– वसन्त रानाभाट
प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई आपत विपत वा संकटमा गुहार्ने थलो राजदुताबास नै हो। चाहे पासपोर्टको समस्या होस् वा कागजी प्रकिया । कहिँ कतै कठिन घडीमा पर्दा किन नहोस्, पहिले राजदुताबासलाई नै सम्झने गरिन्छ।
देशमा भए सरकार र बिदेशमा रहे राजदुताबास हाम्रा लागि अभिभाबक जस्तै हुन्। तर, यसपालिकाे भूकम्पमा विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन ।
देशमा महाप्रलय नै भयो। अकल्पनीय रुपमा महाबिपत्ती आयो। हजारौंले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते बने,लाखौं घरबारविहीन बनेका छन्। त्रासदी र भयभित वातावरणले अहिले पनि छोडेको छैन। बैशाख १२ गतेको बिनाशकारी भूकम्पपछि देशका जनताले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् ? नेपाल सरकारले त्यसलाई राम्रोसँग बुझेको छ कि छैन ? यो बहसकाे विषय हो ।
भूकम्पले धन जनको ठूलो क्षति पुर्यायो, अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि ठुलो सहयोग गरे। देश विदेशमा ठूलो चर्चा परिचर्चा भयो। त्यस्तै चर्चा भयो,”प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषको” पनि।
राहत वितरणका लागि सरकारी कोष मेरुदण्ड बन्न सक्नु पर्थ्यो। तर, शंका,उप- शंका, अलोकप्रियता, अविश्वासका कारणले बिपतको बेला यसको जति महत्व थियो त्यो सोचेभन्दा पनि कम देखियो। राहतकोषमा रकम संकलन गर्न र यसलाई विश्वसनीय बनाउन सरकारी मातहतमा नै खुलेका राजदुतबासले कस्तो भूमिका खेले त ? यसलाई बुझ्न जरुरी छ।
कोरिया र जापानको भूमिका प्रशंसनीय
दुई – तीनवटा नेपाली राजदुताबासले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा राम्रो रकम संकलन गरेका पठाएका छन्। यसमा जापानस्थित नेपाली राजदुतबास निकै अगाडि छ। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको साइटमा कोषमा संकलन भएको रकमबारे अपडेट गरेअनुसार जापानले अहिलेसम्म ७ पटकसम्म राहत रकम संकलन गरी पठाइसकेको छ।
बैशाख २४ गते ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (सय र पैसा उल्लेख नगरेको), २७ गते २४ लाख ६१ हजार ,२९ गते १ करोड ५६ लाख ८८ हजार,३१ गते ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै जेष्ठ ३ गते ९८ लाख २ हजार,५ गते १ करोड ५१ लाख ७४ हजार र जेष्ठ ७ गते सर्बाधिक ९ करोड ५९ लाख १० रुपैयाँ पठाईसकेको छ।
पछिल्लोपटक दुताबासले ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ पठाउँदै अझै पनि रकम संकलन कार्य जारी रहेको जनाएको छ। जून १ तारिक दुतावासले सार्बजनिक गरेको बिज्ञप्ति अनुसार हालसम्म गरी २३ करोड ५५ लाख ३९ हजार ८९ येन (करिब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ) राहतकोषमा पठाएसकेको उल्लेख छ ।
यस्तैगरी नेपाली दुताबास सिउलले पनि करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरी नेपाल पठाइसकेको छ। भूकम्प गएको १२ दिन पछि नै बैशाख २४ गते १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गरी पठाउने पहिलो दुताबास पनि सिउल नै हो।
बेइजिङ, दिल्ली र अरबको भूमिका
नेपाली राजदुताबास बेजिङ्गले ४ करोड ७ लाख ८२ हजार पठायो । दिल्लीले १ करोड ५९ लाख पठायो । साथै कुबेत, साउथ अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, कतार, युएई र ब्राजिलमा रहेका दुताबासबाट थोरै धेरै भए पनि रकम नेपाल पठाइसकेका छन्।
यो लेख तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषको आँकडालाई लेखाजोखा गर्दा विदेशमा भएका दुताबासहरु मध्ये आधाभन्दा थेरै दुताबासहरुले मात्र सक्रियरुपमा लागेर रकम पठाइसकेको देखियो। बाँकी धेरै दुताबासहरुले संकलन गरिरहेका भए पनि अहिलेसम्म राहत कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छैनन्।
अहिलेसम्म पनि रकम नपठाउनु भनेको ठुलो मात्रामा रकम जुटाउन नसक्नु हो भनेर बुझ्दा पनि फरक नपर्ला । भूकम्प गएको १ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उठेको रकम राहतकोषमा पुग्दैन भने त्यसलाई कसरी राहत रकम भन्ने ? चाहिएका बेला अनि बढी जरुरत भएका बेला पीडितलाई मल्हम लगाउन सकियो भने राहात शब्दले पनि न्याय पाउने थियो।
युरोप र अमेरिकाका दूताबासमाथि प्रश्न
राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न केही दुताबासहरुले उल्लेखेनीय रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका बेला युरोपका बेलायत, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, रसिया र स्विटजरल्याण्डमा रहेका नेपाली दुताबासबाट पीडितहरुको सहयोगका लागि कस्तो भूमिका रह्यो ?
