– हिरालाल सापकोटा ‘डायमण्ड’
सदस्य,नेपाली जनसम्पर्क समिति, स्पेन
नेपालको एेतिहासिक गणतान्त्रीक संविधान २०७२ जारी भए पश्चात ३८औँ प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली ज्यु निर्वाचित हुने क्रममा सुशील कोइरालाको उमेद्वारी आउदै गर्दा धेरैको टिप्पणी छ। कोइरालाले लोभ देखाउनुहुन्न त्यसमा दोश्रो ब्यक्ती आउनु पर्थ्यो भन्ने आम कार्यकर्ताको धारणा थियो तर त्यो हुन सकेन। नेपाली काङ्रेसको केन्द्रिय कमिटिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार छान्न पार्टी सभापती सहित तिन शिर्ष नेताहरुलाई जिम्मा दिएको थियो तर तीन शिर्ष नेताको सल्लाह अनुसार शुसिल कोइरालालाई उमेद्द्वार बनाइयो ।
कोइराला उमेद्दार कसरी र किन बन्नु भो भन्ने कुरा त नेता त्रेयलाई नै बढी जानकारी होला । यस निर्णयले नेपाली काग्रेसमा आवद्द अधिकांस कार्यकर्ताको मन कुडिएको छ यस साथै इमान्दार कार्यकर्ताको भावनामा गहिरो चोट पुगेको छ । किनकि यहि कारण नेपाली काग्रेसलाई भारतीय पार्टी राष्ट्रघाती पार्टी भनेर ब्यापक प्रचार गरियो ।
पार्टी सभापती सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने यस निर्णयबारे पार्टी नेतृत्वले आम कार्यकर्तालाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ र आम जनतामा पनि । यसको जवाफ मुख्यत पार्टी सभापती तथा स्व्यम उम्मेदवार कोइरालाले दिनुपर्ने हुन्छ । अब नेपाली काङ्रेसलाई लगाइएको आरोप चिर्न जरुरी छ ।
यस आरोप लाग्नुका धेरै कारण अबस्य छन। जस्तै पार्टिको तर्फबाट पठाइएका मन्त्रीहरु जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्नु, भारतले लगाएको अघोषितनाकाबन्धीको बिषयमा केन्द्रिय कमिटिले प्रष्ट बोल्न नसक्नु ,फास्ट ट्यार्क जस्तो बिबादमा मन्त्री फस्नु र अन्तिम समयमा मन्त्री परिषदबाट खुम बहादुर खड्का लगायतलाई उपचार खर्च बाड्नु इत्यादी हुन ।
जे निर्णय गर्दा पनि आफ्नो स्वबिबेक, पार्टी र राष्ट्र हेरेर गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं गल्ती हुन्छ । इतिहासमा नेताहरूले यस्तो गल्ती गरेका छन् । तर, गल्ती गरिसके पछि सच्याएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपाली काङ्रेस यही तरिकाले चल्न गाह्रो देखिन्छ । अहिले नेपाली काङ्रेसलाई लागेको दाग हटाउन सकिएन भने नेपालको हरेक आन्दोलन तथा परिवर्तन अनि संविधान निर्माणको नेतृत्व लिदै आएको मुलुककै जेठो र ठुलो लोकतान्त्रीक पार्टी भविष्यमा गम्भिर दुर्घटनामा फस्न सक्छ।
नेपाली काङ्रेसको पुर्नताजकिकरण र पुनर्निर्माण गर्न अत्याबश्यक छ । बदनाम गर्ने र पार्टीलाई नै असर पार्ने गर्ने, पार्टिको हित बिपरित कार्य गर्ने , बाह्य शक्तिको आडमा पार्टी धरासयी बनाउने गैर जिम्मेवार नेता तथा केन्द्रिय सदस्यहरुलाई कारबाही गरिनु पर्छ। अबको १३औँ महाधिवेसनले यसको निचोड ल्याउन सक्नु पर्छ ।
