– प्रकाश ढकाल
कोपनहेगन ।
भर्खरै सम्पन्न डेनमार्कको राष्ट्रिय तथा संसदीय निर्वाचनमा ‘निलो ब्लक’ले कुल प्राप्त मतको ५१.९% मत प्राप्त गरी बहुमत प्राप्त गरेको छ । ‘उक्त ब्लक’मा पाँच पार्टी रहेका थिए । ‘रातो ब्लक’ ले कुल मतको ४८.१% मत प्राप्त गरेको छ ।
सोसल डेमोक्र्याट ४७ सिट संख्या सहित पहिलो ठुलो पार्टी बनेको छ भने डेनिस पिपुल्स पार्टी( डान्सके फल्के पार्टी) कुल ३७ सिट सहित दोस्रो र भेसंट्रे पार्टी कुल ३४
सिट संख्या सहित तेस्रो ठुलो दल बनेका छन । तेस्रो ठुलो दल भए पनि भेसंट्रेले निलो ब्लकको नेतृत्व गरेको र यसका अध्यक्ष लार्स लोउके रास्मुसनको नेतृत्वमामा निर्वाचनमा गएकोले उनि नै अब नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने छन । उनि यस अघि पनि एकपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका हुन् ।
‘रातो ब्लक’मा पनि कुल पाँच पार्टी रहेका थिए । रातो ब्लकमा रहेक सोसल डेमोक्र्याट पार्टी सबै भन्दा बढी मतसंख्या र सिट प्राप्त गरे पनि निर्वाचन अगाडी नै पार्टीहरु बीच भएको ‘अलाइन्स’ मा ‘रातो ब्लक’ मा रहेको थियो र त्यस पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हेले थोर्निङ्गले ‘रातो ब्लक’ को नेतृत्व गरेकी थिइन । हेले डेनमार्कमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।
निर्वाचनमा धेरै सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बने पनि सरकार बनाउन पाईदैन भन्ने कुरा यो सम्पन्न डेनमार्कको राष्ट्रिय निर्वाचनले देखायो । सोसल डेमोक्र्याट पहिलाको स्थितिलाइ सुधार्दै पहिलो पार्टी बन्यो तर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
संसदको कुल १७९ सिटमा ९० जुन ब्लकले प्राप्त गर्छ उसैले चार वर्षसम्म सरकार चलाउन पाउँछ र बहुमत नपाउने ब्लक प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ । उसले यसको मुख्य कारण के हो भने निर्वाचन हुनु भन्दा पहिल्यै ‘अलाइन्स’ बनाएर जनता समक्ष जानु ।
यो यो पार्टी मिलेर निर्वाचनमा जाने अनि जितेको खण्डमा अर्थात बहुमत ल्याएको खण्डमा अर्को चार वर्ष सरकार चलाउने तर नजितेको खण्डमा प्रतिपक्षमा बस्ने र यसको लागि ‘रातो ब्लक’ र ‘निलो ब्लक’ बनाएर निर्वाचनमा जाने । निर्वाचन भन्दा करीब दुई हप्ता अगाडी सबै पार्टीले कुन ब्लकमा रहने त्यसको निर्णय लिइ सक्नु पर्छ । ब्लक बनाइ सकेपछि परिवर्तन गर्न पाईदैन । यहि यहाँको विशेषता हो । र निर्वाचन परिणाम पछाडी ब्लक परिवर्तन गर्न पाईदैन । यसैको कारण यहाँ बिचैमा सरकार ढलाउने, पार्टी फुटाँउने आदि हुन पाउँदैन ।
ब्लकमा रही सकेको पार्टी यात सरकारमा बस्ने यात चार वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने यो निश्चीत हुन्छ । डेनमार्क त्यस्तो देश हो जहाँ ११० वर्ष देखे संसदमा कुनै पनि एक पार्टीको बहुमत आएको छैन । अहिले निलो ब्लकले बहुमत पाएको छ । अहिलेको निर्वाचनमा आप्रवासीहरु प्रती कडा नीति लिने पार्टीहरुको सरकार बन्ने भएको छ तर नरम नीति लिने पार्टी ( सोसल डेमोक्र्याट) भने सबै भन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ र प्रतिपक्षमा रहने छ ।
निलो ब्लकको विजयसँगै विभिन्न अड्कल काटिएको छ । आप्रवासीहरु प्रती कडा नीति अवलम्बन गर्न सक्ने भएकोले अस्थायी रुपमा बस्ने आप्रवासीहरुको लागि कस्तो नीति र नियम ल्याउने त्यो हेर्न बाँकि छ । किनकि अहिले नै भनिहाल्ने स्थिति छैन किन भन्दा अप्रवासीहरु प्रती नरम नीति लिने सोसल डेमोक्र्याट पार्टी सबै भन्दा धेरै मतका साथ ठुलो दल बनेको छ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेछ ।
उक्त पार्टीको आवाजलाई सरकारले सुन्नै पर्ने हुन्छ । निलो ब्लकमा रहेको डेनिस पिपुल्स पार्टी( डान्सके फल्के पार्टी) ले प्राप्त गरेको परिणामका कारण निलो ब्लक सरकारमा जान सहज बनेको हो । डेनिस पिपुल्स पार्टी( डान्सके फल्के पार्टी) डेनमार्कमा रहेका विदेशीहरुप्रती निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
उक्त पार्टीका अध्यक्ष क्रिस्चियन थुल्सन दाहलले ‘डेनमार्क यहाँका जनताहरुको लागि मात्र हो बाहिरका हरुको लागि हैन’ भन्दै आएका छन र यो निर्वाचनमा उनको पार्टी अप्रत्यासीत रुपमा दोस्रो ठुलो पार्टी बन्नुले पनि निकै हलचल पैदा गरेको छ । उनले कति सम्म भनेका छन भने ” डेनमार्कको युरोपका अरु देश सँग सिमा भएका अन्य देशहरु जस्तै स्विडेन र जर्मनको बोर्डरमा कडाइ जाँच गरिनेछ” । तर युरोपेली युनियनमा आवद्ध देश डेनमार्कलाई यी सबै कुराहरु लागु गर्न गाह्रो साह्रो पर्ने भने देखिन्छ र एकैपटक तुरुन्तै यी कुराहरु लागु गर्न निकै चुनौती रहेको यहाँका मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । डेनिस पिपुल्स पार्टी( डान्सके फल्के पार्टी)ले सन् २००१ देखि सन् २०११ सम्म सरकारमा सामेल नभईकन सरकारका काम र कदमलाई सहयोग गरेको थियो ।
युरोपभर हालै धेरै देशहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् र पेरिस र कोपनहेगनमा बन्दुकधारीको हमला भए पश्चात आप्रवासीहरु प्रती कडा नीति लिने पार्टीहरुले निर्वाचन जितेका छन्। बेलायतलाई इयुको सदस्यता दिलाउने पक्षमा युरोपियन युनियनमा बहस चलिरहेको बेला बेलायतमा सेन्टर राइट विङ्गस”को नयाँ सरकार बन्दै गर्दा , फिनल्याण्ड, नर्वेमा पनि हालैको निर्वाचन पश्चात सेन्टर राइट विङ्गस’ हरुको सरकार बनेको छ । डेनमार्कमा पनि त्यो लहरका कारणले यस्तै ‘सेन्टर राइट विङ्गस’ पार्टीहरुको सरकार बनेको बुझ्न सकिन्छ ।