आफुले हेर्दै आएका अन्य मुलुकका नेपालीहरु र संघ संस्थाहरुसँग दुताबासले सम्पर्क गरे त ? कुटनीतिक रुपमा कस्तो पहल गरे ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।
जापान र कोरियाबाट मात्रै ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम संकलन गरेर पठाउँदा अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरिसकेका दुताबासले विपतको घडीमा जुटाएको सहयोग रकम पर्याप्त छ त ?
लण्डनले १ करोड ३ लाख ६४ हजार सहयोग पठाएको दैबी प्रकोप उद्दार कोषको आँकडामा देखिन्छ। कोरियाबाट १२ करोड रुपैयाँ सहयोग पुग्दा बेलायतको दुताबासबाट पुगेको १ करोड रुपैयाँ सहयोगलाई कसरी मुल्यांकन गर्ने ? यस्तो दुखद घडीमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली दुताबासबाट मात्र करिब १ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन गर्ने योजना अनुरुप बढ्न सक्नुपर्थ्यो।
प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायले प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई त्यति बिश्वास गरेनन् फलस्वरुप गैरआबासीय नेपाली संघ मार्फत धेरैले सहयोग गरे। गैरआवासीयहरुले राहत बितरणमा खेलेको भूमिका र करिब १७ हजार घरपरिबारले संघ मार्फत राहत पाइसकेको हुँदा नेपाली समुदायले संघको अभियानमा बढी विश्वास गर्नुलाई पनि अन्यथा नलिउँ।
तर, विदेशको समुदायसँग गैर आवासीयहरु त्यति भिजिसकेका छैनन्, जति सरकारी तबरबाट दुताबासले पहल गर्न सक्छन् । त्यो पहुँच गैरआवासीयहरुसँग छैन।
रेड्क्रस, प्लान युएस, युनिसेफ जस्ता संघ संस्थाबाट रकम संकलन भएर नेपाल पुग्नु भन्दा दुताबासबाट सहयोग संकलन भई प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा हुनुमा उपयुक्त हुन्थ्यो। तर, दुताबासहरुको सक्रियता कम देखिँदा बिदेशीहरुले गरेको सहयोग तिनै अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा नै बढी गयो।
यसरी गएको सहयोग उनीहरुकै योजना अनुरुप जाने हुँदा, बरु राहत कोषमा जम्मा हुन सकेको भए बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। तर, संयन्त्रका साथ सरकारी योजना अनुरुप, दुरुपयोग नगरी सञ्चालन गरे मात्रै बिश्वसनीय हुन सक्छ।
यसअघि माथि उल्लेख गरिएका जापान र कोरियामा रहेका दुताबासले संकलन गरेको रकम हेर्दा सबै नेपाली समुदायबाट मात्र संकलन भएको रकम त पक्कै होइन। बिदेशीहरुबाट सरकारी राहत कोषमा रकम जुटाउन अन्य दुताबासहरु किन असफल बने ?
खाता खेलियो, भूमिका खेलिएन
राहतका लागि बैङ्कको खाता खोलेर वेभसाइटमा राख्दा मात्र रकम जम्मा हुने रहेनछ, सहयोग गर्न चाहानेलाई बिश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सबैले यहीँबाट सिक्न जरुरी छ।
अब आफु बसेको देश स्पेनतर्फ फर्कन मन लाग्यो। यहाँस्थित एनआरएन लगायत नेपाली संघ सस्था र समुदायबाट गरी करिब १ करोड रुपैयाँ संकलन हुन सफल भयो। रकम गैर आबासीय नेपाली संघको खातामा जम्मा गर्ने निर्णय समुदायबाट नै भयो।
बिभिन्न तबरबाट रकम संकलन गरिरहेको परिवेशमा करिब १५ लाख रुपैयाँ जति मात्र अन्य माध्यमबाट नेपालमा सहयोग पठाइयो। हैन भने स्पेनमा रकम विकेन्द्रित भएन । जति जुट्यो, एकमुष्ट नै भयो।
यो दुखद घडीमा सहयोग नगर्ने सायद कमै छन्। एनआरएनको संयोजनमा खोलिएको राहत खातामा स्पेनिसहरुले करिब ५ हजार युरो जति सिधै जम्मा गरिदिए। तर, बाँकी रेडक्रस, युनिसेफ मार्फत नै बढी भयो। यहाँ सरकारी तवरबाट के पहल भयो त ?
