बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) दशौ महाधिवेशनमा पदाधिकारीहरुको निर्वाचन बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ ।
निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन संघले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? भन्दै मन्त्रालयले संघलाई पत्राचार गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्राचार गर्दै विस्तृत जानकारी पठाउन परराष्ट्रले पाँच दिनको समय सीमा समेत तोकेको छ। संघको इतिहासमा नै निर्वाचनबारे परराष्ट्रले प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक हो।
एनसीसी जापानको निर्वाचनमा अनियमितता भएको व्यहोरासहित नेपाली राजदूतावास टोकियोले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि संघको केन्द्रीय निर्वाचनमा नै मन्त्रालयले औला तेर्साएको हो। मन्त्रालयका सह- सचिव भरत कुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरणबारे पनि चासो व्यक्त गरिएको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण १४ अगष्ट सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेमा सो मितिभन्दा पछाडि पनि त्यस्तो कार्य भई रहेको ,उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा सामेल भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न चिन्ह उठेको,निर्वाचन आचार संहिता लागू तथा पालना नगरिएको,सम्पूर्ण आधिकारिक महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण संघको वेभसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयहरु उल्लेख गरी लिखित तथा मौखिक गुनासाहरु मन्त्रालयमा प्राप्त भएका छन्,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय प्रत्यक्ष संलग्न हुनुले धेरै प्रश्न उठाएको छ : महासचिव डा. शर्मा
एनआरएनए केन्द्रीय महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको भन्दै दूतावास र मन्त्रालयको भूमिकाप्रति प्रतिप्रश्न गरेका छन् । नेपाल बाहिर स्थानीय कानून अन्तर्गत दर्ता भएका चलेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का आन्तरिक मामलामा दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय यसरी प्रत्यक्ष संलग्न हुनुले धेरै प्रश्न उठाएको छ महासचिव डा. शर्माले भने।
‘स्थानीय कानून आकर्षित हुने विषयमा आईसीसीले समेत एनसीसीलाई निर्देशन दिने गर्देन भने यस्तो विषय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको दायरामा पर्छ वा पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्। पत्रमा मौखिक गुनासाका आधारमा केही प्रश्न गरिएको प्रति महासचिव डा.शर्माले टिप्पणी गरे।
‘मौखिक गुनासाका आधारमा ८५ देशमा भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुका डे टु डे विजिनेसमा कृया प्रतिकृया देखाउनु परराष्ट्रको श्रोतले भ्याउला ? के यो परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ? एउटै प्रकृतिको समस्यामा विशेष राष्ट्रिय समन्वय परिषद मात्र निशानामा पर्यो ? डा.शर्माले भने।
‘दूतावास नेपाली समाजको एकताको लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेमा समस्या आफैले परराष्ट्रमा पुर्याउनु उचित हो वा होइन?’ भन्दै उनले टोकियो दूतावासलाई प्रश्न गरेका छन्।
जापान लगायत केही एनसीसीहरुमा भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पत्रप्रति आँफूहरु सकरात्मक रहेको पनि उनले बताए। ‘सँस्थालाई भावनाले होइन विधि विधान र प्रकृयाबाट चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडलाई यस पत्रले अझ बल पुर्याएको छ । यो पत्रले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु अनिवार्य रुपमा विधान अनुसार चल्नु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ डा. शर्माले भने।
अनलाइन निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्या आउँन सक्नेमा आँफूहरु पहिले नै सचेत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘त्यसैले सदस्य बन्दा र मतदान गर्दा फेस भेरिफिकेसनलाई अनिवार्य गर्ने चाहेका थियौं। हाम्रो सिष्टम पनि तयार थियो ।तर हाम्रो सिष्टम भन्दा थर्डपार्टिको सिष्टमलाई विश्वास गरियो। यसको परिणाम हामीले अहिले देख्दैछौ,’ महासचिव डा. शर्माले थपे।
परराष्ट्रको पत्रले अब हुने आईसीसीको निर्वाचनमा फेस भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्नु पर्ने निर्णयलाई औचित्य प्रमाणित गरेको महासचिव डा. शर्माको तर्क रहेको छ। उनले परराष्ट्रको पत्रको जवाफ समयसिमा भित्र नै दिने बताएका छन्।
एनआरएनए पूर्व युरोप उपसंयोजक एकराज गिरीले उजुरी परेका सहित अन्य एनआरएनएका गतिबिधिमा नेपाल सरकार (परराष्ट्र मन्त्रालय) ले चासो राख्नु स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘एनआरएनए आईसीसीको बिधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात मात्रै व्यवहारमा लागू गर्ने लगायतका विविध कुराहरुमा सहमत भए पछि मात्रै नेपाल सरकारले एनआरएनएलाई नेपालमा दर्ता गर्न तयार भएको हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको चासोलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ,’ गिरीले भने।
जापानमा नयाँ सिराबाट निर्वाचन हुनुपर्छ : डा. श्रेष्ठ
जापानका लागि पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ता डा. बलराम श्रेष्ठले एनसीसी जापानमा नयाँ सिराबाट निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। एनआरएनए जापानमा धाँधली भएको भन्दै आवाज उठाउदै आएका डा. श्रेष्ठले नेपाल सरकारले पनि जापानमा धाँधली भएको भन्ने कुरा पुष्टि गरेको बताए।
‘परराष्ट्रको पत्रमा प्रष्ट भनिएको छ। जापानमा जस्तो धाँधली नहोस् भन्नाका लागि दशौं महाधिबेशनमा कस्तो व्यवस्था छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। प्रष्ट रुपमा सरकारले पनि जापानमा धाँधली भएको भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने।
उनले जापानको निर्वाचन रद्द गर्दै नयाँ सिराबाट निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै निर्वाचनमा धाँधली गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायारामा ल्याउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको समेत डा. श्रेष्ठले बताए । ‘प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै धाँधली गर्दै संस्था कब्जा गरेको विरुद्व नेपाल सरकारले पनि आफ्नो धाराणा राखिसकेको छ। अब एनआरएन केन्द्रले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले थपे।
सरकार परिवर्तनसँगै एनआरएनमा राजनीति घुसेको आरोप
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै एनआरएन नेतृत्वलाई राजनीतिक दबाब परेको संघका एक केन्द्रीय पदाधिकारीले बताए।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘जापानमा कांग्रेस समर्थक हारेको हुँदा धाँधलीको कुरा आयो। त्यसो भए युके, पोर्चुगल,साइप्रसमा पनि प्रविधि दुरुपयोग भएको खबर बाहिर आएको छ। त्यहाँ पनि इमेल दुरुपयोग भएका छन् । ती ठाउँहरुमा परराष्ट्र किन मौन छ ? खै परराष्ट्रको पत्र ? किनकि त्यहाँ कांग्रेस निकटको जित भएको छ। ‘आँफू जितेको ठाउँमा सबै ठीक र हारेको ठाउँमा केन्द्रको सेटिङ्ग यो पराजित मानसिकता मात्र हो,’ उनले थपे।
‘एनआरएनए जापानको निर्वाचनबारे परराष्ट्रसम्म उजुरी परे पनि त्यहीँ मात्र केन्द्रित रहनुको सट्टा केन्द्रीय निर्वाचनसम्मलाई प्रश्न गर्नुको औचित्य के हो ?’ उनले थपे ।