पार्टिमा भैरहेका ६० र ४०का गुट र उपगुटहरु अन्त्य गर्दै नयाँ सोच र जागर भएका युवाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ साथै ७०बर्ष काटेका बयोबृद्द नेताज्यु हरुलाई सल्लाहकारमा राखी युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ । नेपाली काङ्रेस प्रतिपक्षमा बसेको बर्तमान अवस्थामा गुण र दोषको आधारमा सरकारको समर्थन,सुझाव र खबरदारी गर्नु नै मुख्य कर्तब्य हो । यही आगामी फागुनमा हुने १३ औँ अधिवेसनको लागी पार्टिको सम्पुर्ण शक्ती लगाउनु पर्छ र बर्षौ देखी हुन नसकेका भातृ संस्थाहरुको अधिवेसन पनि यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनितिक परिवेसमा भारतको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जहिले पनि हुने गरेको इतिहासलाई कसैले पनि नकार्न सकिदैन । जुन कुराको पुष्टि संविधान जारी भए पछीको भारतको असन्तुष्टि र अघोषित नाकाबन्दीले गरेको छ । को राष्ट्रबादी वा को घाती भन्ने कुरा त समयले नै बताउने छ तर एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधानको बिरोध गर्दै अघोषित नाकाबन्धी गरेको भारतले ओलि प्रधानमन्त्री हुना साथ बधाई तथा भ्रमणको निम्तो दिनु र नाकाबन्दी खोल्नु रहस्यमय लाग्छ। गणेशमान सिंहले भन्नुभएको थियो इतिहास कसैले बङ्गाएर बङ्गीदैन। सभापति कोइरालाले उम्मेद्वारी दिए पछि मधेसी दल लोकतन्त्रीक प्रकियामा आउनु अनि उग्र बाम र उग्र दक्षिण पन्थीहरु आपसमा मिलेर जाने बातावरण बन्नु सवल पक्ष हो । कोइरालाको त्यो निर्णय रणनीतिक थियो।
जीवनभर भारत बिरोधि छवि भएका कोइरालालाई मोदीले भारत भ्रमणमा बोलाएनन् । प्रधानमन्त्री हुन पनि पटकपटक रोके । उनको कार्यकालमा नाकाबन्दी नै गरे । फोन गर्दा समेत रेस्पोन्स गरेनन, उठाएनन । आज उनै सुशील मोदीको दलाल हुन पुगे । बिष सेवन गरेका शिबजी अर्थात निलकण्ठ बन्न पुगे । उता जीवनभर भारतको नजिकको भनेर पहिचान बनाएका, ६२/६३ को आन्दोलनमा सकृय सहभागी नभएका र गणतन्त्र प्रती खासै रुचि नभएका के पि ओली आज प्रचण्ड, कमल थापा देखि गच्छदारको नजीक हुन पुगे ।
भारत बिरोधि राष्ट्रबादी छवि बनाए । हुदाहुदै नरेन्द्र मोदीको प्रिय बन्न सके । निर्बाचित भएको एक घण्टा नपुग्दै मोदीले बधाई र भारत भ्रमणको निम्ता दिए । नाकाबन्दी नहुने र सिमानाको समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए तेल पानी मिलि गयो, पिना बाहिर भनेको यहि होइन र ? आखिर राजनीति भनेको यहि त हो । अर्को कुरा बर्तमान सरकारले चिनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन अस्विकार गर्नु , जिम्मेवार मन्त्री अनि सरकारले नाकाबन्धी हो भन्न डराउनु राष्ट्रबाद उदाङो हुनु हो ।
संविधानसभा छोडेर बाहिरिएको शक्तिलाई व्यवस्थापिका संसदमा ल्याएर देशलाई विखण्डनमा जानबाट रोक्न कोइरालाको प्रधानमन्त्री पदमा दिएको उमेदवारीले भने राम्रो काम गरेको छ । संसदीय शासन पद्धतिमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले संविधान अनुसार सरकारको नेतृत्वको लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु नाजायज़ पनि थिएन । कोइरालाको उम्मेदवारीले यो संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिएर मधेसी दलले बैधानिक रुपमा यो संविधानलाई स्वीकार गरे। त्यसैले अब उनिहरुको अहिलेसम्मको आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको छ।
हिजोको सरकारको पालामा किन लगाइयो अनि आज किन हट्दै छ अघोषित नकाबन्दी यस्को पछाडी भारत के चाहान्छ ? यस कुराको सहि हेक्का नेपाली जनता अनि सरकारले राम्रोसंग राख्न जरुरी छ। हामी नेपाली गरिब जनताको भविष्य माथी खेल्ने भारतलाइ मित्ररास्ट्र ठान्दै आफू आत्मनिर्भर कहिले हुने? अर्काले त सधै फाइदाको बाताबरण खोजेको हुन्छ। हामी पनि त्यो स्थितीबाट कैले बाहिर आउने र आफ्नो देस र जनताको लागि लड्ने ?
