बसन्त रानाभाट
गैर आबासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सातौ अधिबेशन आउन अब २ हप्ता पनि बाँकी छैन्। अधिबेशनमा सहभागिता जनाउन, नेतृत्वको हिस्सेदार बन्न वा कहिँ न कहिँ कुनै न कुनै रुपमा काठमाडौ फर्कन गैर आबासीयहरुलाई उत्साह जागेको छ।
धेरैका फेसबुकका भित्ताहरु राम्रै सँग रंगिएका छन् प्रचार सामाग्रीले । फोन, वार्तालाप, छलफल अन्तरक्रियाहरु पनि करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन्। तर, अझै पनि उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम रोकिएको छैन्। देशमा भूकम्प गएपछिको प्रभाव र मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण यसपटक ढिलै गरी अधिबेशनको माहोल तातेको हो।
प्रचारप्रसार गर्न वा बिचार प्रस्तुत गर्न यसपटक केही कठिनाई देखिएको भने छैन्। सामाजिक संजाल होस् वा प्रबासमा खोलिएका थुप्रै अनलाईन मिडियाहरु हुन्, उम्मेद्वारका बिचारहरु गैर आबासीय माझ सजिलै पुर्याईदिएका छन्।
अझ सामाजिक संजाल फेसबुकमा बनाईएका ग्रुपले त झन् सबैलाई एकै ठाँउमा जोडीदिएको छ। युरोप होस् वा अमेरिका, अफ्रिका होस् वा एसिया,मिडिल ईस्ट होस् वा ओसेनिया क्षेत्रका एनआरएनहरु, मिनेट मिनेटमा आ- आफ्नै प्रचार गर्दै अपडेड गराईरहेका छन्। अझ सहयोगीहरुले पनि उम्मेद्वारहरुलाई मजैले सघाएका छन्। त्यसो त उम्मेद्वार आँफै खुलेर नलागेका पनि होईनन्।
देश पुन:निर्माणको नारा
‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको सुनिश्चिता भन्दै सधैँ प्रमुख एजेण्डा बनाउने, एनआरएनहरुको प्रतिबद्दतामा यस पटक भने यसबारे उल्लेख नै भएन। कारण, देशमा जारी नयाँ संबिधानले नागरिकताको अधिकार दिएको छ ।
राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकताको बिषयमा भने कहिँ कतै आबाज नउठेको भने होईन, तर त्यस्तो नागरिकताका अाकांक्षी अब हातमा गन्न सकिनेमात्र छन्, राजनीतिक अधिकारबिनाकै नागरिकतामा एनअारएन एकमत देखिन्छन् ।
तर यो पटक देशमा गएको भूकम्पको कारण सबै उम्मेद्वारहरुको नयाँ प्रतिबद्दता आएको छ- “देश पुन:निर्माणमा भूमिका खेल्ने छु, भूकम्पपछि देशमा पुन:निर्माण गर्नको लागि मेरो योगदान पूर्ण रुपमा रहने छ।” एनआरएनको आसान्न अधिबेशनमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने उम्मेद्वारहरुको प्रमुख एजेण्डा यिनै बनेका छन्। यो अलवा गैर आबासीयहरुको हित,खाडीको समस्या, अभियानका निरन्तरता यी सबै पुरानै एजेन्डा हुन्।
राहत बितरण कार्यमा एनआरएनहरुले खेलेको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै पुन:निर्माणको चरणमा, म आँफु लाग्ने छु भन्नुलाई आलोचना गर्नु त उचित होईन। तर, एक हजार घर निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने एनआरएनको सँस्थागत प्रतिबद्दता आईसके पछि पनि उम्मेद्वारहरुले भूकम्पमा मैले यसरी योगदान गरे, अब पुन:निर्माणमा यसो गर्छु भन्दै पटक-पटक प्रचारबाजी गर्दा कतिपयले यसलाई सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा पनि दिएका छन्।
तर यहि भिडमा नयाँ आउँने एनआरएन नेतृत्वको पुन:निर्माण सम्बन्धी अभियानमा पूर्ण रुपमा मेरो साथ रहने छ भन्दै सरल भाषामा प्रतिबद्दता जनाउने उम्मेदवारहरुको पनि कमी भने छैन।
पद एक, उम्मेद्वारी अनेक
बिधि नियम र बिधानमा रहेर गैर आबासीयहरुलाई आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने अधिकार सुनिश्चित छ। तर, घोषणा गर्नुपूर्व आफ्नो क्षमता,अनुभव समयको पनि हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ। अहिलेसम्म अध्यक्षका लागि ३ जना, उपाध्यक्षमा ६ जना (सम्भवत), महासचिबमा चार र सचिबमा भने आधा दर्जन भन्दा बढिले नै उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन्।
