– वसन्त रानाभाट
संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका बारेमा देशमा चर्को बहस र जुहारी चलिरहेको बेला प्रबासमा भने एनआरएनको चुनाबी रन्को छ। गैर आबासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिबेशनमा नै रस्साकस्सी चलिरहेको बेला धेरै देशहरुमा चुनाबी माहोल देखा परेका हुन्।
हुन त प्रारम्भिक मस्यौदा उपर नेपाली नागरिकहरुबाट व्यक्तिगत,सामूहिक तथा संस्थागत रुपमा राय सुझाव वा प्रतिक्रियाहरु लिन नेपाल सरकारले प्रबासमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई अबसर प्रदान नगरेको होईन। तर यो औपचारिकता मात्र सिमित रह्यो भन्दा त्यति फरक पर्दैन। प्रबासमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो देशमा एनआरएनको अधिबेशन,चुनाब,सहमति, सदस्यता बिस्तार वा यस्तै भिन्न भिन्न मुद्दामा जति समय खर्चिरहेका छन् त्यसको १० प्रतिशत समय पनि संबिधानको मस्यौदा उपर छलफलका लागि छुट्टाएनन्।
कति जना प्रबासी हामी नेपालीहरुले निर्धक्क भन्न सक्छौ ? संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा शुरु देखि अन्त्य सम्म पढेका छौ। मस्यौदामा लेखिएका बिषयलाई आधार बनाई समाचारमा प्रकाशित हुँदा, बहस वा अन्तरक्रियामा उठेका बिषयबस्तुमा नजिक बनेर मस्यौदा बारे केहि मनन गर्यौ होला तर सिङ्गो मस्यौदालाई पढेर सुझाब दिने समय प्रबासमा पुगेको देखिएन। कारण पनि एउटै हो,प्रबासमा तातेको “एनआरएनको अधिबेशन”,आगामी नेतृत्व,पद भागबण्डा वा चुनाबी रणनिति।
नेपाली राजदुताबास भएका वा दुताबासले हेर्ने देशहरु,अबैतानिक बाणिज्य दुत रहेका मुलुकहरुमा मस्यौदा उपर छलफल नै भएको छैन भन्न चाहिँ खोजिएको होईन तर भन्न खोजिएको यो कि, ईतिहासमा एक पटक लेखिने संबिधान जस्तो बिषयमा खासै चासो र गम्भीरता देखाईएन।
नियमावलीले देखायो एनआरएन भित्रको राजनीति
बिश्वभर सबै नेपालीहरुको मन जित्न सफल गैर आबासीय नेपाली संघ ( एनआरएन) को जिम्मेबारी दिन प्रतिदिन बढेको छ। देशमा परेका बिपतका घडीमा सधै अगाडि देखिने संघको लोकप्रियता प्रबासमा मात्र हैन स्वदेशमा पनि उल्लेखेनिय रुपमा भेटिन्छ। बिशेष त देशमा गएको बिनाशकारी महाभूकम्पमा गैर आवासीयहरुको योगदान उच्च प्रशंसनिय छ।
संघको आगामी अक्टोबरमा हुने बिश्व सम्मेलन अगावै राष्ट्रिय परिषदका अधिबेशन गरिसक्नु पर्ने केन्द्रको निर्देशन अनुरुप धेरै राष्ट्रहरुमा निर्बाचनका माहोलहरु सृजना भएका हुन्। महिनौ अघि बाट उमेद्वारी घोषणा गर्दै बिभिन्न देशका राष्ट्रिय परिषदका अधिबेशनहरुले चुनाबी माहोल तताएका छन्।
