काठमाडौँ-‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि सदस्यबाट प्राप्त संशोधनलाई संविधानसभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र पारित गरी विधेयकको अङ्ग बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको छ।
विधेयकको भाग–२ अन्तर्गत धारा १० मा रहेको ‘नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने’ सम्बन्धी व्यवस्थामा दुईवटा संशोधन प्राप्त भएकामा दुवै अस्वीकृत भई विधेयकमा रहेको ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ लगायतका प्रावधान पारित भएका छन्।
धारा ११ मा ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्ति यस संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने’ व्यवस्था पनि पारित भयो । सो धारामा १४ संशोधन परेकामा रेखा शर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो भने बाँकी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतबाट अस्वीकृत भयो।
धारा १२ को ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता’ सम्बन्धी व्यवस्थामा एक संशोधन प्रस्ताव परेकामा उक्त संशोधन पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भयो। ‘नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति’ को धारा १३ मा कुनै संशोधन परेका थिएनन् । धारा १४ को ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था पनि पारित भएको छ ।
धारा १५ मा तीनवटा संशोधन परेकामा ती संशोधन अस्वीकृत भए । धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ पनि पारित भयो । सो धारामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ उल्लेख छ।
धारा–१७ को ‘स्वतन्त्रताको हक’ को व्यवस्था पारित भयो । सो धारामा तीन संशोधन परे पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भयो । धारा १८ को ‘समानताको हक’ पारित भएको छ। धारा १९ मा रहेको ‘सञ्चारको हक’ पनि पारित भएको छ ।
सो धारामा तीन संशोधन परेकामा एक फिर्ता र दुई अस्वीकृत भए। पारित व्यवस्थामा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ उल्लेख छ ।
धारा २० को ‘न्याय सम्बन्धी हक’ र धारा २१ को ‘अपराध पीडितको हक’ पनि पारित भएका छन् । यस्तै धारा २२ को ‘यातना विरुद्धको हक’ र धारा २३ को ‘निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक’ पनि पारित भएका छन् । धारा २२ र २३ मा कुनै पनि संशोधन नपरेकाले विधेयकको अङ्ग बनेका छन् ।रासस