दुताबासले बिदेशीहरुबाट रकम संकलन गरी प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई बढाउन के पहल गर्यो त ? यहाँ रहेका नगरपालिकामा सरकारी तबरबाट पुग्न सकेको भए धेरै रकम जुट्न सक्थ्यो। सहयोग जुटाउन सरकारी तबरबाट पहल गरिदिएको भए धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो।
स्पेनमा नेपाली राजदुताबास छैन । तर, पेरिस दुताबासले हेर्दै आएको छ। फ्रान्स लगायत दुताबासले स्पेन जस्तै पोर्चुगल, ग्रिस र साईप्रसलाई पनि हेर्दै आएको छ। पेरिस दुताबासले पनि भूकम्प पीडितहरुको सहयोगार्थ खाता खोलेर रकम संकलन गरेको छ।
दुताबासको अफिसियल साइटमा राहतबारे राखेको जानकारी अनुसार दुताबासका कर्मचारीहरुबाट मात्र १ हजार १ युरो सहयोग प्रदान भएको छ।
दुताबासमा केही महिना अगाडि मात्र आउनुभएकी महामहिम राजदुत अम्बिकादेबी लुइँटेलसहित कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत तबरबाट गर्नुभएको सहयोग प्रशंसनीय नै छ।
मे २८ तारिक सम्म दुताबासको साइटमा राहत सम्बन्धी विवरण अपडेड भए अनुसार २० हजार ७ सय ७५ युरो ७ सेन्ट जम्मा भएको छ। आज भन्दा ४८ बर्ष पहिले सन् १९६७ मा स्थापना भएको पेरिस दुतबासले देशमा परेको यति ठुलो महा विपत्तिमा खेलेको यो भूमिकालाई कुन अर्थमा वा कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?
जापान, कोरिया र चीनस्थित नेपाली दुताबासमा करौडौं रकम जम्मा गर्न सम्भव हुँदा युरोपका ५ वटा मुलुक हेर्ने पेरिस दुताबासले किन रकम संकलन गर्न सकेन ? जम्मा भइसकेको रकम पनि अहिलेसम्म किन पठाएन वा पठाएर पनि दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा अपडेड हुन नसकेको हो ?
महामहिम राजदुत ज्युलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि स्पेनमा करिब ३० जना नेपालीहरुले एकै ठाउँमा काम गर्ने किबुका ग्रुप (रेष्टुरेन्ट) बाट १० हजार युरो सहयोग गरे। बर्षौंदेखि काम गर्दै आएको ठाउँमा त्यति ठूलो भावानात्मक सम्बन्ध हुने रहेछ। महामहिम ज्यू, तपाईले नेतृत्व गरेको दुताबास त ४८ बर्ष पुरानो हो।
यति ठूलो विपत्ति आई पर्दा ब्यक्तिगत रुपमा तपाईले गर्नुभएको सहयोग स्वागतयोग्य छ, तर तपाईजस्तै सहयोग गर्ने मन भएका मनकारीलाई संस्थागत रुपमा समेट्न सक्नु भएन। गलत हुन सक्छु वा सही, तर मलाई भन्न मन लाग्यो पेरिस मात्र नभई युरोपमा रहेका अन्य दुताबासहरुको भूमिका जापान र कोरियाका दुताबासहरुले खेलेको जस्तो प्रशंसनीय हुन सकेन।
दुतावासहरुले रकम जुटाउन बिभिन्न तवरबाट पहल गरेको भएँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करौडौ रुपैयाँ जम्मा हुन सक्थ्यो। नेपालका भूकम्प पिडितहरुलाई चौतर्फी रुपमा विदेशवाट सहयोग त भएको छ। तर, कहाँ, कसलाई कति सहयोग भयो र के – के गरे ? सबै अनविज्ञ छन्।
प्रधानमन्त्री कोषको बाहनाबाजी
प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषको विश्वसनियता बारेको बहस एउटा छुट्टै पाटो हो। ड्राइभर गलत हुन सक्छ । तर, राम्रो कन्डिसनको गाडीलाई किन दोष दिनु ? राहत कोष आफैमा सही छ ।
तर, यसलाई संचालन गर्ने बिधि प्रकिया, राजनीतिक भागबन्डा, दुरुपयोग, यस्तै यस्तै योसँग जोडिएका प्रश्नहरु फरक पाटा हुन्। संयन्त्र राम्रो बनाउन सकियो भने यी सबै कुराहरुलाई सुधार पनि गर्न सकिएला।
स्पेनको कोस्टाब्लान्का क्षेत्रमा च्यारिटी डिनर आयोजना गरी मोराइरा तथा आल्तियामा रहेको हिमालय तन्दुरी रेष्टुरेन्टले पनि करिब १० हजार युरो संकलन गर्यो। यसरी नै फरक-फरक तरिकाबाट नेपालीहरु प्रबासमा जुटिरहेका छन्।
अहिलेको समयमा पीडितलाई गरेको सहयोगको आधारमा योगदानको मूल्याङ्कन गर्न न्यायोचित होला। यस अघि मैले उल्लेख गरेका स्पेनका दुई रेष्टुरेन्टहरुले भूकम्प पीडितहरुलाई गरेको सहयोग पनि करिब २० हजार युरो नै पुग्यो। यस्तै २० हजार नै संकलन गरिसकेको दुताबासलाई केही पनि गरेन भन्नु त न्याय भएन।
तर, सहयोगको आधारमा भन्ने हो भने महामहिम ज्यू “दुतावास र रेष्टुरेन्टको योगदान बराबर देखियो” ।
