लण्डन/बेलायतको संसदीय समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कमजोर शासन प्रणालीलाई सुधार नभए नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्ने शुक्रबार निर्देशन बेलायत सरकारलाई दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास समिति (आइडिसी)ले ‘डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलोप्मेन्ट (डिएफआइडी)’को सहयोगबाट नेपालमा स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ व्यापक सुधार भएपनि शासन प्रणालीमा सुधार नभएर खर्च गरिरहनुको अर्थ नहुने जनाएको छ। बेलायत सरकारले नेपाललाई यो वर्ष ८ करोड ६० लाख पाउन्ड सहयोग गरेको छ।
डिएफआइडीले मानव ओसार पोसार, बालविवाह, घरेलु हिंसा र हत्याको जोखिममा रहेका नेपाली महिला र बालिकाहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न समाजिक मान्यता परिवर्तन गर्न र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न पनि काम गर्नुपर्ने डिएफआइडीले काम गर्न पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘नेपाल कमजोर सुशसान र भ्रष्टाचारको महामारी अवस्थाबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ,’ समितिका सभापति मालकोल्म ब्रुसले विज्ञप्तिमा भनिए छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको जारी गरेको भ्रष्टाचारको सूचीमा १ सय ७५ देशको सूचीमा नेपाल १ सय २६ औं स्थानमा रहेको थियो। सन् २०१३ मा नेपालले १ सय १६ औं स्थानमा रहेको थियो। संसदीय समितिले स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग काम गर्नु समस्याको समाधान नभएको र दुवै संस्थालाई भ्रष्ट संस्थाको रुपमा विकास गर्ने कार्य हुने बताएको छ।
आइडिसीको यही संसदीय समितिले डिएफआइडीको कार्यको अनुगमन गर्ने गर्दछ।
बेलायतले यसै साता ससदबाट बिल पारित गराउँदै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको शुन्य दशमलव सात प्रतिशत खर्च गर्ने भएको छ। प्रमुख सात औद्योगिक राष्ट्रमध्ये बेलायतले राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको लक्ष्य पुरा गर्ने भएको छ।
गत वर्ष ११ अर्ब ४० करोड पाउन्ड सहयोग गरेको थियो। नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोगमा पनि सन् २०१४/२०१५ मा बढेको छ। सन् २०१३ मा नेपालले पाउने सहयोग रकम ५ करोड ५९ लाख पाउन्डबाट बढाएर यो वर्ष ८ करोड ६० लाख पाउन्ड पुर्याइएको छ। डिएफआइडीले सकड निर्माण, वन जंगल संरक्षण, विपत्त व्यवस्थापन घटाउने जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भन्दै वीनेपाली ले लेखेको छ।
