काठमाडौं । आगामी अक्टुवर १४ देखि सुरु हुने गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं विश्व सम्मेलनका लागि सरकारी तहबाटै तयारी सुरु भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले यसअघि नै आयोजक समिति गठन गरेर तयारी थालेको थियो ।
हालै मन्त्रिपरिषद्को वैठकले परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गरेपछि सरकारी समन्वयमै तयारीले गति लिएको छ । १९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको हालै वसेको पहिलो वैठकले बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सो समितिमा नेपाल सरकार, गैरआवासीय नेपाली संघ र नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
सम्मेलनको आयोजकमध्ये एक नेपाल सरकार पनि रहने प्रचलनअनुसार यो पटक पनि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । बुधबार बसेको समितिको पहिलो वैठकले सम्मेलन आयोजनाका सन्र्दभमा बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
वैठकले उच्चस्तरीय समितिको मातहतमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी बिभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी समितिका सदस्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयले जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेसमेतको सहभागितामा वसेको वैठकमा पराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम मन्त्रालयका सचिवहरु, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष, व्यापार तथा निकासीय प्रबर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
वैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव शंकरदास बैरागीले घोषणापत्र निर्माणका बिगतका अनुभवबाट सिक्दै त्यसको कार्यन्वयन पक्षलाई मूल्याङ्कन गरी कार्यन्वयन कार्यसम्पादन गर्न सकिने बुँदामात्र समावेश गरी घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिए ।
घोषणापत्र कार्यन्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न एक समिति बनाउने र त्यसमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
संघका अध्यक्ष घलेले सम्मेलन आयोजनाका सन्र्दभमा हालसम्म भएका प्रगति बिबरणबारे जानकारी दिँदै यसपटकको सम्मेलनको मुल नारा ‘एनआरएन- राष्ट्र पुनःनिर्माणको सच्चा साझेदार’ तय गरिएको जानकारी गराए ।
सम्मेलनका बिभिन्न बिषयमा बिषयगत प्रस्तुती दिँदै उहाँले भूकम्प पिडीतका लागि एक हजार घर निर्माण गर्ने र त्यस अभियानमा एनआरएन स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
सम्मेलन सफलताका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित सवै सरोकारवालाको उत्तिकै सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भन्दै उहाँले यसपटकको बिश्वसम्मेलन पुनःनिर्माणको प्रकृयामा रहेको मातृभूमीप्रति गैरआवासीय नेपालीको ऐक्यबद्धताका रुपमा पेश गरिने उनले बताए ।
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले एनआरएनले राष्ट्र निर्माणमा पुर्याएको योगदानको प्रसंसा गर्दै यसपटकको सम्मेलन त्यस दिशमा झनै अर्थपूर्ण हुने बताए । सम्मेलनको सफलताका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै उनले उपसमिति निर्माणसहित तयारीमा जुट्न सवै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको अनलाईनखबरको समाचारमा उल्लेख छ।