यस्तै कोषाध्यक्ष, युवा संयोजक, महिला संयोजक र उप संयोजकहरुमा पनि आकांक्षीहरु बढी नै भेटिएका छन्। विभिन्न पदहरुमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेकाहरुको यकिन संख्या यति नै भनेर भने प्राप्त भएको छैन्।
तर क्षेत्रीय संयोजक, उपसंयोजकका पदहरुमा भएका उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा अलि हल्का ढंगबाट हेरिएको धेरैको टिप्पणी छ। जब एक पटक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नेतृत्वको अनुभव छैन् वा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यमा बसी काम गरेको अनुभव पनि छैन भने, कसरी केन्द्रिय सचिव, क्षेत्रीय संयोजक वा उपसंयोजकको जिम्मेबारी सम्हालेर एनआरएनलाई उचाईमा पुर्याउन सकिएला ? जति सुकै प्रखर वा शिक्षित भए पनि जिम्मेबार पदहरुमा नेतृत्व लिंदा, सँस्थालाई गहन रुपमा बुझेको, अभियानलाई बुझेको भने हुनुपर्छ।
यो अलवा प्रशस्तै समय दिनु पर्ने कुरालाई भने पटक्कै विर्सन हुँदैन।यी सबै उम्मेद्वार आफैले सोच्नु पर्ने कुरा हो। एनआरएनको मुख्य जिम्मेबारीहरु सम्हाल्दा दिनु पर्ने समय क्षमता वा अनुभवको मुल्याकन स्वयं उम्मेदवारले नै एकपटक गर्दा अझ उचित होला। त्यसो त अहिले केबल चर्चामा आउन कै लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरुको पनि कमी भने देखिदैन। उम्मेद्वारी दर्ताको समयसम्म आईपुग्दा धेरै जना आफैँ स्वत: पछाडि हट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
खाडीको समस्या समाधान गर्न खाडीकै नेतृत्व चाहिन्छ र ?
खाडी मुलुकहरुमा गैर आबासीयहरुलाई अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै समस्याहरु छन् यसमा कसैको दुई मत छैन। जहाँ समस्याहरु छन् संघ त्यहिँ बढी संबेदनशिल हुन जरुरी छ। युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जहाँ-जहाँ नेपालीहरु भए पनि हाम्रा दाजुभाई, ईष्ट मित्र, आफन्त सबै खाडीमा नै छन्।
बिहान बेलुकी ड्युटीको समय मिलाएर खाडीमा रहने दाजुभाई, दिदिबहिनीहरु सँग दैनिक रुपमा नै कुराकानी गर्दा पनि त्यहाँको दुख सुख, खाडीको मर्मलाई बिश्वको जुन सुकै कुनामा बस्ने गैर आबासीयहरुले प्रष्ट रुपमा बुझेका छन्। तर, प्रश्न यो पनि हुन सक्ला, भन्नु देख्नु र सुनाउनु छुट्टै कुरा हो, पीडा के-हो ? यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। हो, यसमा धेरै सत्यता भने छ। तर, बिषय यो पनि होकी जसले दुःख भोगेको छ, समाधान गर्न त्यही नभई हुन्न भन्ने चाहिँ होईन।
संबेदनशिल भएर काम गर्न सकियो भने सबैको मन जित्न सकिन्छ। सबैको दुःख पीडालाई महसुस गर्न सकिन्छ। खाडी क्षेत्रबाट एनआरएनको नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने माग जायज हो। तर, खाडीका समस्या समाधान गर्न खाडी कै नेतृत्व चाहिन्छ भन्नु त्यति सोभनी बाक्य लाग्दैन। बिश्वको जुन सुकै कुनामा रहने नेपालीले अर्को नेपालीको पिडा र मर्मलाई राम्रो सँग बुझेको छ र उससँग समय, स्रोत, सम्पर्क र सवैले बिश्वास गर्ने उच्चछवियुक्त ब्यक्तित्व छ भने खाडीका समस्या समाधान गर्न सक्छ ।
संख्या सँगै समस्या पनि बढ्दो
वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारको खोजीमा वैधानिक तरिकाले तेस्रो राष्ट्र पुग्ने नेपालीको तथ्यांक २१ वर्षमा करिब ४५ लाख पुगेको जनाएको छ।अवैध तरिकाले विदेशी भूमि पुग्ने नेपालीको संख्या ५ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ।
