– मोहन राज बराल “मुन”
रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि अन्य देश जाने र बस्ने प्रकृयालाई सामान्य रुपमा आप्रवासन भनिन्छ । मानिसले आफ्नो देशमा अवसर नपाएर या देशमा द्दन्द्द भएमा या त राजनैतिक ,आर्थिक र सामाजिक स्थिरता नहुदा रोजगारको अभाव हुदा वैदेशिक रोजगारको लागी अन्य देशमा रोजगारको लागी जान बाध्य हुन्छ।
नेपालको परिदृष्य हेर्दा देशमा राजनैतिक परिवर्तन भएर अन्य सामाजिक,आर्थिक,साँस्कृितक परिवर्तन नहुदा दिन प्रतिदिन युवाहरू देश छोडन विवश छन।गाँमहरू रित्तिदै रित्तिदै गईरहेका छन।उर्बर जमिनहरू बाँझा बनेका छन।साँस्कृतिक मुल्य र मान्यताहरूमा खलल पुग्नाले पारिवारिक विखण्डन निम्तिन थालेका छ।देशमा बृद्द,महिला र वालवालिहरू मात्रै रहने स्तिथि रहेको छ।
फेरि रोजगारको अवसरलाई विश्वका अन्य देशहरू तर्फ हेर्दा भूगोलले छोएको देखिदैन।मानिस अबसरको लागी एक ठाँउबाट अर्को ठाँमतिर हिडछ नै।फेरि यस स्थीतिलाई सरसर्ति हेर्दा हाल विश्वमा दुई अर्ब ३२ करोड आप्रवासी कामदारका रूपमा कार्य गरिरहेको विभिन्न आँकाडामा देख्न सकिन्छ।यसकारण पनि आप्रवासी कामदारहरुमा जनचेतना जगाउने र सम्बन्धित देशका घरेलु कामदारलाई जस्तै मान्यता र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सन्देशसहित विश्वभर हरेक बर्ष डिसेम्बर १८ तारिखको दिन आप्रावासी दिवस मनाउदै आईएकोछ।
सन २००६ देखि नेपालमा मनाउन थालिएको यो दिवसको यसबर्ष “सुरक्षित बैदेशिक रोजगार हामीसबैको सरोकार”भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइदैछ । विश्व भर पनि यो कार्यक्रम मनाउदै आईएकोछ।सन १९९० मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारको हकअधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी पारित भएपछि सन १९९७मा फिलीपिनो र अन्य एशियन आप्रावासी संघ संस्थाहरूले यो दिवस मनाउन शुरू गरे।यसलाई “अन्तराष्ट्रीय डे अफ सोलिडरेटी उइथ म्याईग्रेन्ट” पनि भनिन्छ।
पछि फेरि सन् २००० देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका मनाउन थालिएको हो । नेपालको आप्रावासीहरूको इतिहास हेर्दा यू.केको नरउईचमा रहेको ईस्ट एंगला विश्वविघालयका डेभलवमेन्ट ईस्टडीज बिषयका प्राध्यापक डेविड सेडनको १ जनवरी २००५मा माईग्रेशन पोलिसीडट ओआरजीमा प्रकाशित आलेख अनुसार नेपालमा १९ औ शताब्दीको शुरूदेखि बैदेशिक रोज़गार को क्रममा पहाडी क्षेत्रका मानिसहरू पंजावको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लाहोर तिर माईग्रेशन भएका थिए भन्ने उल्लेख गरेका छन।जसलाई गोर्खा माईग्रेडेट भनिदो रहेछ र उनिहरू सिंख राजा ,रंजित सिंहको राज्यकालमा सैनिकको रूपमा आर्मीमा भर्तिभएका थिए।
फेरि उनिको आलेखमा उल्लेख भए अनुसार गोर्खा क्षेत्रमा लडाई सकिए पछि सन ब्रिटिश ईस्ट ईण्डिया (१८१४ देखि सन १८१६)ले गोर्खाजहरूको संख्या बढाउने काम गरयो।जून अहिले लाहुरे संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ।फेरि भारतको अछाम र दार्जिलिङमा चिया वगानको बिकास सँगै नेपाली कामदारको माग उच्च रहयो।पहिलो र दोस्रो विश्व युद्दमा गोर्खाजहरूको माग झनै बढ्यो । उनिको आलेख अनुसार सन १९९० को दशकको अन्त्य सम्ममा २,५०,००० नेपालीहरू भारतमा जागीरको रूपमा संग्लन भए।जस मध्ये ५०,००० जना भारतिय आर्मीको रूपमा कार्यरत थिए।
श्रमिक एेन १९८५ लागु भएपछि नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीको लागी अनुमति दियो।यसपछि निजी क्षेत्रबाट बैदेशिक रोजगारी लैजान थालियो।गल्फ लगायत खाडी राष्ट्रहरूमा श्रमिकहरू जान थाले। नेपाल ईन्स्टिच्युट फर डेभलवमेन्ट रिसर्च को सन २००२ को प्रतिवेदन अनुसार ४,६५,००० मानिसहरू अर्थात बैदेशिक रोजगारमा आएका मध्ये २/३ मानिसहरू श्रमकोलागी खाडी राष्ट्रहरूमा पुगेका थिए।साउदी अरब(४२%),कतार(११.५%) र दुबई (९%) जुन सन १९९७ भन्दा १० गुणा बढि हो।फेरि सन २०१५ सम्म आईपुग्दा यो क्रम झन झन बढिरहेको छ।
फेरि आजको दिन अर्थात आप्रावासी दिवसका अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चतता सम्बन्धि कानुनको चर्चा र सरकार तथा राजनीति दलहरुलाई यी बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउन बिभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आईरहेका छन ।
