– वसन्त रानाभाट
गैर आबासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले मूलत: “एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। भर्खर जारी भएको नयाँ संबिधानमा गैरआवासीय नेपालीले अब संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने ब्यबस्था छ। एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने भावाना सँग मेल खाने गरि नयाँ संबिधानमा लेखिएको छ।‘
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेका देशमा बसोबास गरेका साबिकमा वंशजको वा जन्मको अधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।”
प्रथमत: यो प्रष्ट छ कि नयाँ संबिधानमा जारी उल्लेखित धाराले हामी गैर आबासीयहरुलाई यति ठुलो अधिकार दिईसके पछि पनि, मुलुकमा राष्ट्रियताको यति ठुलो सवाल उठिरहँदा, यति लामो समय सम्म गैर आबासीय नेपाली संघ मौन बस्नु आफैमा दुखद पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्दछ। भारतको अघोषित नाकाबन्दीको बिरुद्द निम्न कारणले पनि गैर आबासीयहरुले खुलेर अभियान चलाउँन आबश्यक छ।
अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुर्याउँने
वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारको खोजीमा वैधानिक तरिकाले तेस्रो राष्ट्र पुग्ने नेपालीको तथ्यांक २१ वर्षमा करिब ४५ लाख पुगेको जनाएको छ।अवैध तरिकाले विदेशी भूमि पुग्ने नेपालीको संख्या ५ लाख हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। यो भनेको बिश्व भर गरि करिब ५० लाख गैर आबासीय नेपालीहरुको संख्या छ भनेर अनुमान लगाउँन सक्छौ।
एनआरएनएको संजाल बिश्वभर गरी ७१ मुलुकहरुमा फैलिसकेको छ। सबै भन्दा बढी युरोपमा २७ देशहरुमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु गठन भएका छन्।यस्तै एसियाका १५,अफ्रिकाका १३,मिडिल ईस्टमा १०,ओसेनियामा ३ र अमेरिकामा २ गरी जम्मा ७१ देशहरुमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु छन्। नेपालमा जारी भएको संबिधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महिनौ दिन देखिबाट नाकाबन्धी गरेको भारतको कदम बिरुद्द बिदेशमा रहेका भारतीय दुताबास,कन्सुलर कार्यालयहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउँन जरुरी छ। बिरोध प्रर्दशन गरी मोदी सरकारलाई विदेशबाट पनि दबाब दिन जरुरी छ। जसको नेतृत्व गैर आबासीय नेपाली संघले केन्द्रबाट नै लिन आबश्यक छ।
कहाँ कहाँका नेपाली उत्रिए बिरोधमा ?
भारतीय नाकाबन्धीको बिरोध एनआरएन वा संघ सस्थाहरुबाट हुँदै नभएको भने होईन। तर अभियान फराकिलो क्षेत्र सम्म पुग्न सकेन। सबै भन्दा पहिले स्बिजरल्याण्डबाट बिरोध प्रर्दशन भए पनि गैर आबासीय नेपाली संघको हकमा, भारतीय दुताबासमा पुगी ज्ञापनपत्र बुझाउँने पहिलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्पेन हो।
केन्द्रको निर्देशन बिना पनि संघले स्पेनवाट संघसस्थाहरुको नेतृत्व गर्दै लेटरप्याड नै प्रयोग गरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै कडा शब्दमा बिरोध जनाएको थियो। स्पेन स्थित राजनीतिक,जातीय,क्षेत्रीय संघ सस्थाहरुले खुलेर साथ दिएका थिए।
म्याड्रिड स्थित भारतीय दुताबासको कार्यलय र बार्सिलोना स्थित कन्सुलर कार्यालय दुवै तिर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बिरोध प्रदर्शन भए। तर शुरुवात स्बिजरल्याण्ड स्थित केहि संघ सस्थाहरुको पहलमा भएको थियो। हालै पनि युरोपमा सक्रिय केहि पत्रकारहरुको अगुवाईमा राष्ट्र संघको कार्यलय अगाडी जेनेभामा बिरोध प्रदर्शन सम्पन्न भएको छ।
बिरोध कार्यक्रमका लागि बिश्व सम्मेलनको असर
गैर आबासीय नेपाली संघको सातौ अधिबेशन तथा बिश्व सम्मेलन गत अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमाडौमा सम्पन्न भयो। सम्मेलन अगावै भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्धी लगाउँन सुरु गरिसकेको थियो।
तर अधिबेशन र बिश्व सम्मेलनको कारण गैर आबासीयहरुको ध्यान नाकाबन्धीको बिरोध कार्यक्रम तर्फ केन्द्रित हुन सकेन। यद्दपी स्पेन, बेल्जियम,जापान,बेलायत,अमेरिका लगायतका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले बिरोध कार्यक्रम गरेर नै नेपाल पुगेका थिए।
सातौ अधिबेशन,तथा बिश्व सम्मेलन अगाबै पनि अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा बिरोध गर्ने वा नगर्ने बारे बहस नै नभएको चाहिँ होईन। संघले निकाल्ने बिज्ञप्तिमा पनि नाकाबन्धी शब्द,व्यहोरा आदि कुराहरुमा पनि गहन छलफल र बहस भएको बुझिएको छ। यद्दपी दुवै राष्ट्रले बार्ता र छलफल गरि समस्याको समाधान गर्नु पर्ने भन्दै संघले बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो।
पेट्रोल,डिजेल,ईन्धन छैन कसरी बन्छन् हजार घर ?
