काठमाण्डौ – ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुला भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयन सुरू हुने छ।
समायोजनमा जाँदा स्वत: एक तह बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग भने संसदले अस्वीकृत गरेको छ। अहिले निजामति सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुँदा स्वत: एक तह बढुवा पाउनु पर्ने माग कमर्चारीहरूको थियो। केही सांसदले यसैअनुसार संशोधन पनि दर्ता गराएका थिए। तर, संसदले यो माग अस्वीकृत गर्दै स्वत: एक तह बढुवाको प्रावधान नराखी विधेयक पारित गरेको हो। यस्तै समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई अनिवार्य थप सुविधा दिनुपर्ने माग पनि विधेयकले संवोधन गरेको छैन।
समायोजन भएका कर्मचारीले अहिले पाइरहेको सुविधा नघट्ने ग्यारेन्टी भने यो ऐनले गरेको छ। समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान निर्देशन पाएका कर्मचारीलाई बाटो म्याद ३५ दिन दिइएको छ। ३५ दिनभित्र नपुग्ने कर्मचारीका लागि भने यो ऐनले केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। यसअघि नेपाल सरकारले पेश गरेको विधेयकमा ३५ दिन भित्र तोकेको ठाउँमा नपुग्ने कर्मचारीलाई अवकास दिने प्रावधान राखेको थियो। संसदले यसमा संशोधन गर्दै ३५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा नपुग्ने कमर्चारीलाई एक पटक स्पष्टिकरणको मौका दिने प्रावधान थप गरेको छ।
साथै, स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएमा अवकास दिन लोक सेवा आयोगसँग परमर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संसदले थप गरेको छ। यसरी ३५ दिनमा पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नपुग्ने कमर्चारीले अवकास पाउने छन्। अवकास पाउने कर्मचारीले कानुन अनुसार सुविधा भने प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी फेरि संघीय निजामति सेवामा बढुवा हुनसक्ने बाटो पनि यो ऐनले खुला गरिदिएको छ। साथै स्वेच्छिक अवकासको बाटो पनि यो ऐनले खुला गरिदिएको छ।
ऐनले समायोजनका लागि कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, स्थायी ठेगाना लगायतलाई आधार बनाएको छ। यी आधार पुरा गरेका पतिपत्नीलाई सकेसम्म एकैठाउँमा समायोजन गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ। ऐनमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले समिति गठन गर्ने छ। यो समितिले गठन भएको छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि कर्मचारी समायोजन नहुँदा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरूले जतिसक्दो चाँडो यो विधेयक पास गरी कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरिरहेका छन्। सरकारले चाँडै समिति गठन गरे पनि कर्मचारी समायोजनका लागि भने स्थानीय सरकारले अझै ६ महिनाजति पर्खनु पर्नेहुन्छ। मंसिरमा निर्वाचित हुने प्रदेश सरकारले पनि केही समय कर्मचारीको अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ।
