काठमाण्डौ – ‘मेराबारे बाहिर सारै हल्ला भयो, एउटा निर्णय गरिदिनुपर्यो ।’ २०७४ वैशाख १४ को न्यायपरिषद् बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा सहभागी गोपाल पराजुलीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गर्दा अध्यक्षता गरिरहेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अस्वीकार गरिन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘न्यायपरिषद् प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँ होइन । आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण गराएर ल्याउनू । अनि मात्र न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ ।’
बैठकमा चर्काचर्की भयो । त्यस क्रममा कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘तपाईंको किर्ते कामको अंग हामी (न्यायपरिषद्) किन बन्ने ?’ त्यो बैठकबाट पराजुलीले चाहेजस्तो निर्णय भएन । ‘त्यसपछि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मेरा पालामा न्यायपरिषद् बैठक नै बस्न दिइएन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् ।
उमेर र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादमा अनुकूल निर्णय गराउने प्रयास पराजुलीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै गरेका थिए । पछिल्लोपल्ट १८ माघमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक (फुलकोर्ट) मा समेत उनले त्यही शैली अपनाए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट आफूमाथि ज्यान लिने धम्की आएको भन्दै सुरक्षा माग गरेपछि त्यस सम्बन्धमा पनि फुलकोर्टबाट निर्णय गराउन खोजे । अधिकांश न्यायाधीशले त्यसक्रममा ‘व्यक्तिगत विषय भएकाले संस्थालाई मुछ्न नहुने’ तर्क राखेपछि उनको त्यो प्रयास पनि तुहियो ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्ना व्यक्तिगत कमजोरीको बचाउ र आफूमाथि प्रश्न उठाउनेविरुद्ध प्रतिशोध साँध्न पटक–पटक संस्थालाई प्रयोग गरेका छन् ।
पराजुली प्रधानन्यायाधीश नहुँदै अधिवक्ता विकास गिरीले उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र उमेर विवाद छानबिनको माग गर्दै गत जेठ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ तोकिएको दिन अनुपस्थित भएर उनले तारेख गुजारेका थिए । एक साता सम्पर्कविहीन भएका गिरी एकाएक पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र २५ जेठमा हाजिर भए । त्यो पनि आफ्नो रिट फिर्ता लिन पाऊँ भन्ने निवेदनसाथ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले रिट फिर्ता अस्वीकार गर्यो तर विपक्षीहरू कसैको जवाफ नसुनी त्यसै दिन रिट खारेज हुने फैसला गर्यो ।
पराजुलीले आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाशप्राप्त सुरेन्द्रसिंह बस्न्यातको उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दा जगाए । बस्न्यातको जन्ममिति १८ फागुन २०१० र १९ असार २०११ गरी दुईथरी भेटिएपछि पहिलोलाई मान्यता दिने निर्णय न्यायपरिषद्बाट भएको थियो । न्यायपरिषद्ले १ पुस २०७३ मा गरेको त्यो निर्णयविरुद्ध बस्न्यात रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले न्यायपरिषदको निर्णय २८ जेठमा उल्टायो र अवकाश पाएको तीन महिनापछि बस्न्यात पुन: उच्च अदालतमा फर्किए ।