जतिसुकै बिश्लेषण गरेपनी अहिले झट्ट हेर्दा मोदी आफनो चाहना अनुसारकै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाऊनमा सफल भएका छन। मोदीलाई नेपाली काँग्रेससंग सबै भन्दा बढी डर थियो जसलाई धरापमा पार्न नै यो सब गेम खेलिएको हो। ऊहाँको लागी भारतीय काँग्रेस र नेपाली काँग्रेस दुबै त्यतीकै खतरनाक हो। संविधान घोषणा हुनासाथ ओलिले भारतमा बिशेष दुतको रुपमा प्रदिप ज्ञवालीलाई पठाउनु पनि यसको प्रमाण हो । ओली नै मोदीको सबैभन्दा बढी विश्वासिलो पात्र हुन्। जुन तथ्य उजागर हुँदै गैरहेको छ । राजनीतिमा बाहिरि आवरण अर्कै हुन्छ र भित्री अर्कै ।
अहिलेको नयाँ सरकारमा मुख्यतया ३ शक्तिको बाहुल्यता रहेको छ एमाले,एमाओवादी र राप्रपा नेपाल । जुन शक्तीमा सिद्दान्तत: धेरै अन्तरबिरोध छन । एमाले र एमाओवादीको संवन्ध हेर्ने हो भने झलनाथ र बाबुरामको सरकारमा बाहेक हरेक संविधानका अन्तरबस्तु र ब्यबहारमा धेरै अन्तर छ । बिगतमा केपी ओलिले एमाओवादीलाई बादरको संज्ञा दिन पछी परेनन भने एमाओवादिले त केपी ओलिलाई पागलको संज्ञा दिएर राची जान सुझाव दिएको थियो तथा संघियता र गणतन्त्र बिरोधीको रुपमा परिभाषित गरेको थियो ।
त्यस्तै अर्को तेस्रो शक्ती राप्रपा नेपाल सिदान्तगत रुपमा गणतन्त्र र संघियता बिरोधी र हिन्दूबादी पार्टी मानिन्छ । जसले संविधानको बिपक्षमा मतदान गरेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष तथा बर्तमान उप एवं पररास्ट्र मन्त्री कमल थापा बिगतमा काङ्रेस एमाले र एमाओवादी पार्टीहरुलाई इसाईका दलाल भन्न समेत पछी परेनन ।
मुलत: प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमाले र एनेकपा माओबादीको संवन्धले सरकारको आयुमा निर्भर गर्ने गर्दछ । एमाओवादी सरकारमा जानु उसको बाध्यता हो किनकी बाबुराम भट्टराईले पार्टी परीत्याग गरेपछी अन्य नेताहरु पनि पलायन हुन सक्ने भएको हुँदा प्रचन्ड अफ्ठ्यारोमा छन । हिजो उसले उठ्एको जातिय र छेत्रीय नाराले एमाओवादी आफै फसेको छ ।
अन्तिम अवस्थामा प्रचण्ड ले तराइको माग मधेसी जनताको भन्दा बाहिरी उक्साहटमा आएको कुरा बुझेपछी मात्र संविधान घोषणाको बाटो खुलेको थियो । एक किसिमले भन्ने हो भने संसदिय ब्यबस्था मान्दैनौ भन्ने माओवादी सुधारिएको संसदिय प्रणालीमा आउनु सुखद: पक्ष हो तर अर्को तर्फ आकलन गर्दा एमाओवादीले आफ्ना प्रमुख एजेण्डा भुल्दै गर्दा कतै एमालेमा बिसर्जन हुन लागेको त हैन भन्ने शंका जनमानसमा बढिरहेको छ ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख दोषीको सूचीमा थिए तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा । जसले जनआन्दोलन दवाउनलाई १९ दिनमा २ करोड २४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गरेका थिए र दुई दर्जन नेपालीहरुको गोली