राजनैतिक,जातीय, क्षेत्रीय,धार्मिक आधारमा कुनै पनि समुह वा प्यानलको आधारमा चुनाव लड्न वा समूहगत मतको अधारमा चुनाब लड्न वा समुहगत मतको आब्हान गर्न वा प्रचार गर्न नपाईने एनआरएनको नियमावलीमा उल्लेख छ। अन्तराष्ट्रिय समन्वय समतिले बनाएको राष्ट्रिय अधिबेशन,संचालन सम्बन्धि नियमावलीको धारा ४ को उपधारा ८ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथै राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थामा आबद्ध ब्यक्तिले एनआरएनको केन्द्रीय वा राष्ट्रिय परिषद्को कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा त्यस्ता संस्थासँग आबद्धता तोडेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।
संशोधन गरि जारी गरेको पछिल्लो नियमावलीले एनआरएन भित्र कति धेरै राजनीति छ भनेर प्रष्ट पारिदियो। राजनीतिक पार्टी निकटका प्रबासमा खुलेका संगठनहरुले यसलाई बडो चलाखी पूर्ण ढंगबाट प्रयोग गरिरहेका छन्। एकातिर भागबण्डाको सहमति प्रयास आफ्नै ठाउँमा, फेरि अर्को तर्फ उमेद्वारी दर्ताका लागि खल्तीमा राजिनामा पत्र यी दुवै कुरा अनिबार्य जस्तै देखिए। कुरा मिलेन भने कति बेला उमेद्वारी दर्ताको समय घर्किने हो भन्दै राजिनामा पत्र खल्तीमा राख्नु अनिबार्य हतियार जस्तै बन्यो।
उमेद्वारी दर्ताका लागि राजनीतिक संगठनमा संलग्न नभएको प्रमाण पत्र पेश गर्न राजिनामा पत्र अनिबार्य बनेको हो। एनआरएनको अधिबेशन सम्पन्न गर्नका लागि हरेक देशमा गठन भएका निवार्चन समितिमा बुझाईएका राजिनामा पत्र मात्र गन्यौ भने पनि यहाँ भित्र राजनीति कति छ भनेर छर्लंग हुन्छ।
एनआरएनमा पुग्न संसदिय दलको नेता चुने जस्तै
देशमा अब सरकार कसले चलाउने,पार्टीबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने भनेर संसदिय दलको नेता चुन्दै आएको त बर्षौ देखि देख्दै,भोग्दै आएका छौ। त्यहाँ आफ्नै पार्टी भित्र पनि ठुलै बहस र खिचातानी हुँदै आएको पनि महशुस गरेका छौ। प्रबासमा पनि तिनै दलहरु मुख्यत; नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले, एकीकृत माओबादी ( लगायत अन्य माओबादी) निकट क्रमश: नेपाली जनसम्पर्क समिति,प्रबासी नेपाली मञ्च,जनप्रगतिशील मञ्च लगायतका संगठनहरु निकै सक्रिय देखिएका छन्। उनीहरुले राजनीतिक बिचार धारलाई अँगाल्ने नेपालीहरुलाई संगठित गर्दै आएका छन्।
तर दलीय भागबण्डाकै आधारमा एनआरएनको कार्यसमिति बनाउँनु ले एनआरएनको भविष्य कता जाला ? एनआरएनमा कसलाई पठाउने ? संगठनमा कसलाई राख्ने भन्दै राजनीतिक संगठनहरु आफैँ बिचमा पनि बिबादको सामान गर्दै आएका छन्। आफ्नै संगठन भित्र पनि एनआरएनको अधिबेशन ताका ठुलै बिबाद भोगेका छन् । कतिपय देशको राष्ट्रिय अधिबेशनमा एउटै राजनीतिक पृष्ठभुमि भएका संगठनबाट एउटै पदका लागि आपसमा निर्बाचन लड्ने गरेको यथार्थ पनि गैर आबासीय माँझ प्रष्ट नै छ। ब्यक्तिहरु,पद त्याग गरेर पनि एनआरएनमा आउँनु नै हुन्न भन्नु त नियमावली बिपरित नै भयो। तर नयाँ कार्यसमिति नै दलीय भागबण्डामा नै बन्नु पनि त न्यायोचित होला र ?
