काठमाडौं । दलहरुबीच नयाँ सहमती भए पछि अब संविधान बन्ने करीब निश्चित भै सकेको छ भने देशलाई राजनीतिक निकास दिनको लागि पनि एउटा बाटो खुलेको छ । यतीका सहमती भैसकेपछि पनि हिजो मध्यरातमा पश्चात अहिले सबैलाई एउटा प्रश्नले निकै खुल्दुल बनाइ रहेको छ । संविधान निर्माण पश्चात प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपती, सभामुख, उप-राष्ट्रपतीमा पावर शेयरिङ्ग ‘ कसरी हुने ?
एमालेको उच्च स्रोतले बताए अनुसार असार मसान्त भित्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपती देशले पाउने निश्चित भैसकेको छ । सहमतीको बुँदामा उलेख नभए पनि भित्रि कुरामा दलहरु सहमती बनेको बताइएको छ । त्यसो त ‘पावर’ कसरी बांडफांड गर्ने भन्ने सवालमा बुँदामा केहि उल्लेख छैन । चार दल सहमत हुनु भनेकै ‘पावर’ शेयरिङ्गमा कुरा मिलेर हो भन्ने स्पष्ट भए पनि त्यसको आधार नदेखिएकोले कहाँ र कसरी ‘पावर’ शेयरिङ्ग गर्दैछन् भन्ने कुरा कुनै पनि शिर्ष नेताले खुलाएका छैनन् ।
कांग्रेस स्रोतले जनाए अनुसार एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने र कांग्रेसले राष्ट्रपती पाउने भित्रिया सहमती हो भने सभामुख एमाओवादी पार्टीलाइ दिने सहमती भएको भित्रभित्रै बनेको छ । प्रचण्डले राष्ट्रपती दावी नछोडे पनि नयाँ बन्ने संविधानमा ‘कार्यकारी राष्ट्रपतीको’ व्यबस्था राखे आंफुले राष्ट्रपतीको दावी छाड्ने बताएको स्रोतले दावी गर्यो ।
उच्च स्रोतले बताए अनुसार सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म नेताहरुलाई धेरै फोनकल आएको थियो । ती फोनकल विदेशी हस्तक्षेपकारी, देशको प्रगती हुन नदिने खालका केहि ‘देशी तथा विदेशी शक्ती’ हरुको फोन आएको थियो । एक कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यले बताए अनुसार नेपालका एक जना अरबपती व्यापारीको फोन कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुलाई आएको थियो तर ती को हुन् भन्ने उनले खुलाएनन । ” भाँजो हाल्न खोज्नेहका बारेमा बिस्तारै सबै कुरा खुल्दै जाने” उनले दावी गरे । नेताहरुलाई दवाव ‘इयु र भारतीय’ पक्षबाट आएको हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । सहमतीमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा केहि समय अघि विजय गच्छदार बालुवाटारबाट ‘ केहि समय पछि फर्कने’ भन्दै निस्केका थिए । तर उने करीब २० मिनट पछि बालुवाटार फर्केको स्रोतले जनायो। दवावका वाबजुद पनि नेताहरु सहमतीमा पुग्न सकेका थिए ।