हानी हत्या भएको थियो । यिनलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको उपाधीले पुरस्कृत भएका छन् । अर्को कुरा हिजोको सरकारमा बिबादित फास्ट ट्याकको जिम्मा नवनियुक्त भौतिक योजना तथा उपप्रधानमन्त्री बिजय गच्छदारले पाएका छन जो भारतको अत्यन्त नजिक छन । भारतिय कम्पनिलाई निर्माणको लागी टेन्डर दिने कुराले बिबादित यस बिषयमा अब गच्छदारले कसलाई जिम्मा दिने हुन हेर्न बाकी छ ।
बहुप्रतीक्षित संविधान २०७२ जारी भएपछी नेपाली संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ र एउटा ठुलो गाठो फुकेको छ । जसकारण पहिलेको सरकारभन्दा अहिलेको सरकारलाई चुनैती केहि कम छ तर ओलिको यात्रा त्यति सहज भने छैन किनकी अझै पनि दायित्वहरु धेरै छन । अबको चुनौती भनेको तराईमा भइराखेको अान्दोलनको जायज मागलाई सम्बोधन गरी यदी छुट्नै नहुने कुरा छुटेका छन भने संविधान संसोधन गर्न तयार हुनुपर्छ जसको लागी संसदको २ तिहाई आबश्यक पर्ने हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्रेसलाई पनि समेटेर जानुपर्ने हुन्छ । किनभने काङ्रेसबिना संसदमा २ तिहाई पुग्दैन ।
दलिय एकता र सहकार्यलाई कायम राख्दै राष्ट्रियताको लागी सबै एकजुट हुने बाताबाराण बनाउनु पर्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा निर्बिरोध निर्बाचित भएको छ यो एउटा सकरात्मक कदम हो । जतिसुकै चुनौती र अप्ठ्यारो परिस्थिति भए पनि सम्पुर्ण नेपाली एक जुट भएर शान्ती सुब्यवस्था कायम गर्न र देशको बिकासमा जुट्नु नै महानता हो । भुकम्पबाट पिडितलाई सहि राहत बितरण तथा क्षतीग्रस्त भौतिक तथा सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नु र संविधानको कार्यन्यन गर्नतर्फ अग्रसर हुनु ओलि सरकारको अर्को ठुलो चुनौती हो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपि ओलिलाई सानो सुझाव छ । पुरानो गुलामी प्रथाको पुनरावृत्ति नहोस । नेपालीको शीर झुकाउने गरि भारत भ्रमणमा जानू जायज हुदैन बरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल आउने निम्ता दिदा राम्रो हुनेछ। सबभन्दा पहिला उत्तरी नाका खोली सुचारु गर्नुनै उत्तम हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ज्यू भारतले तेल दियो भनेर मख्ख नपर्नुहोला ! कतै भारतको चाल हुनसक्छ तसर्थ विकल्पहरू अब पनि खोजिएन भने भारतको दादागिरि फेरि नचल्ला भन्ने कुरामा दूई मत छैन तसर्थ, भारतसंग पनि सहकार्य गरियोस तर विकल्प पनि तयारी गरियोस ताकि आजको जस्तो सास्ती जनाताले भोग्न नपरोस ।
जे होस नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई हामीले सधैभरी राम्रो-राम्रो काममात्र गर्ने प्रधानमन्त्री भनेर सम्झन पाइयोस्, सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना।