राजनीतिक प्रभाब रोक्न सदस्यता बिस्तार
प्रबासमा बर्षौ देखि बस्दै आएका नेपालीहरुलाई पनि एनआरएनको बारेमा पूर्ण जानकारी छैन। कसैलाई गैर आबासीय भनेको मात्र थाहा छ,कतिलाई एनआरएन, त कतिलाई शेष घले अध्यक्ष भएको संस्था भनेर मात्र थाहा छ। सबैलाई सबै अर्थले थाहा नहुनु भनेको एनआरएनको बारेमा पूर्ण जानकारी नहुनु हो।
जसलाई कुनै जानकारी पनि छैन भने सदस्यता लिनु त परको कुरा। त्यसैले त हजारौ प्रबासीहरु भएको मुलुकमा सयौको संख्यामा पनि सदस्यता बिस्तार भएको पाईदैन। तपाई आँफु रहेको मुलुकमा कति नेपालीहरु भएको बताउनु हुन्छ ? र त्यहाँ एनआरएनका कति पंजीकृत सदस्यहरु छन् ? जवाफ तपाई आँफै सँग छ।
मुलत लाग्दछ सदस्यताको कारण नै हो एनआरएनमा राजनीतिक प्रभाब बढ्नु। निर्बाचनको समय घर्कदै खल्तीमा सदस्यता प्याड राखेर, सदस्यता बिस्तार गर्ने हैसियत एक स्वन्तन्त्र उमेद्वारले राख्न सक्दैन। फलस्वरूप चुनाब भए, हार्ने निश्चित जस्तै हो ।
परिस्थितिले योग्यता र क्षमता हुँदा हुँदै पनि पछि हट्न बाध्य बनाईदिन्छ। कसको भोटको आशमा चुनाब लड्ने ? हजारौ नेपाली भएको देशमा सयको भोटले निर्णय हुदैछ भने कसरी प्रतिष्पर्धामा आउँने ? फेरि ति सय बनेका सदस्यहरुमा पनि राजनीतिक निकटका ब्यक्तिहरुकै हाबी हुन्छ। त्यसैले हरेक राष्ट्रिय परिषदमा काम गर्न ईच्छा र क्षमता भएका शेष घले जस्तै क्षमता भएका प्रतिनिधि पात्रहरु माथि उठ्न सकेका छैनन्।
तसर्थ एनआरएन बारे सबै प्रबासी नेपालीहरुलाई थाहा हुन जरुरी छ। सबैले आफ्नो मतको अधिकार प्रयोग गर्न जरुरी छ। यसको लागि जनचेतना र एनआरएनको अभियानलाई बुझाउँन जरुरी छ। मताधिकारको प्रयोगले निर्णय गर्ने बाताबरण भए हजारौ स्वतन्त्र युवाहरु संघको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रन तयार छन्। अभियान सफल भए एनआरएनमा पुग्न राजनीति नै गर्नु पर्छ भन्ने भ्रमलाई पनि चिर्न सकिन्छ।
एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली
राजनीति बिनाको बिकास र प्रगतीको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन। भलै हाम्रो देशको अहिलेको अबस्थामा जिम्मेबार राजनीतिक दलहरु नै हुन्। भोलि हामीले देखेको सपनाको देश बनाउँने जिम्मेबारी पनि उनीहरुकै काँधमा छ। देशमा सम्भावना नदेखेर,परिस्थिति सँग जुध्न नसकेर हामी प्रबासीका हौ भन्ने यथार्थता नभुलौ। मूल: धारमा नै गएर राजनीति गर्न सधै बाटो खुल्ला नै छ। देश तपाईलाई पर्खी रहेको छ। तर प्रबासमा बस्ने लाखौ नेपालीहरुले गर्दै आएको गुनासोलाई नभुलौ।
“एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने बित्तिकै गैर आबासीय नेपाली संघलाई सम्झनेहरुको पनि यहाँ कमी छैन। तर यहाँ त “एक पटकको काँग्रेस सधैँको काँगेस “, “एक पटकको एमाले सधैँको एमाले”,”एक पटकको माओबादी सधैँको माओबादी” एक पटकको मधेशी सधैँको मधेशी वा यस्तै यस्तै भावाना बोकेर एनआरएनमा छिर्दा बिश्व भरमा नेपालीहरुको आस्थाको धरोहर एनआरएनको भविष्य कता जाला ?
राजनीतिक आस्था भए पनि नियमावली अनुसार बिधि पुर्याएर एनआरएनमा छिर्नुलाई त स्विकार गर्ने पर्दछ तर भागबण्डा गर्दै, पहिले नै एनआरएन कार्यसमिति बनाउँनु भने, ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हो। हरेक देशमा बन्ने नयाँ कार्यसमितिमा काँग्रेसी,एमाले,माओबादी,मधेशी बनेर हैन, एक नेपाली छिर्न सकोस्, शुभकामना !