आजको दिनमा रोजगारीका लागि बाहिरिन लागेका कामदारहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदा औपचारिक रुपमा गर्ने गरिन्छ भने सभा,रयाली ,साँस्कृितक कार्यक्रम जस्ता प्रचारात्मक कार्यक्रम गरेर जनचेतना अभिवृद्धि पनि गरिन्छ।संयूक्त राष्ट्रसंघको ६८ औँ सधारणसभाले विकासका लागि आप्रवासको महत्व र सम्पूर्ण आप्रवासीको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास र विकासमा उच्चस्तरीय संवादको घोषणा पारित गरिसकेको छ ।
यसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पुरा गर्न आप्रवासको योगदानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको छ भने मानव गतिशिलतालाई दिगो विकासको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा अङ्गीकार गरिएको छ । नेपालमा वर्षेनी आप्रवासी दिवस मनाइए पनि कामदारका समस्या भने उल्लेख्य रुपमा घट्न सकेको छैन ।
आप्रवासीको हकहितका लागि विश्वभरी आप्रवासी दिवस मनाइए पनि कामदारहरुले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, पाए पनि समयमा नपाउने, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि नपाउने, तोकिएको काम र कार्यक्षेत्रभन्दा अन्य अन्यत्रै काम गर्नुपर्ने,यौनजन्य हिंसा,बलपुर्वकको ज़बर्दस्त श्रम, पारिवारिक सम्पर्कमा कठिनाई बनाईदिने र बेचबिखनमा पर्ने जस्ता ठुला मानवीय समस्याहरुबाट गुज्रिंदै आएकाछन् ।
यसरी जति समस्या भएता पनि देशमा भएको संकटले नेपाली आप्रवासीहरुले आफु र आफ्ना परिवारको उन्नति तथा भलाइका लागि देश बाहिर गई संघर्ष गर्दै आएका छन् ।दैनिक सरदर दुई हजार युवाहरू बिदेसिदै छन।श्रम कार्यालयमा श्रम स्वीकृत लिएर जानेहरूको संख्या आर्थिक बर्ष २०७०/०७१को सरकारी आँकडा अनुसार नेपालबाट ३३,८५,००० नेपालीहरू विदेशमा श्रमको लागी गएको देखिन्छ।तर कति मानिसहरू स्वदेश फिर्ता हुन्छन।यसको आधिकारीक जानकारी सरकारसँग छैन।
गैरकानुनी तरीकाबाट जाने समेत गरेर विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा करिब ५० लाख युवाहरू रहेको अनुमान गरिएकोछ।विशेषगरी नेपालीहरुको गन्तव्य खाडी मुलुकहरु र मलेशिया, दक्षिण कोरिया, पूर्वी अमेरिका हो । नेपालीहरु कामकै लागि यूरोप सहित विश्वका १९० वटा देश पुग्दै आएकाछन् । यस्तो अवस्थामा आप्रवासी नेपाली कामदारहरुले दैनिक रुपमा अनेकौं समस्याको सामना गर्दै आएकाछन् ।
आप्रवासी कामदारले भित्र्याएको विप्रेषणले उनीहरुको मात्रै होइन पुरै देशकै आयश्रोतमा बढोत्तरी भएको छ केहि समय अधि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणको तथ्याडंक अनुसार ५५.८% घरधुरिले रेमिट्यान्स नियमित रूपमा भित्र्याईरहेको छन।यसको एक सकारात्मक पक्ष रेमिट्यान्स हो। बार्षिक ६ खर्ब रूपैया रेमिटेन्सका भित्रने गरेको छ।
गरिब न्यूनिकरण भई प्रतिव्यक्ति आय समेत वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेकोछ।वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित,मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा एेन कानुन तथा नियमावलीहरू ल्यायो। तर यि मात्र कागजमै सिमित रहेका छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागी १०९ राष्ट्र खुला गरे पनि कानुनको फितलोपनले गर्दा वैदेशिक रोजगारको नाममा मानब बेचबिखनले प्रश्रय पाईरहेकाछ। फेरि हामी वैदेशिक रोजगारीका लागी राष्ट्रहरू खुल्ला गरेपनि दुतावास अधिकांश राष्ट्रहरूमा छैनन।
फेरि वैदेशिक रोजगारमा गएर अन्यायमा पर्नेहरूको लागी न्यायको लागी पँहुच पुगेको देखिदैन। पाँच हजार भन्दा बढि कामदार भएका राष्ट्रमा एक जना श्रम सहचरी हुनुपर्ने प्रावधान किताबको पान्नाहरूमा सिमित छ।
फेरि राज्यको ११% अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानिएकोछ। तर तिनै धरेलु कामदार महिलाका सन्दर्भमा सरकारी नीति प्रष्ट छैन।फेरि हामीले नियमावली र नीतिलाई कामदार मैत्री बनाउन सकेका छैनौ।फेरि सरकारले श्रमबजारका लागी लागु गरिएका अन्तराष्ट्रीय अभिसन्धीहरू अनुमोदन गर्न चाहेका देखिदैन।
जव सम्म सरकारले आप्रावासीको आवाजहरू सुनुवाई गर्ने प्रयास गर्दैन या त जो सिप सिकेर नेपालमा उद्दमी हुन खोज्ने प्रति कुनै निति ल्याएर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्दैन तव सम्म अप्रवासी दिवस मनाउनुको कुनै सार्थकता हुदैन।वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई विकासको पूर्वाधारहरूमा लगानी गरी आन्तरिक स्वरोजगारका अवसरहरूको सिर्जना लगायतका आवश्यक कदम चाल्न सबै सरोकारहरूको ध्यान पुग्न जरूर छ।
(लेखक एशिया मानव अधिकार तथा साँस्कृितक विकास मंच कास्कीका सचिव हुन)
