरोजगार डेनहरुको अवस्था बराबर तुल्याउने छन्।
डेनमार्कका नागरिकहरुले सरकारी सुविधा लिनका लागि आफूसंग भएका निश्चित मूल्य भन्दा माथिका सम्पत्ति बेच्नु पर्ने हुन्छ। शरणार्थीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने देश युरोपमा डेनमार्क मात्र एक्लो होईन। यसै महिना केहि अघि स्वीट्जरल्याण्डले पनि सन् २०१५ मा एकसयजना शरणार्थीहरुको सम्पत्ति जफत गरेको भनी आलोचना भएको थियो।
स्वीस नियम अनुसार शरणार्थीहरुले आफूसंग रहेका एक हजार डलर भन्दा बढीको सम्पत्ति अधिकारीहरुलाई बुझाउनु पर्नेछ।
शरणार्थीहरुले तिनीहरुका आफन्तजनलाई डेनमार्क ल्याउन पाउने सुविधाको अवधिलाई पनि सांसदहरुले लम्बाउने अनुमान गरिएको छ। एक बर्षको वर्तमान प्रावधानलाई तीन बर्ष पुर्याउने योजनाको उद्देश्य नवआगन्तुक शर्णार्थीहरुलाई दुरुत्साहित गर्नु रहेको छ।
डेनमार्कले सन् २०१६ मा झण्डै २० हजार शरणार्थी ग्रहण गर्ने अनुमान गरेको छ।गत बर्ष त्यस्तो संख्या १५ हजार रहेको समायोजन मामिला मन्त्रालयले बीबीसीलाई बताएको छ।संसदमा बहस भएको विधेयकलाई विभिन्न दलहरुको समर्थन रहेको बताइएको छ।डेनमार्क र छिमेकको स्वीडेनले आफू कहां आउने आप्रवासी र शरणार्थीहरुको संख्या कम गर्ने प्रयासमा हालै मात्र आफ्ना सिमानाहरुमा कडाई गर्न थालेका छन् भनी बीबीसीले समाचारमा जनाएको छ।