भूकम्पको ठुलो मार खेपेको हाम्रो मुलुकले त्यसको केहिँ महिना नबित्दै भारतले लगाएको नाकाबन्धी पछिको असह्य पिडा खेप्न पनि बाध्य छ। उसो त भूकम्प जाँदा देशमा नै पुगेर त्यसको महसुस गरेका गैर आबासीय नेपालीहरुले नाकाबन्धी पछिको अबस्था आफैले देखेका छन्,भोगेका छन्।
बिश्व सम्मेलनमा भाग लिन होस् वा चाडबाडमा मनाउँन घर फर्किएका गैर आबासीयहरुले मुलुकको अहिलेको अबस्थालाई राम्रो सँग बुझेका छन्। घरबाट एयरपोर्ट आउँन वा जान गार्ह्रो भएको बेला कसरी पुरा होला हजार घर बनाउने सपना ? कसरी निर्माण होला आफ्नै भवन ? अहिले देशको यस्तो भयाबक अबस्थामा पनि गैर आबासीय मौन भएर बस्नु उचित होईन।
संघको संजाल ७१ देशमा पुगीसकेको छ। कति देशका गैर आबासीयहरुले नाकाबन्धीको बिरोध गर्न सक्यौ ? साहेद उत्तर २,४ वा ६ मा नै सिमित छ। अधिबेशन वा बिश्व सम्मेलनले गैर आबासीयहरु ब्यस्त बने,तर अझै बिग्रिएको केहिँ छैन,हाम्रो आबाज एक हुन जरुरी छ। हाम्रो नारा नै हो नि, “एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली।”
देशमा चुल्हो बन्द भएको बेला,रोजीरोटी गुमेको बेला,नानीबाबु स्कुल जान छोडेको बेला,हाम्रो मन कसरी थाम्न सक्छ ? बिरोध गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएर केहिँ हुदैन भन्ने सोच नराखौ। बोलेर केहिँ हुँदैन भन्नेहरुलाई यो पनि अनुभव भएको होला ,उप- प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले केहिँ दिन अघि जेनेभामा भारतलाई कडा जवाफ दिँदा पनि हामीलाई लाखौ लिटर पेट्रोल,डिजेल वा हजारौ सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको भन्दा बढि खुसी भएका थियौ।
आफ्नो स्वाभिमान नझुक्दा,मन फुलेको दिन
भलै देशमा ठुलो संकट छ,प्रबासमा ठुलो चिन्ता छ। तर बिश्व समुदाय माँझ देशको तर्फबाट बहालवला मन्त्रीले आफ्नो देशको स्वाभिमानलाई झुक्न दिएनन् यसमा धेरैले गर्ब गरे। सामाजिक संजालमा धेरैले सेयर गरे। उप-प्रधानमन्त्री कमल थापाको राजनीतिक पृष्ठ भुमि वा बिगतलाई पनि कसैले ख्याल गरेनन् किनकी राष्ट्रियताको सवालमा अरु सबै कुरा गौण हुने रहेछन्।
उप-प्रधानमन्त्री जेनेभामा बिश्व समुदाय माँझ भन्दै थिए, “कुनै पनि नाममा सप्लाइ लाइन र आपूर्तिमा अवरोध स्वीकार्य छैन । भूपरिवेष्ठित देश नेपालका लागि यो गम्भीर विषय हो । तेललगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्ति रोकिँदा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएका छन् । उद्योगहरु बन्द भएका छन्, पर्यटनमा असर गरेको छ ।अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । भूकम्पले ७ खर्ब क्षति गरेको अनुमान छ । तर, साढे २ महिनाको यो संकटले साढे ५ खर्बको क्षति भएको छ ।
नेपाल जस्तो देश कसरी चलिरहेको छ, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । दसैं जस्तो चाडमा हामीले खाना पकाउने ग्यास पाएनौं । सवारी साधन १० प्रतिशत मात्र चलेका छन् । के यो न्यायपूर्ण छ ? के नेपाललाई आफ्नो संविधान आफैं जारी गर्ने अधिकार छैन ?
हो उनले भने जस्तै हाम्रो मर्म पिडा समस्या सबै माँझ छर्लंग छ। यी सबै छिमेकी राष्ट्र भारतले देखाएको रैबैयाका कारण सृजना भएको हो । दशक लामो समयमा धेरैको मन जित्न सफल भएको गैर आबासीय नेपाली संघ, अब ७१ बटा देशहरु बाट एकै चोटी उठ्न जरुरी छ।
अघोषित नाकाबन्धीको बिरोध गर्न जरुरी छ। यसलाई बिश्व समुदाय माँझ पुर्याउँन आबश्यक छ। अन्तराष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ। यो कुनै राजनीतिक एजेन्डा वा बिषय बस्तु होईन,राष्ट्रियता र स्वाधिनताको सवाल हो, त्यसैले एनआरएनए भित्रि मन देखि नै जाग्न जरुरी छ।
