माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको आवाज


काठमाण्डौ – एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठेको छ ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरूले माओवादी मन्त्रीहरू नैतिकताका आधारमा सरकारमा बस्न नहुने धारणा राखे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने विषय जोडतोडले उठेको छैन,’ कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, सत्तारुढ दल भएर पनि विपक्षीसँग मिल्न गएपछि माओवादी मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ ।’

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने विषयले प्रवेश नै नपाएको बताए । ‘हामी चुनावी तालमेल कसरी गर्न सकिन्छ र पार्टीभित्र कसरी उम्मेदवारको व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ,’ महतले भने, ‘सरकारमा कसलाई राख्ने र हटाउने भन्ने विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ ।’

नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि कांग्रेसमा नैतिकका आधारमा माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठेको बताए । ‘सबैलाई संयोजन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा माओवादी थियो, तर निर्वाचन गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वेलामा अप्रत्याशित रूपमा एमालेसँग मिल्न जाँदा देशमा धु्रवीकरणको स्थिति देखियो,’ केसीले भने, ‘यस्तोमा माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने विषय साथीहरूले उठाउनुभएको छ ।’

६ दल एक ठाउँमा उभिए बहुमत
कांग्रेससहित गठबन्धन बनाउने भनिएका ६ दल एक ठाउँमा उभिए माओवादीविना पनि सरकारमा बहुमत पुग्नेछ । कांग्रेस २०७, राजपा २५, राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको ३७, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १८ र संघीय समाजवादी फोरमको १५ गरी देउवालाई ३०२ मतको समर्थन देखिन्छ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई समर्थन गरिसकेको छैन । गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने अवस्था आए मात्र समर्थन गर्ने मनस्थितिमा थापा छन् । अर्कोतिर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेसम्म वाम, लोकतान्त्रिक र राजपासँग गठबन्धन गरेर जाने सबै विकल्पमा छलफलमा छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुअघि प्रस्ट बहुमतको प्रतिबद्धता पनि खोजेको देखिन्छ ।