तथ्यांकअनुसार मलेसिया १३ लाख ४९ हजार,खाडी राष्ट्र कतारमा १० लाख ४७ हजार १ सय २३ जना ,साउदी अरबमा कूल ७ लाख ७५ हजार १३, युएईमा ६ लाख ६२ हजार ८८, कुवेतमा ३ लाख ६६ हजार ९ सय १६, बहराइनमा १ लाख १ हजार १ सय ७८, ओमानमा ३८ हजार ९ सय १९, दक्षिण कोरियामा २७ हजार ४ सय ३० र लेबनानमा १२ हजार ४ सय २८ नेपालीहरु बैधानिक रुपमा पुगेका छन्।
माथिको बैदेशिक रोजगार बिभागको तथ्याङ्क (सबै मुलुकहरुको प्रस्तुत गरिएको छैन) बैधानिक रुपमा विदेश आएका नेपालीहरुको मात्र हो। अबैधानिक रुपमा तेस्रो मुलुकमा छिरेका गैर आबासीयहरुलाई पनि ठुलो समस्या छ। बिशेष एसिया,मिडिल ईस्ट क्षेत्रमा रहेका गैर आबासीयहरुको समस्याको समाधान एनआरएन एक्लैले गर्न सक्दैन।
यतिका नेपालीहरु भएका देशहरुमा थुप्रै समस्याहरु छन्,यसलाई सम्बोधन गर्न कुटनीतिक पहल हुन जरुरी छ। नेपाल सरकार निकै संबेदनशिल हुन जरुरी छ। एनआरएनले सरकारलाई दबाब दिन सक्नु पर्छ।
सरकार सँग मिलेर काम गर्दै एनआरएनले तत्काल समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग र उद्दार कार्यमा लाग्न भने खुलेर जुट्न सक्छ। यसको लागि एक परोपकारी अक्षय कोषको स्थापना गरि छिट्टै लागू गर्न जरूरी छ। समस्या भोगीरहने यी गैर आबासीयहरुको मर्मलाई बुझेर संघको सातौ अधिबेशनमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरि उनीहरुको समस्यामा संबेदशिलता देखाउन जरुरी छ।
७१ मुलुकमा फैलिएको संजाल एनआरएन
सातौ अधिबेशनको संघारमा आउँदा एनआरएनएको संजाल बिश्वभर गरी ७१ मुलुकहरुमा फैलिसकेको छ। सबै भन्दा बढी युरोपमा २७ देशहरुमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु गठन भएका छन्।
यस्तै एसियाका १५,अफ्रिकाका १३,मिडिल ईस्टमा १०,ओसेनियामा ३ र अमेरिकामा २ गरी जम्मा ७१ देशहरुमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संजाल पुगेको एनआरएन प्रबासी नेपालीहरुको अभिभाबक बनेको छ।
अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद महिला संयोजक र उपसंयोजकको प्राबधान राखेको एनआरएन भित्र कै अफिसियल साईटमा अपडेड भए अनुसार ४० मुलुकहरुका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा महिला फोरुमहरु गठन भएका छन्।
एनआरएन भित्र पनि महिला सशक्तिकरण एबं महिला हित र जागरणको लागि यसले छुट्टै सहयोग मिलेको छ। युवाहरुको छुट्टै बिकास र जागरण ल्याउने भन्दै ५० मुलुकका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा युवा प्रतिनिधि पनि तोकिएको छ।
समग्रमा सँघको संरचना दिनानु दिन फैलिदै गएको छ तसर्थ पनि प्रबासमा रहेका राजनीतिक,जातीय क्षेत्रीय संघ सँस्थाहरुको पनि आँखाको केन्द्र बनेको छ एनआरएन।
गैर आबासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद हरेक मुलुकहरुमा नेपालीहरुको साझा सँस्था बनिसकेको छ। तर नेपालीहरुलाई परेका समस्याहरु समाधान गर्न त्यहीको स्थानीय निकाय वा सरकार सँग छलफल गर्ने,बार्ता गर्ने,समस्याहरुबारे अबगत गराउने क्षमता सम्म पुग्न सकेको छैन।
यो स्तर सम्म हरेक मुलुकहरुमा पुग्न सक्यो भने एनआरएनले राजदुताबास वा कन्सुलर कार्यलय नभएका ठाउँहरुमा कम्तिमा केहि समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सक्छ। कुटनीतिक रुपमा नै नेपाल सरकारको अधिकार एनआरएनले पाउनु पर्छ भन्नु त न्यायोचित नहोला तर बिदेशी संघ सस्था,निकायसँग सम्पर्क बढाएर भई परी आएका गैर आबासीयहरुका समस्याहरुलाई समाधान गर्न अग्रसरता भने देखाउन सक्छ।
धनीहरुको संजाल कि दानीहरुको ?
गैर आबासीयहरुलाई धनीहरुको मात्र संजाल हो भन्दै आरोप लाग्दै आएको छ। तर माथि उल्लेखित आँकडाहरुलाई मध्य नजर गर्दा यति धेरै गैर आबासीयहरु छन् जसको महिनाको तलब १ दिन पनि खल्तीमा रहन पाउँदैन।
एनआरएन भित्र सबै गरिब पनि होईनन्, धनसम्पत्ति भएकाहरु पनि छन्। धनसम्पत्ति ,ब्यापार ब्यबसाय, मजदुरी यी सबै आ-आफ्नै पाटाहरु हुन्। तर यो कुरा पक्का हो एनआरएनलाई धनीहरुको मात्र संजाल भनेर बाहिर टिप्पणी गरिन्छ भने गलत हो। एनआरएलाई दानीहरुको संजाल भन्दा भने फरक पर्दैन।
संघका अध्यक्ष आफैले नेपालमा निजी क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो अर्थात एक अर्बको परोपकारी कोषको स्थापना गर्नुभएको छ । चाहे खाडीमा बस्ने दाई होस् वा,अमेरिका बस्ने भाई होस्,युरोपमा बस्ने दीदी हुन् वा मिडिल ईस्ट बस्ने बहिनि,अफ्रिका बस्ने काका हुन् वा ओसेनिया बस्ने भतिज नेपालमा परोपकारी काममा कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गरिरेहका छन्।
मातृभूमीलाई भूकम्पको चोट लागेका बेला संसारभरी छरिएर रहेका हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरुले आफ्नो खल्तीको पैसा झिकेर दुःखमा परेका दाजुभाईलाई सहयोग गरे । एक डलर होस् वा एक अर्ब रुपैयाँ, दानको मात्रा फरक होला, तर बिदेशमा मजदुरी गर्ने सामान्य नेपालीदेखि अर्बपति घलेसम्मले एनआरएनलाई धनीको हैन दानीको संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिस आ-आफ्नो ठाउँबाट गरेका छन् ।
एनआरएन धनीहरुको संजाल भनेर हल्का टिप्पणी गर्नेहरुलाई यति सानो तथ्य हेरिदिन म आग्रह गर्दछु । हामीले धनीहरुलाई गाली गर्ने र छुद्र टिप्पणी गर्ने हैन, उहांहरुलाई यो संजालमा आबद्ध गरेर मातृभूमीका लागि केही दिन प्रोत्साहित गर्ने हो, संस्था बलियो नहुँदासम्म हामीलार्इ नेतृत्वमा स्रोतसाधनयुक्त मानिस नै चाहिन्छ, दानी मानिस नै चाहिन्छ, जसले संस्था बिस्तारमा होस् वा मातृभूमीको कल्याणमा अाफ्ना हात खुसीसाथ फैलाउन सकोस् ।
आफुले कमाएको १ डलर आफ्नै दाजुभाईहरुको हितमा खर्च गर्न चाहाने एनआरएन धनिहरुको हैन दानीहरुको पो संजाल हो।
